काव्यगत न्याय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 18, 2018 08:27 AM2018-04-18T08:27:17+5:302018-04-18T08:27:17+5:30
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानीया अलिकडे जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथील न्यायालयात अटक वारंट रद्द करण्यासाठी आल्या होत्या. भाजपा नेते एकनाथराव खडसे यांची बदनामी केल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी एकूण २२ खटले वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल केले आहेत.
राजकारणात केव्हा काय घडेल याचा अंदाज सर्वसामान्य तर सोडून द्या पण राजकीय पंडितांनाही येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि नंतरच्या खातेवाटपात जी गोपनीयता बाळगली तिच्यामुळे राजकीय कार्यकर्तेही तोंडघशी पडले. मुंबईतील रवींद्र चव्हाण या नव्या राज्यमंत्र्यास त्याच्या समर्थकांनी ‘गृहराज्यमंत्रिपद’ बहाल करुन तसे स्वागत फलक झळकविले पण प्रत्यक्षात दीपक केसरकर गृहराज्यमंत्री झाले. मुलूखमैदान तोफ म्हणून लौकीक असलेल्या गुलाबराव पाटील यांनाही राज्यमंत्रिपद मिळाले. एकनाथराव खडसे यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या पाटील यांनी खडसे यांच्या कृषी खात्याविरुध्द आंदोलन उभारले होते, तर खडसे यांची कन्या चेअरमन असलेल्या जिल्हा बँकेवर कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला होता. त्यावर खडसे यांनी गुलाबराव पाटील आणि त्यांच्या मतदारसंघातील बोगस कर्जवाटपाच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. दरम्यान लाच प्रकरण, दाऊद कॉल आणि भोसरी जमीन प्रकरणाचे वादळ उठले व खडसेंचा राजीनाम घेऊनच शमले. त्यानंतर झालेल्या बहुप्रतिक्षीत मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील यांनाही लाल दिवा मिळून सहकाराचे खाते मिळाले. कर्जपुनर्गठन, कर्जासाठीचा पीकपेऱ्यातील फेरफार हा जिल्हा बँकेशी निगडीत विषय आता पाटील यांच्या सहकार विभागामार्फत नियंत्रित होणार आहे. ज्या विषयासाठी मोर्चा काढला, चौकशी ओढवून घेतली त्या विषयावर मंत्री म्हणून आता पाटील काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. काव्यगत न्याय म्हणायचा तो हाच. पाटील मंत्री झाले, पण खडसे मंत्री नाहीत, त्यामुळे पाटील यांची खरी कसोटी लागणार आहे. सहकारी पतसंस्था व बँकांमधील गैरव्यवहाराचे प्रकार खान्देशात सर्वाधिक घडले. राजकीय मंडळींच्या आशीर्वादाने सुरु झालेल्या या पतसंस्थांनी ठेवीदारांचे पैसे अडकून ठेवले, त्याविरुध्द पाटील किती कठोर भूमिका घेतात हे आता बघायचे.