वेध - आदिवासी विकासाचे भ्रामक प्रमाणपत्र!

आदिवासी विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोंदविले असले तरी, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हे कुपोषण व आदिवासी भागातील बाल व माता मृत्यूच्या वाढत्या प्रमाणावरून लक्षात येणारे आहे.

दुरून डोंगर साजरे, या म्हणीप्रमाणे दिल्लीत बसून महाराष्ट्राकडे बघितले तर काही जणांना काही बाबीत ‘अच्छे दिन’ साकारलेले दिसूही शकतात; पण प्रत्यक्षात ते खरे असेलच असे समजता येऊ नये, किंबहुना तसे नसतेच. राज्यात आदिवासी भागातील कुपोषण, मातामृत्यू व अन्य अनेक प्रश्न कायम असताना किंवा त्यासंबंधातील ओरड दूर होऊ शकलेली नसताना आदिवासी विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे जे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोंदविले आहे, त्याबद्दल हुरळून जाता येऊ नये ते त्यामुळेच.
राज्यातील आदिवासींच्या विकासाकरिता शासनातर्फे शक्य ते सारे प्रयत्न केले जात असले तरी, या वर्गाचे मागासलेपण अद्यापही दूर होऊ शकलेले नाही ही वास्तविकता आहे. दरवर्षी राज्याच्या बजेटमध्ये यासाठी तब्बल ८ ते ९ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. यातील बराचसा निधी अखर्चित राहतो हा भाग वेगळा, पण कोट्यवधीची कामे होऊनही विकास काही दिसत नाहीच आणि याला कारण म्हणजे विकासाची गंगा आदिवासी वाड्या-वस्तीपर्यंत पोहोचविण्यास शासकीय यंत्रणांना येणारे अपयश. साधा शिक्षणाचा विषय घ्या, नाशकात आदिवासी विकास आयुक्तालय असल्याने यासंदर्भातल्या बाबी वारंवार व प्रकर्षाने समोर येत असतात. आश्रमशाळा व वसतिगृहातील समस्यांप्रश्नी या आयुक्तालयावर दूरवरून अनवाणी चालत येणाºया विद्यार्थ्यांचे मोर्चे धडकले नाहीत किंवा कसली आंदोलने झाली नाहीत, असा कोणता महिना जात नाही. आदिवासी वसतिगृहातील भोजनाचे ठेकेदार बदलल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन मिळत नाही म्हणून अलीकडेच आंदोलन झाले. अनेक आश्रमशाळांच्या इमारतींचे प्रस्ताव २५-२५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी शाळांमध्ये शिकतात. त्यांना दिले जाणारे रेनकोट्स पावसाळ्यानंतर, तर थंडीपासून बचावासाठीचे स्वेटर हिवाळा उलटून गेल्यावर हाती पडत असल्याच्या तक्रारीही कायम असून, या साहित्य खरेदीत कोट्यवधींचे घोटाळे झाल्याची तक्रार खुद्द राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडेच करण्यात आली आहे. तरी महाराष्ट्र आदिवासी विकासात अग्रेसर असल्याचे प्रशस्तिपत्र या आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई यांनी त्यांच्या नाशिक भेटीत दिले, हे विशेष.
महत्त्वाचे म्हणजे, आदिवासी विकासाच्या कौतुकाचे बोेल एकीकडे ऐकावयास मिळत असताना त्याच दिवशी नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी आदी आदिवासी तालुक्यात माता मृत्यू, बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण अन्य ठिकाणच्या तुलनेत अधिक असल्याचे सांगत यंत्रणेला धारेवर धरले. गरोदर मातांच्या अमृत आहार योजनेपासून ते विद्यार्थ्यांच्या सकस आहारापर्यंत अनेक योजना असताना त्या खºया गरजूंपर्यंत पोहचतात की नाही, असा प्रश्न करून भुसे यांनी अधिकाºयांना फटकारले. केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्याच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी मागे याच म्हणजे आदिवासी विभागातील कंत्राटी नोकर भरतीत तब्बल ३०० कोटींचा भ्र्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता, ज्याची चौकशी अद्यापही सुरू आहे. तरी म्हणे, आपला महाराष्ट्र आदिवासी विकासात अग्रेसर !
वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत २००५ पासून कायदा करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने वहिवाटीतील जमिनी आपल्या नावे करण्यासाठी जिल्ह्यातील ५० हजारांहून अधिक आदिवासींनी त्यासंबंधीच्या पुराव्यांसह प्रस्ताव दिले आहेत, पण ९ ते १० वर्षे उलटली तरी त्यापैकी अवघ्या दहा टक्केच प्रकरणांचा निपटारा होऊ शकला आहे. अशा अनेक बाबींची उजळणी करता येणारी आहे, ज्यातून रखडलेला आदिवासी विकास अधोरेखित होणारा आहे. तेव्हा जो काही विकास होतो आहे तो इतरांच्या तुलनेत कदाचित अधिक असूही शकेल; पण म्हणून पाठ थोपटून घेता येऊ नये हे नक्की !