विश्वास उडणे हे लोकशाहीला घातक!

या सर्व प्रकरणाने ‘सीबीआय’चे नाव बद्दू झाले व या संस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला, हे नि:संशय. लोकशाहीत विश्वास ही सर्वात मोठी गोष्ट असते.

- विजय दर्डा

खाद्या गुन्ह्याचा स्थानिक पोलिसांकडून छडा लागत नाही तेव्हा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्याची मागणी अगदी सर्रासपणे केली जाते! याचाच अर्थ असा की ‘सीबीआय’वर लोकांचा पूर्ण विश्वास आहे, तपासात पोलिसांकडून जे मुद्दे सुटतात ते ‘सीबीआय’ हमखास तडीस नेते, असा भरवसा आहे. परंतु सध्या ओढवलेल्या परिस्थितीने ‘सीबीआय’ही संकटात सापडली आहे. ‘सीबीआय’च्या विश्वासार्हतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. यात दोषी कोण व कोण धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ आहे, याची चौकशी अद्याप व्हायची आहे.

सरकारी विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांमधील सुंदोपसुंदी ही काही नवी गोष्ट नाही. परंतु जेव्हा असे प्रकार देशाच्या सर्वोच्च तपासी संस्थेच्या बाबतीत घडू लागतात तेव्हा संपूर्ण देशाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. याहून आश्चर्य म्हणजे हे सर्व प्रकरण अधिक गंभीर होण्यास सरकारची भूमिकाही कारणीभूत आहे. सरकारचे वागणे संशयास्पद आहे. सन २०१६ मध्ये तेव्हाचे ‘सीबीआय’ संचालक अनिल सिन्हा निवृत्त व्हायचे होते. त्यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार आर. के. दत्ता हे संचालक व्हायला हवे होते. परंतु सिन्हा यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी दत्ता यांची गृह मंत्रालयात बदली केली गेली. त्यानंतर सरकारने गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांना हंगामी संचालक नेमले. याविरुद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केली.

हे लक्षात घ्यायला हवे की, ‘सीबीआय संचालकाची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांची समिती करते. या समितीने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये एकमताने आलोक वर्मा यांची ‘सीबीआय’चे संचालक म्हणून निवड केली. त्यानंतर केंद्रीय दक्षता आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राकेश अस्थाना यांना विशेष संचालक म्हणून बढती देण्याची शिफारस केली तेव्हा आलोक वर्मा यांनी त्यास विरोध केला. अस्थाना यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप आहेत, त्यांची चौकशी सुरू आहे व त्यामुळे अशी व्यक्ती ‘सीबीआय’मध्ये नको, असा वर्मा यांचा आक्षेप होता. त्या वेळी वर्मा यांनी निवड समितीपुढे एक गोपनीय अहवालही सादर केला. त्यात गुजरातच्या स्टर्लिंग बायोटेक कंपनीकडून लाच घेतलेल्यांची अनेक नावे होती. त्यात अस्थानाही होते. मात्र दक्षता आयोगाने वर्मा यांचा आक्षेप फेटाळला. अस्थाना यांना बढती मिळाली. त्यानंतर ‘सीबीआय’मध्ये यादवीला सुरुवात झाली.

‘सीबीआय’ने ९ आॅक्टोबर रोजी आपलेच दोन नंबरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्ध लाच घेतल्याचा ‘एफआयआर’ नोंदविला तेव्हा हे वितुष्ट विकोपाला गेले. एका प्रकरणात आरोपीकडून दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांच्यावर केला गेला. त्यांच्याच तपास पथकातील एक उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी अरविंद कुमार यांना अटकही केली गेली. याला प्रत्युत्तर म्हणून अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याविरुद्ध केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे अनेक तक्रारीही केल्या. ‘सीबीआय’मधील हा वणवा आणखी भडकणार असे दिसताच सरकारने अचानक वर्मा व अस्थाना या दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठविले!

यावर विरोधी पक्षांची तीव्र प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक होते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर असा आरोप केला की, वर्मा राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यात खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करत होते म्हणून त्यांना पदावरून दूर केले गेले. हा राजकीय आरोपाचा भाग झाला. पण मूळ प्रश्न असा आहे की, ‘सीबीआय’ संचालक निवडण्याचा अधिकार ज्या समितीला आहे त्या समितीला विश्वासात न घेता संचालकांना अर्ध्या रात्री अचानक सुट्टीवर कसे पाठविले जाऊ शकते? भले सरकारला असे वाटले असेल की, दे दोघे आपसात भांडून परस्परांवर गंभीर आरोप करत असल्याने ‘सीबीआय’ची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे दोघांनाही दूर केलेले चांगले! पण हे ज्या पद्धतीने केले गेले त्याने सामान्य माणसाच्या मनात सरकारच्या हेतूविषयी शंका तर नक्कीच निर्माण झाली आहे.

या सर्व प्रकरणाने ‘सीबीआय’चे नाव बद्दू झाले व या संस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला, हे नि:संशय. लोकशाहीत विश्वास ही सर्वात मोठी गोष्ट असते. आपण आपल्या नेत्यांवर विश्वास ठेवतो म्हणून तर त्यांना मते देतो व आपले प्रतिनिधी म्हणून सरकार चालविण्याचा अधिकार त्यांना देतो. त्यामुळे सरकारचे विविध प्रकारचे काम पारदर्शी पद्धतीने करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. अशी पारदर्शकता नसेल तर नागरिकांचा प्रस्थापित व्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही. तसे होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. याउपर, सरकार आपले हित जपण्यासाठी तपासी यंत्रणेवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप होणे हे त्याहूनही गंभीर आहे. त्यामुळे सर्वांनीच सावध होण्याची गरज आहे.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन आहेत.)