वैद्यकीय क्षेत्रातील हा तर संघटित गुन्हा

सांगलीत बेकायदा गर्भपाताचे प्रकरण उघडकीस आले. डॉ. रूपाली आणि डॉ. विजयकुमार चौगुले यांना अटक झाली.

- अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे
सांगलीत बेकायदा गर्भपाताचे प्रकरण उघडकीस आले. डॉ. रूपाली आणि डॉ. विजयकुमार चौगुले यांना अटक झाली. हे गर्भपात बेकायदा होते म्हणजे काय? कायदेशीर मुदतीनंतर ते केले होते का? गर्भलिंग चाचणी घेऊन केले होते? नोंदणीकृत नसलेल्या डॉक्टरांनी केले होते? की बेकायदा पद्धत वापरून केले होते? रुग्णालयात गर्भपाताच्या औषधांचा साठा सापडला, याचा अर्थ काय? कुठून आली ही औषधे? त्याचे उत्पादक कोण? वितरक कोण? गर्भपात झाले तर गर्भ कुठे गेले? गर्भपात करून घेणाऱ्या महिला कोण? गर्भलिंग चाचणी झाली असेल, तर सोनोग्राफी करणारा रेडिओलॉजिस्ट कोण? मशीन कुठले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता येणे आहेत.
वस्तुत: सांगलीत उघड झालेले प्रकरण हे हिमनगाचे टोक आहे. आपल्या देशात तीन कारणांसाठी गर्भपात कायदेशीर मानला जातो. कुटुंबनियोजनाच्या साधनाचा वापर अयशस्वी ठरणे, महिलेला किंवा बाळाला धोका असणे किंवा बलात्कारासारख्या घटनेतून गर्भधारणा झालेली असणे. गर्भपाताचा अधिकार देणारा १९७१ चा कायदा वास्तविक लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अस्तित्वात आला. पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून तो आकाराला आला.
गर्भपाताचा हक्क ही चांगली गोष्ट असली तरी गर्भपात केंद्रे नोंदणीकृत असायला हवीत. तिथे व्यवस्थित सेवा दिली जाते का, हे पाहणारी यंत्रणा सक्षम हवी. गैरप्रकार आढळल्यास गुन्हे नोंदवायला हवेत. परंतु अशा प्रकारची धडक कारवाई करायचे ठरवले तर बहुतांश गर्भपात केंद्रे बंद करावी लागतील आणि गरजू महिलेलाही सेवा मिळणार नाही, असे अधिकारी खासगीत सांगतात. म्हणजेच, हा यंत्रणेतील दोषांशी निगडित मुद्दा आहे. सध्या जी देखरेख यंत्रणा जिल्हा पातळीवर आहे, ती जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या नेतृत्वाखाली असते. हा अधिकारी जणू सुपरमॅन असल्याप्रमाणे आरोग्याशी निगडित सर्वच समित्यांचा प्रमुख असतो. शिवाय सिव्हिल हॉस्पिटलची जबाबदारीही त्यांच्यावरच! दुसरीकडे याबाबत आवश्यक मनुष्यबळ मात्र जिल्हा आरोग्य अधिकाºयाकडे असते, तर निधी आणि संसाधने जिल्हा परिषद आणि महिला-बालकल्याण विभागाकडे! सेनापती एक, रसद दुसरीकडे आणि सैन्य तिसरीकडे अशी ही आंधळी कोशिंबीर आधी थांबविली पाहिजे.
दोषांबरोबरच यंत्रणेत भ्रष्टाचारही प्रचंड प्रमाणात आहे. गर्भपाताच्या बेकायदा औषधांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासन. या विभागाचे सांगली-साताºयातील अधिकारी यापूर्वी लाचखोरीत सापडले आहेत. गर्भपातासाठी पूर्वी वापरल्या जाणाºया व्ही-क्रॅडलङ्कया औषधावर आता बंदी आहे. मिसोप्रॉस्ट नावाचे मूळ औषध (बेसिक ड्रग) उपलब्ध असून, हे शेड्यूल्ड ड्रग असल्याने प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मिळणे अपेक्षित नाही. तरीही अशा औषधांचा अनधिकृत बाजार (ग्रे मार्केट) मोठा असून, उत्पादकांपासून वितरकांपर्यंतची मोठी साखळी उद्ध्वस्त करेपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. काही दिवसांपूर्वी साताºयात जो साठा सापडला, त्या प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठांच्या दबावामुळे बंद आहे. अकलूजपासून म्हैसाळपर्यंत आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सधन पट्ट्यातली सर्व प्रकरणे अशा बेकायदा औषधांच्या पुरवठ्यापासूनच सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर, सांगली प्रकरणाच्या निमित्ताने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगायला हव्यात. एक म्हणजे, हे प्रकरण गर्भलिंग चाचणीविरोधी कायद्यांतर्गत (पीसीपीएनडीटी) नोंदवले गेले आहे, की बेकायदा गर्भपातविरोधी कायद्याखाली (एमटीपी) हे स्पष्ट व्हायला हवे आणि त्यातल्या सर्व संबंधितांना आरोपी करायला हवे़ दुसरी बाब म्हणजे, बेकायदा गर्भपातांचे आणि औषधांच्या बेकायदा पुरवठ्यांचे जे पेव फुटलेय, त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही घटनेकडे स्वतंत्रपणे पाहता कामा नये, तर एक अख्खी यंत्रणाच त्यासाठी छुप्या पद्धतीने कार्यरत आहे, हे जाणून ती उद्ध्वस्त करायला हवी. कोटी-कोटीचे डोनेशन देऊन रेडिओलॉजिस्ट होणारी मंडळी तो पैसा अशा प्रकारे वसूल करतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. ज्या प्रगत देशांत चर्चच्या दबावामुळे गर्भपाताला बंदी आहे, त्याच देशातल्या कंपन्या गर्भपाताची औषधे आपल्या देशात विकतायत, ग्राहकांपर्यंत येता-येता त्यांची किंमत शंभर पटींनी वाढतेय आणि या संपूर्ण साखळीला सरकारी यंत्रणा पाठीशी घालतायत. म्हणजेच, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मिलीभगत आहे आणि त्याची बळी ठरतेय, गिनिपिगसारखी वापरली जातेय फक्त स्त्री! वैद्यकीय क्षेत्रातली ही संघटित गुन्हेगारीच आहे आणि ती मोडून काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच हवी.
सरकारी यंत्रणेतली भ्रष्टाचाराची बिळे लिंपल्याखेरीज अशा घटना थांबणार नाहीत. या अभियानांतर्गत येणाºया खात्यांच्या अधिकाºयांवरील जबाबदाºया निश्चित केल्या पाहिजेत. कारवाईची भीती असल्याशिवाय यंत्रणेतला भ्रष्टाचार कमी होणार नाही. हा भ्रष्टाचारच मुलींच्या जिवावर उठत असेल, तर तो नष्ट केल्याखेरीज बेटी बचाओ घोषणा अर्थपूर्ण कशी होऊ शकेल?
(सामाजिक कार्यकर्त्या)