निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्याची संधी

भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असलेली निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलायला हवे, ही देशातील तमाम प्रामाणिक सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.

ठळक मुद्दे‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ ही मोदी सरकारची संकल्पना आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या वित्त विधेयकाद्वारा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात आली. एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपये दर्शनी मूल्याचे ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करता येतात.वरवर बघता पारदर्शितेच्या दृष्टीने ही अत्यंत चांगली बाब म्हटली पाहिजे; पण त्यामध्ये एक गोमदेखील आहे आणि तीच सध्याच्या वादाचे मूळ कारण आहे.

अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (एनएसए) आणि इतर गुप्तहेर संस्थांद्वारा जगभर चालविल्या जात असलेल्या हेरगिरी कार्यक्रमांचा भंडाफोड केल्यामुळे रशियात आश्रय घ्यावा लागलेला प्रसिद्ध अमेरिकन जागल्या (व्हिसल ब्लोअर) एडवर्ड स्नोडेन एकदा म्हणाला होता, की जर आमच्या सर्वोच्च संस्थांना छाननीपासून संरक्षण देण्यात आले तर जनतेचा सरकारवरील विश्वासच उडून जाईल. देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी ‘इलेक्टोरल बॉन्डस्’च्या माध्यमातून गोळा केलेल्या निधीचे विवरण आणि दात्यांच्या बँक खात्यांची माहिती ३० मेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पृष्ठभूमीवर सहजच स्नोडेनच्या त्या वाक्याचे स्मरण झाले. बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांना अतोनात महत्त्व असते आणि राजकीय पक्षच जर पारदर्शिता जपायला तयार नसतील तर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची कल्पनादेखील करता येणार नाही.
आश्चर्याची बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराप्रती शून्य सहिष्णूतेचा नारा देत सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, की पारदर्शिता हा मंत्र असू शकत नाही. मतदारांना उमेदवारांसंदर्भात जाणून घेण्याचा हक्क आहे; परंतु राजकीय पक्षांकडे पैसा कोठून आला, हे मतदारांना माहीत असण्याची गरजच काय आहे, असा सवालही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. हे अत्यंत धक्कादायक विधान आहे. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभर प्रचारसभा घेत फिरत आहेत. प्रत्येक प्रचारसभेत ते एक प्रश्न आवर्जून विचारतात-इमानदार चौकीदार हवा की भ्रष्ट नामदार? जर चौकीदार इमानदार आहे तर मग स्वपक्षाला मिळालेल्या निधीचे विवरण सार्वजनिक करण्यात अडचण काय आहे? इतर सगळेच पक्ष जर भ्रष्ट आहेत, गैरमार्गाने पैसा गोळा करीत आहेत आणि पंतप्रधानांचा पक्ष जर प्रामाणिक मार्गांचा अवलंब करीत आहे, तर मग सगळ्याच पक्षांचे आर्थिक व्यवहार जगजाहीर होऊ देण्यास आडकाठी का?
‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ ही मोदी सरकारची संकल्पना आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या वित्त विधेयकाद्वारा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात आली. प्रत्येकी एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपये दर्शनी मूल्याचे ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करता येतात. ज्यांना राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची असेल ते केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या बँक खात्यांच्या माध्यमातून ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ खरेदी करू शकतात. याचाच अर्थ देणगी काळ्या पैशातून देता येणार नाही, तर कर चुकविलेल्या रकमेतूनच द्यावी लागेल. वरवर बघता पारदर्शितेच्या दृष्टीने ही अत्यंत चांगली बाब म्हटली पाहिजे; पण त्यामध्ये एक गोमदेखील आहे आणि तीच सध्याच्या वादाचे मूळ कारण आहे.
ज्या बँक खात्यांच्या माध्यमातून ‘बॉन्ड’ खरेदी केले असतील त्या खात्यांच्या छाननीचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेला नाही. कुणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी द्यावी यावर कोणताही निर्बंध नाही आणि दात्याला त्याच्या हिशेब खतावण्यांमध्ये देणगीचे तपशील देण्याचीही गरज नाही! याचा साधा सरळ अर्थ हा आहे, की पारदर्शितेचा आव आणत, सत्ताधारी पक्षाला कितीही देणग्या गोळा करण्याचा एक प्रकारचा परवानाच या व्यवस्थेतून बहाल करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेद्वारा प्रत्येक राजकीय पक्षाला देणग्या गोळा करण्याची समान संधी प्रदान करण़्यात आली असे वरकरणी भासत असले तरी सत्ताधारी पक्षांनाच या व्यवस्थेचा सर्वाधिक लाभ होईल, ही बाब स्पष्ट आहे.
सरकार जर पारदर्शितेसंदर्भात खरोखरच गंभीर असेल, तर मग राजकीय पक्षांकडे आलेल्या पैशाचा स्त्रोत सार्वजनिक करण्यास आडकाठी का घालण्यात येत आह? जर देशाची, जनतेची सेवा हाच सर्वच राजकीय पक्षांचा उद्देश आहे, तर देशापासून, जनतेपासून लपवाछपवी करण्याची आवश्यकता का भासावी? आम्ही इतर पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करणाऱ्या, चौकीदार असल्याचे अभिमानाने नमूद करणाºया पक्षासाठी तर त्यांच्या दृष्टीने महाभ्रष्ट असलेल्या इतर सर्व राजकीय पक्षांना उघडे पाडण्याची ही नामी संधी होती. ती का घालवण्यात आली? पारदर्शिता हा मंत्र नाही, असे महाधिवक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात का सांगावे लागले? राजकीय पक्षांकडे पैसा कोठून आला हे जनतेला माहीत असण्याची गरजच काय, असा प्रश्न त्यांना का विचारावा लागला? हे सगळे प्रश्न पाणी मुरत असल्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.
केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१३ मध्ये सर्व राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना माहितेच्या अधिकाराखाली आणण्याची घोषणा केली होती. भ्रष्टाचाराचे निर्दालन करण्याचा वसा घेतल्याचे आणि जनसेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचा सातत्याने कंठशोष करणाºया सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्या घोषणेला अद्यापही भीक घातलेली नाही. त्यानंतर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून यासंदर्भात राजकीय पक्षांना उचित निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रलंबित याचिका आणि ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’संदर्भातील याचिका एकत्र गुंफल्या आहेत. ही एक उत्तम संधी निर्माण झाली आहे. भले लोकसभा निवडणूक आटोपल्यानंतर का होईना, पण सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका शक्य तेवढ्या लवकर निकाली काढून भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असलेली निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलायला हवे, ही देशातील तमाम प्रामाणिक सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.

- रवी टाले                                                                                                  

   ravi.tale@lokmat.com