मुख्यमंत्र्यांच्या कन्येविरुद्ध एक हजार शेतकरी लढणार निवडणूक 

लोकाभिमुख योजनांचा पॅटर्न देशासमोर उभा करणा-या सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समितीला लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

- धर्मराज हल्लाळे
लोकाभिमुख योजनांचा पॅटर्न देशासमोर उभा करणा-या सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समितीला लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविता या निजामाबाद मतदारसंघाच्या खासदार आहेत. त्यांच्याच मतदारसंघात हळदी आणि ज्वारीच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी एक हजार शेतकरी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक गावातून पाच शेतक-यांनी अर्ज घेण्यास सुरुवात केली आहे. 
प्रत्यक्षात तेलंगणा सरकारने शेतकरी हिताच्या महत्त्वपूर्ण योजना समोर आणल्या. रयतू बंधू अर्थात शेतकरी मित्र ही त्यांचीच योजना वर्षामध्ये दोन वेळा प्रत्येक शेतक-याला चार हजार प्रमाणे एकूण आठ हजार रुपये बी-बियाणे व खते खरेदीसाठी मिळणार आहेत. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांना दोन हजार रुपये देऊ केले. याउलट तेलंगणाने मे २०१८ पासूनच ही योजना अंमलात आणली आहे. परंतु शेतमालाला हमीभाव मिळाला नसल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष असल्याचे निजामाबादमध्ये दिसून येत आहे. विशेषत: हळदी उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. एकरी दीड लाख रुपये खर्च केला. त्या मोबदल्यात २० क्विंटल उत्पादन निघाले अन् त्याला चार ते पाच हजार रुपये भाव मिळाला. अर्थात उत्पादन खर्चही निघाला नाही. हमीभाव आणि लाभ तर दूरच; अशा स्थितीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीच्या मतदारसंघात हजारो शेतक-यांनी उमेदवारी दाखल करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्धार केला आहे. शेतकरी हितासह अनेक लोकाभिमुख निर्णयांमुळे केसीआर यांना दुस-यांदा राज्यात निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करता आले. २०१४ च्या तुलनेत यंदा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ६३ जागांवरून टीआरएस ८८ जागांवर पोहोचली. शिवाय १७ पैकी ११ मतदारसंघात टीआरएसचे खासदार निवडून आले होते. एकंदर टीआरएसचा राज्यात प्रभाव आहे़ काही मतदारसंघात काँग्रेस जोरदार लढत देईल. 
फेब्रुवारी महिन्यातच तेलंगणातील निजामाबादमध्ये शेतक-यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. ज्वारीला साडेतीन हजार आणि हळदीला पंधरा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सध्या जे भाव मिळाले त्यात खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे शेतक-यांनीच हजारोंच्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्धार करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. प्रत्यक्षात हे घडले तर देशातील लक्षवेधी लढाई निजामाबादची असेल. हजार उमेदवार म्हणजे किती मतदान यंत्र लागतील आणि आयोगाला किती कसरत करावी लागेल, याचा अंदाज न केलेला बरा. 
ज्या राज्यात शेतक-यांसाठी रयतु बंधू आहे. पेरणीच्या पूर्वतयारीसाठी प्रत्येकाला आठ हजार रुपये मिळणार आहेत. गरिबांसाठी एक हजार रुपयांची आसरा पेंशन योजना आहे. शेतीला २४ तास वीज आहे. तरीही शेतमालाच्या आधारभूत किमतीसाठी, हमीभावासाठी शेतकरी राज्याच्या नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत. अर्थात शेतीचे अर्थकारण केवळ योजनांनी बदलत नाही, तर त्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित आधारभूत किंमत आणि हमीभाव आवश्यक असल्याचे निजामाबादमधल्या शेतक-यांनी लक्षात आणून दिले आहे.