आकड्यांचे ‘अर्थ’ गुंतागुंतीचेच!

नोटाबंदीसह अन्य आर्थिक निर्णयांमुळे बाजार कसा ढासळला व व्यापारीवर्गाला मंदीला आणि सामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागले हे एव्हाना स्पष्ट होऊन गेले आहे.

आकड्यांचा खेळ हा खरे तर गुंता वाढवणाराच असतो, कारण सदर आकडे कोण देतो व त्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघितले जाते यावर ते अवलंबून असते. भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी सांगितले गेले असताना, आता जागतिक भूक निर्देशांकात मात्र आपली पीछेहाट झाल्याचे समोर आल्याने ही आकडेवारीही गुंता व संभ्रम वाढवणारीच ठरली आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्यांची होरपळ व अनेकांचे उपाशीपण एकीकडे नजरेसमोर असताना दुसरीकडे ‘फिलगुड’चे गुलाबी व आभासी आकडे मांडले गेल्याची वास्तविकता यातून स्पष्ट होणारी आहे.

नोटाबंदीसह अन्य आर्थिक निर्णयांमुळे बाजार कसा ढासळला व व्यापारीवर्गाला मंदीला आणि सामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागले हे एव्हाना स्पष्ट होऊन गेले आहे. यातून बाहेर पडत यंदाच्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात काहीशी तेजी दिसते आहे खरी; पण ते पूर्ण सत्य नाही. कारण, २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकाचा (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) अहवाल आला असून, त्यातील आपली पिछाडी या वरवरच्या तेजीचा बुरखा फाडणारी आहे. या निर्देशांकात ११९ देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तब्बल १०३वा आहे. गेल्या पाच वर्षातील यासंदर्भातील पतनाची आकडेवारी पाहता आपण ५५ व्या क्रमांकावरून घसरत १०३वर येऊन पोहोचलो आहे. २०१४ मध्ये भारत या यादीत ५५व्या स्थानी होता, गेल्यावर्षी तो शंभराव्या क्रमांकावर गेला आणि यंदा आणखीही खाली घसरला. आश्चर्य म्हणजे, ‘भूक और भय से मुक्ती’च्या आपण गर्जना करतो; पण भुकेच्या बाबतीत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांसह मलेशिया, थायलंड, इथिओपिया, टांझानिया, मोझांबिकसारख्या देशांपेक्षाही आपण मागे आहोत.

भूकेच्या या समस्येला दुजोरा देऊन जाणारी आणखी एक बाब म्हणजे, भारतात पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज तब्बल ८२१ बालकांचा मृत्यू होतो, तसेच किमान २० कोटी लोकांना अन्नावाचून उपाशी अगर अर्धपोटी राहून दिवस काढावा लागत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. अन्नावाचून ही उपासमार होत असताना गेल्या दहा वर्षात सरकारी बेपर्वाईमुळे गुदामांमधले ७.८० लाख क्विंटल धान्य सडून वाया गेल्याचेही यात उघड झाले आहे. प्रगती व विकासाच्या गप्पा किती फोल आहेत, तेच यातून स्पष्ट व्हावे. ही आकडेवारी केवळ अहवालातील नाही, तर प्रत्यक्षपणे जाणवणारीही आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखून व राबवूनही आदिवासी भागात घडून येणारे कुपोषण व मातामृत्यू रोखता आलेले नाही, या भागात आजही दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्न अनेकांसमोर असतो, अशी याचिका दाखल करण्यात आल्याने कुपोषणाप्रश्नी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांना देण्याची वेळ मा. उच्च न्यायालयावर आली आहे यावरून आपले विकासाचे इमले किती वा कसे हवेत उभारले जात आहे, ते लक्षात यावे.

परंतु असे एकंदर चित्र असताना, भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर निघत असून, २०२२ पर्यंत केवळ ३ टक्केच लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतील असे आकडे पुढे केले जात आहे. अमेरिकन रिसर्च संस्था ‘ब्रुकिंग्स’च्या ‘फ्युचर डेव्हलपमेंट’मध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली असून, २०३० पर्यंत आपल्याकडील अत्यंत गरिबीची स्थिती जवळ जवळ संपुष्टात आलेली असेल, असेही त्यात म्हटले आहे. अर्थात, या संस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गरिबाच्या व्याख्येत ते लोक मोडतात ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी प्रतिदिनी १२५ रुपयेपण नसतात. आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळेच हे गुलाबी चित्र पुढे येऊ शकले. दुसरे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या जागतिक गरिबी सुचकांकानेही (एमपीआय) गेल्या दशकात भारतातील २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर पडल्याचे म्हटले आहे. ५५ टक्क्यांवरून हा आकडा २८ टक्क्याांवर आल्याचे सुचकांक सुचवतो. हे आशादायी आहे खरे; पण त्यासाठीच्या किमान आर्थिक निकषाचा विचार करता आनंदी होता येऊ नये. तेव्हा, वास्तविकतेशी फारकत घेऊन आकड्यांमध्ये गुंतायला नको अन्यथा, नसत्या समजुती गडद होण्याचा धोका टाळता येणार नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, समानतेच्याही बाता आपण करीत असलो तरी, आपल्याकडील आर्थिक असमानता वेगाने वाढते आहे, ही बाब दुर्लक्षिता येऊ नये. ‘आॅक्सफेम’नुसार गेल्यावर्षी भारतात कमविल्या गेलेल्या संपत्तीचा ७३ टक्के हिस्सा हा सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्के लोकांकडे गेला. यावरून पैशाकडेच पैसा जात असल्याचे, म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे व गरीब हा गरीबच राहात असल्याचे स्पष्ट व्हावे. आर्थिक क्षेत्रातील नामांकित अशा ‘क्रेडिट सुईस’ या संस्थेच्या अलीकडीलच जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतात कोट्यधीशांच्या यादीत ७ हजार ३०० नव्या लोकांची भर पडली असून, ही संख्या ३.४३ लाखांवर पोहोचली आहे. या सर्वांकडे ४४१ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे, ६ ट्रिलियन डॉलर संपत्ती आहे. आणखी पाचेक वर्षात, २०२३ पर्यंत कोट्यधीशांची ही संख्या ५,२६,००० इतकी होईल व गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढेल, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही सारी आकडेवारी सामान्यांचे डोके गरगरायला लावणारीच असून, प्रत्यक्ष स्थिती व पुस्तकी अहवालांतील दुभंग उजागर करणारीही आहे. त्यामुळे आकड्यांच्या गुंत्यात न अडकता समोर जे दिसतेय, जे अनुभवायला मिळतेय; तेच प्रमाण मानलेले बरे ! उगाच विकासाच्या धुळीत माखण्यात ‘अर्थ’ नाही!