विमुद्रीकरण प्रक्रियेत मोदी सरकार उर्मट नवऱ्यासारखं वागलं...

विमुद्रीकरण प्रक्रियेत मोदी सरकार उर्मट नवऱ्यासारखे वागले. बायकोला (रिझर्व्ह बँकेला) अंधारात ठेवून सरकारने विमुद्रासुराला कवटाळलं.

- रमाकांत खलप
विमुद्रीकरण प्रक्रियेत मोदी सरकार उर्मट नवऱ्यासारखे वागले. बायकोला (रिझर्व्ह बँकेला) अंधारात ठेवून सरकारने विमुद्रासुराला कवटाळलं. त्याचे दुष्परिणाम आणखी किती काळ सोसावे लागतील?, हा असुर दोन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी जन्माला आला. त्याच्या जन्माची चाहूल कोणाला लागली नाही. जन्माला येता येताच या बाळाने गगनभेदी गर्जना केली, आपल्या अक्राळविक्राळ हातांनी त्याने देशातल्या तमाम जनतेच्या खिशातल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा हिसकावून घेतल्या. त्यांचे बाजारमूल्य कवडीमोल केले. एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. तळहातावर पोट असलेले लाखो-करोडो कामगार, शेतकरी, मजूर, फेरीवाले उपाशी पडले.

जुन्या नोटा द्या आणि नव्या घ्या, अशी घोषणा मायबाप सरकारने केली आणि बँकांसमोर प्रचंड रांगा लागल्या. ही सुविधा अवघ्या काही दिवसांसाठीच आणि ठरावीक रकमेपुरती मर्यादित होती. कामधंदा सोडून माणसं रांगेत राहण्यासाठी धडपडू लागली. उन्हातान्हात तहानभुकेने व्याकूळ होऊन त्यांनी नव्या को-या नोटा मिळविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा केला. या धडपडीत कित्येकांनी आपली जीवनयात्रा संपवली, अनेक तरुण-तरुणींचे ठरलेले विवाह समारंभ स्थगित झाले. हजारो व्यावसायिकांनी आपापली आस्थापने गुंडाळली. देशात एकच हाहाकार उडाला. देशाचं नशीब बलवत्तर म्हणून दंगा फसाद झाले नाहीत, लोकांनी संयम पाळला. हा विमुद्रासुर काळ्या पैशाचं उच्चाटन करील, देशद्रोही अतिरेक्यांची रसद तोडेल, समांतर अर्थव्यवस्था मोडीत काढील आणि आजवर हुलकावणी देत असलेले ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळतील अशी मखलाशी नरेंद्रभाई मोदी या चलाख बोलघेवड्या पंतप्रधानांनी केली. त्यासाठी देशातले सारे रेडिओ, टीव्ही चॅनल्स, सोशल मीडिया आणि वृत्तसृष्टी कामास जुंपली.

भक्तांचे तांडे सज्ज होतेच. त्यांनी मोदीभक्तिरसाचा गजर सुरू केला. ‘अच्छे दिन, अच्छे दिन’चं भजन, कीर्तन आर्तस्वराने सुरू केलं. पोटाची आग विसरून लोकांनी वाट पाहणं पसंत केलं. दोन हजार रुपयांची गुलाबी रंगाची कोरी कोरी नोट डोळे मिचकावून त्यांना खुणावू लागली. हेच ते अच्छे दिन असंही काहींना वाटू लागलं. विमुद्रासुर आता निश्चिंत झाला. वाग्बाण फेकण्यापलीकडे आपलं कोणी काही करू शकत नाही याची त्याला खात्री पटली. तो विसावला आणि आता तो मागच्या दोन वर्षांच्या जमाखर्चाच्या वह्या तपासतो आहे. येत्या निवडणुकांत कोणाच्या खात्यावर किती जागा जमा होतील आणि किती जणांना जनता धोबीपछाड देईल याची गणितं तो कदाचित मांडत असेल.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी बळजबरीने विस्कटवलेली अर्थकारणाची घडी अजून व्यवस्थित झालेली नाही. काळ्या पैश्याच्या समांतर अर्थव्यवस्थेत नकली खोट्या नोटांचा प्रचंड भरणा झालाय, हा काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी मी विमुद्रासुराला कामास लावलंय असं सांगणा-या मोदीभार्इंची कुचंबणा करणारी आकडेवारी आता देशाच्या रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलीय. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या रूपात असलेल्या सुमारे १६,००० कोटी चलनापैकी सुमारे ९९.७ टक्के एवढी रक्कम देशातल्या विविध बँकांत भरली गेलीय. त्यामुळे अवघे सुमारे १०,००० कोटी रुपयेच परत आले नाहीत; परंतु नव्या नोटा छापण्यासाठी आणि वितरित करण्यासाठी मात्र २२,००० कोटी रुपये खर्च झालेत. अर्थात १२,००० कोटी रुपायांचा निव्वळ तोटा झालाय, असं सांगून सोनारानेच सरकारचे कान टोचलेत.

नोटाबंदी आणि डिजिटल प्रणालीमुळे आयकरात प्रचंड वाढ झाल्याचा अरुण जेटलींचा दावाही निखालस खोटा असल्याची आकडेवारी आता पुढे आलीय. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रत्यक्ष कर वसुलीत १५१ टक्के वाढ झाली होती. दुस-या पाच वर्षांच्या सत्रात कर वसुलीत ६८ टक्के वाढ झाली आणि मोदींच्या आजवरच्या साडेचार वर्षांच्या कारकिर्दीत कर वसुलीची वाढ फक्त ४३ टक्के राहिली. नोटाबंदीचा हा फटका की फायदा हे सांगायला अर्थतज्ज्ञ नकोत. आदरणीय मोदींनी डिजिटल यंत्रणेमार्फत बँक व्यवहार करा, असा उपदेश नोटाबंदीच्या घोषणेवेळी केला होता. देशाला एकदम बावीसाव्या शतकात नेण्याची ही क्लृप्ती होती.

‘पेटीएम करो’ असा नारा प्रसार माध्यमे करीत राहिली. सरकारने ‘भीम’ नावाचे अ‍ॅपही बाजारत उतरवलं. अन्य काही पेमेंट गेट्सही उपलब्ध झाले. एटीएमची संख्याही वाढली; पण बाजी मारली ती चीनस्थित ‘अलिबाबा’ या ‘जॅक मा’ या अब्जाधीशाच्या कंपनीच्या पेटीएम या गेटवेनेच. त्यांनी अवघ्या दोन वर्षांत २५ कोटी ग्राहक जमवले. ४३५ टक्के वाढ त्यांच्या व्यवहारात झाली आणि २५० टक्केची वृद्धी त्यांच्या व्यवहार मूल्यात झाली. देशवासीयांना बुरे दिन आणि चीनी अलिबाबाला अच्छे दिन आले. थँक यू विमुद्रासुरा, थँक यू...

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बिच्चारे ऊर्जित पटेल, उद्विग्न पटेल झालेत. नोटाबंदीच्यावेळी त्यांना कोणी साध्या शब्दाने विचारलं नाही. ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी त्यांना दिल्लीत बोलावून घेण्यात आलं. पंतप्रधान कार्यालयात त्यांच्यासमोर नोटाबंदीचा ठराव ठेवण्यात आला आणि इकडे मोदीसाहेबांनी सरळ दूरदर्शन गाठलं. देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी जनतेच्या कानठळ्या बसविणा-या नोटाबंदी नामक विमुद्रासुराला मोकाट करणारा निर्णय जाहीर केला. संसदीय चौकशी समितीसमोर केलेल्या निवेदनात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी आपल्या सहभागाचा गौप्यस्फोट केल्यापासून भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या मागे हात धुवून लागलंय असंच काहीसं चित्र आहे.

रिझर्व्ह बँक पूर्णपणे सार्वभौम नाही हे खरंच आहे; परंतु तिचा सल्ला घेतल्याशिवाय परस्पर निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य भारत सरकारला आहे का, हा प्रश्नही तेव्हढाच महत्त्वाचा. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचं नातं नवरा-बायकोच्या नात्यासारखं आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी नमूद केलंय. ‘मी पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि रिझर्व्ह बँकही पूर्णपणे स्वायत्त आहे हे सांगण्याची परवानगी मला माझ्या अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे’ असे मिश्कील उद्गार डॉ. रेड्डी यांनी काढले होते. नवरा-बायको समान या नात्यात कुरघोडी करण्याची स्वायत्तता कोणालाही नाही. विमुद्रीकरण प्रक्रियेत मोदी सरकार उर्मट नव-यासारखे वागले. बायकोला (रिझर्व्ह बँकेला) अंधारात ठेवून सरकारने विमुद्रासुराला कवटाळलं. त्याचे दुष्परिणाम आणखी किती काळ सोसावे लागतील?
(लेखक माजी केंद्रीय कायदा मंत्री आहेत)