कॉ. डॉ. अजित नवले
(सरचिटणीस, राज्य किसान सभा)
शेतकरी कर्जमाफीप्रश्नी वेगवेगळ्या विचार प्रवाहांच्या भूमिका हळूहळू स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. सरकारी वित्त संस्थांचे अधिकारी या विषयावर पहिल्यांदाच अधिक स्पष्ट बोलू लागले आहेत. त्यांच्या भूमिकांमध्ये कमालीचे एकमत आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि आता नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला यांनी एका सुरात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध केला आहे. कर्जमाफीमुळे करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर होतो, बँकांची पत, शिस्त बिगडते व कर्जदाराची कर्ज परत करण्याची नैतिकता धोक्यात येते असे समान आक्षेप त्यांनी व्यक्त केले आहेत. वरवर पाहता या तीनही आक्षेपांमध्ये तथ्य असल्याचा समज निर्माण होतो. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीतील नैतिकता त्यामुळे नष्ट होऊ पाहते. मागणी मागील संवेदनशील जनसमाजाचे समर्थन कमी होते. विधानांचा हा परिणाम पाहता ही विधानेच तपासून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण होते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘प्रामाणिक’ करदात्यांच्या पैशाचा ‘गैरवापर’ होतो असा एक आक्षेप आहे. आक्षेप नोंदविताना करदात्यांना ‘प्रामाणिक’ असे खास विशेषण लावण्यामागे बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो आहे. करदाते प्रामाणिक आहेत तर मग कर्जमाफी मागणारे शेतकरी ‘ऐतखाऊ किंवा अप्रामाणिक’ आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. करदाते व बिगर करदाते अशी फूटही यामुळे पडते आहे. शिवाय लोकसंख्येचा ६५ टक्के भाग असणारे शेतकरी करदाते नाहीत असेही यातून प्रतिबिंबित होत आहे. आपल्याकडे हेतुत: असा समज निर्माण केला गेला की व्यापारी, नोकरदार व कारखानदार हेच केवळ करदाते आहेत. शेतकरी मुळीच करदाते नाहीत. वास्तवात हे खरे नाही.
शेतकरी प्रत्यक्ष कर भरत नसले तरी सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर त्यांना भरावेच लागतात. आपल्याकडे अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे प्रमाण प्रत्यक्ष कर संकलनापेक्षा जास्त आहे. शेतकरी जीवनावश्यक सर्व चीजवस्तूंवर, शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व साधनांवर, आदानांवर कर भरत असतात. इतरांप्रमाणे तेही ‘प्रामाणिक’ करदातेच असतात. शेतीत पिकलेले विकतानाही त्यांना वेगवेगळे कर भरावे लागतात. त्यात त्यांना कोणतीही सूट नसते. शेतीतून ‘निव्वळ उत्पन्न’ बिलकुल शिल्लक रहाणार नाही याची काळजी सरकार घेत असते. परिणामी शेती उत्पन्नावर कर सूट असण्या- नसण्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांना काहीच फरक पडत नसतो. कर्जमाफीसाठी करदात्यांचा पैसा का म्हणून वापरावा असा प्रश्नही सातत्याने विचारला जात आहे.
वरवर पाहता या प्रश्नांमध्ये तथ्य वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण करदाते देशात सुशासन व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कर भरत असतात. कोणाचे कर्ज माफ करण्यासाठी वापरता यावा यासाठी ते कर भरत नसतात. शेतमाल आयात करून शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी करदात्यांचा हा पैसा सातत्याने वापरला जातो. महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे कारण यासाठी दिले जाते. असे करताना नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. बाजारातील स्पर्धेच्या सिद्धांताला यामुळे बट्टा लागत नाही. कराच्या पैशांचा गैरवापर झाल्याची विचारणा होत नाही. शेतकरी यामुळे मातीत जातो याची कोणाला चिंता वाटत नाही. उलट तो पैसा वापरून भाव पाडले नाही तर सरकार भाव का पाडत नाही, असा प्रश्न विचारण्यासाठी सारे सरसावतात. तेव्हा ज्या न्यायाने पिढ्यान्पिढ्या कराच्या पैशातून शेतमालाचे भाव पाडले जातात त्याच न्यायाने कराच्या पैशातून त्या लुटीची भरपाई म्हणून कर्जमाफी करणे सयुक्तिक ठरते.
कर्जमाफीची सवय लागल्यामुळे बँकांची आर्थिक शिस्त धोक्यात येईल असा दुसरा आक्षेप घेतला जातो आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांना वितरित होणाऱ्या कर्जाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना वितरित होणारे कर्ज अल्प असते. कर्जाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्जही त्या तुलनेत अत्यल्पच असते. बड्या उद्योगांची कर्ज थकली की, बँका अशा कर्जदारांवर जप्तीसारख्या कारवाया करत नाहीत. अशी कर्जे अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात येतात. कालांतराने अशी कर्जे फारशी चर्चा न होता राइट आॅफ करून रफादफा केली जातात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसारखा त्याचा बिलकुल गाजावाजा होत नसतो. करदात्यांच्या पैशातून किंवा देशाची संपत्ती असणाऱ्या बँकेच्या उत्पन्नातून अशी कर्ज का माफ करायची याच्यावर बिलकुल चर्चा होत नसते. उलट अत्यंत गुप्ततेत हे व्यवहार वर्षानुवर्षे पार पडत असतात. असे केल्याने गेल्या पाच वर्षात बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) दुपटीने वाढ झाली आहे.
एक प्रकारे बुडीत खात्यातील ही रक्कम २०१५-१६ अखेर तब्बल ६.९५ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर या बँकांच्या बुडीत व पुनर्रचित कर्जाचे एकूण प्रमाण हे त्यांनी वितरित केलेल्या कर्जाच्या १५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. असे केल्याने बँकांची पत शिस्त धोक्यात येईल, असे कोणासही वाटलेले नाही. उलट भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेले अरविंद सुब्रह्मण्यन तर अशा बड्या कर्जदारांची कर्ज माफ करण्याचा सल्ला देतात. बुडीत कर्जाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगतात. भांडवलदारांची तळी उचलून धरल्याचा आपल्यावर आरोप झाला तरी अशा कर्जमाफीशिवाय पर्याय नसल्याचे मत मांडतात. वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांनी शेतकरी कर्जमाफीमुळे कर्ज परत करण्याची नैतिकता धोक्यात येईल असा इशारा दिला आहे. प्रमुखांचा हा इशारा शेतकऱ्यांच्या निस्सीम नैतिकतेचा निखालस अपमान वाटावा इतका धक्कादायक आहे. शेती तोट्यात गेल्याने आपल्याला कर्ज फेडता येणार नाही. आपली यामुळे नैतिक मानहानी होईल या एकाच भावनेतून शेतकरी हैराण आहेत. आर्थिक नैतिकतेची परंपरा पाळता येत नाही या विचाराने ते व्यथित आहेत. आपलं जीवन संपवीत आत्महत्या करत आहेत. अधिकारी मात्र नैतिकतेसाठी प्राणाचे मोल देणाऱ्या शेतकऱ्यांची नैतिकता तपासू पाहत आहेत. तुम्ही मरा, पण पत नैतिकता धोक्यात आणू देऊ नका, असा त्यांचा आग्रह आहे. बड्या कर्जदारांबाबत मात्र त्यांचा असा कोणताही आग्रह दिसत नाही. बड्यांनी पत नैतिकतेच्या मूल्यांसाठी आत्महत्या केल्याचे कोठे आणि कधीही ऐकिवात नाही. आकडेवारी पाहता ‘कर्ज बुडवा’ हीच जणू त्यांची नैतिकता आहे. वित्तसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना या विरोधाभासाची दखल घ्यावी असे वाटत नाही.
देशाला, उद्योगांना आणि शासकीय योजनांना घर घालून स्वस्तात कच्चा माल पुरविणारी यंत्रणा म्हणूनच आपला समाज व आपली सरकारे शेतीकडे पाहत आली आहेत. शेतीत राबणारे हे आपले ‘कायदेशीर वेठबिगार’ आहेत असाच आपला समज आहे. त्यांना त्यांच्या श्रमाचे काही शिल्लक ठेवायचे असते, याचा आपल्या सरकारांना सोयीस्कर विसर पडला आहे. सरकार म्हणूनच बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडत आले आहे. ग्राहक मतदारांना व देणगीदारांना खूश ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट अविरत सुरू ठेवत आले आहे. शेतकऱ्यांच्या लूटमारीला, कर्जबाजारीपणाला व आत्महत्यांना सरकारचा हा हस्तक्षेपच जबाबदार आहे. आपली ही जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. उपकार म्हणून नव्हे तर आजवर झालेल्या लूटमारीचा परतावा म्हणून कर्जमाफी केली पाहिजे. दीर्घकालीन उपायांना चालना दिली पाहिजे. ग्रामीण रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी विकासाबाबतचा दृष्टिकोनही अधिक व्यापक करणे आवश्यक आहे.