गंभीर विचार होणे आवश्यक

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारींबाबत असलेल्या संशयित आरोपींना त्वरित अटक करण्याची कडक तरतूद सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारींबाबत असलेल्या संशयित आरोपींना त्वरित अटक करण्याची कडक तरतूद सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटीतील अटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ‘सर्वसामान्य’ स्वरूपाचे आहेत, असे समजून दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. जर कोणत्याही कायद्यामध्ये जर संशयितांना अटक करण्यापूर्वी चौकशी करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेतच, तर मग अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच असे आदेश देण्याची काय गरज होती? ‘सर्वोच्च न्यायालयातील उच्च जातीच्या दोन न्यायाधीशांनी एसटीएस्सी अ‍ॅक्ट उलटा करून, दलित व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना संरक्षण देण्याची तरतूद काढून टाकली आहे आणि आता उच्च जातीयांना संरक्षण देण्याची प्रक्रि या कायद्यात आणली आहे,’ असा थेट आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी टिष्ट्वटरवरून केला आहे. कुणीही न्यायाधीशांची व न्यायव्यवस्थेची बेअब्रू करू नये, परंतु अशा टीकांमधून आपण न्यायनिवाड्यांचे तटस्थ परीक्षण करावे, ही गरज मात्र नक्कीच महत्त्वाची मानली पाहिजे.
जर एखादी गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्र ार चुकीची किंवा खोटी असेल, तर अशा व्यक्तींविरुद्ध खटला दाखल करण्याचे हक्क पोलिसांना तर आहेतच. शिवाय अशा खोट्या तक्र ारींची ‘न्यायिक दखल’ घेऊन, खोटारड्या तक्रारदाराविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल कराव्या, अशा सूचना देण्याचे अधिकार न्यायाधीशांनाही आहेत, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील कडक अंमलबजावणीत अतिशिथिलता आणण्याची गरज का वाटली? अनेक सामाजिक संदर्भ, विषमतांचे वास्तव, भेदभावाची प्रक्रिया, सातत्याने जातीआधारित, लिंगाधारित होणारे अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी जर काही कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र केले असतील, तर मग त्यांचे स्वरूप ‘अदखलपात्र’ करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला का वाटली? याची उत्तरे न्यायालयाला पुनर्विचार याचिका दाखल झाली, तर द्यावी लागणार आहेत. कायद्यातील अनेक गुन्ह्यांचे स्वरूप दखलपात्र/ अदखलपत्र, जामीनपात्र/ अजामीनपात्र, तडजोडपात्र/ बिनातडजोडपात्र असे आहे. ही मूलभूत रचनाच जर बदलण्याचा उद्योग सर्वोच्च न्यायालय करीत असेल, तर गंभीर विचार व्हायला हवाच.
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या तरतुदींचा गैरवापर झाला नाही का? याचे उत्तर होय, गैरवापर झाला असेच आहे, पण मग तो कुणी केला आणि गैरवापर होत नाही, असा कोणता कायदा जगात आहे, या प्रश्नांची उत्तरेसुद्धा द्यावी लागतील. दलित समाजातील व्यक्तींना न्याय मिळविण्यासाठी गाव पातळीवरील प्रस्थापित, पोलीस यंत्रणा, न्याययंत्रणा, आर्थिक अडचणींशी सामना करावा लागतो.
कडक तरतुदी असतानाच दलितांवरील अत्याचारात देशभर वाढ झाल्याची नोंद एनसीआरबीने घेतली. कायदा प्रभावी करण्यासाठी २०१५मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाढविणारे व अन्यायग्रस्त, तसेच साक्षीदार यांना संरक्षण देणारे प्रावधान करण्यात आले. या कायद्याचा गैरवापर राजकीय कारणांसाठी राजकारणात ताकदवान असणाऱ्यांनी देशभर केला. दलित समाजातील मूठभर लोकांनी स्वत:चा वापर या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी करू दिला, हे वास्तव असले, तरीही अनेकांपर्यंत कायद्याच्या मदतीचे हात पोहोचले नाहीत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.