आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा ही काळाची गरज!

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवला.

- प्रा. डॉ. जी.के. डोंगरगावकर
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवला. त्यामुळे मराठ्यांना सरकारी नोकरी आणि सरकारी शाळा, महाविद्यालयात आरक्षण कोट्यातून जागा भरणे मान्य झाले आहे. तथापि, सामाजिक न्यायासाठी केवळ नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण पुरेसे आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच म्हणावे लागेल.
भारतीय लोकांना पारतंत्र्य आणि गुलामी नवीन नाही. कधी धर्मांच्या आधारे तर कधी जातीच्या तर कधी वर्गाच्या कारणावरून एक समाज घटक दुसऱ्या समाज घटकाला कनिष्ठ समजण्याची मोठी परंपरा भारताला लाभली आहे. श्रेणीबद्ध जातीव्यवस्था भारतात कधी आली, ती कोणी निर्माण केली हे सांगणे कठीण नसले तरी सर्वांना मान्य होईल हे अमान्यच आहे. भारतातील जाती व्यवस्थेने आणि धर्मशास्त्राने भारतीय माणसाच्या मनात उचनीचतेचा रोप रूजविला आहे. जातीव्यवस्था हा मानसिक रोग आहे. जातीमुळे सामाजिक एकजिनसीपणा हरवला आहे. जात अकार्यक्षमता आणते. जात मैत्री, करुणा आणि एकात्मतेला बाधा करणारी आहे.
भारतामध्ये शिकल्यासवरलेल्या माणसाच्या मेंदूतून धर्म, जात, वंश, प्रांत, वर्ण, वर्ग आणि सांप्रदायाच्या आधारे व्यक्तीची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता तपासण्याची परंपरा आहे. गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता तपासण्याचे आधुनिक तंत्र आणि चाचण्यापेक्षा जाती आणि सामाजिक दर्जावरून श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्व ठरविण्याची मानसिकता आजही कायम आहे. भारताच्या भूमीत स्वातंन्न्य चळवळीच्या कालखंडात अनेक समाजसुधारक तथा परिवर्तनवादी व्यक्ती सर्व वर्ण, सर्व जातींमध्ये कमीअधिक प्रमाणात होते. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच सामाजिक स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आणि न्यायावर आधारित भारतातील समाजरचनेची पुनर्रचना झाली पाहिजे, अशी विचारधारा असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जसे होते तसेच बडोदा नरेश सयाजीराव महाराज गायकवाड, छत्रपती शाहू महाराज, प्रबोधनकार ठाकरे, गोपाळ गणेश आगरकर, गोपाळ कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती महादेव रानडे हेही होते.

मोरारजी देसाई या बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधानांनी मंडल आयोगाची स्थापना करून बिगर अनुसूचित जाती-जमातीशिवाय देशातील सर्व धर्म आणि सर्व जातींचा तटस्थपणे शैक्षणिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय सेवेतील त्यांचा वाटा याबाबतचे शास्त्रशुद्धपणे सर्वेक्षण केले. मंडल आयोगाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीन वर्णांत समावेश असलेल्या जाती या ओबीसीपेक्षा प्रगत असल्याचे आणि त्यांचा राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रभाव भारताच्या सर्व क्षेत्रांत असल्याचे नमूद केले. देशातील ५0१३ जातींचा समावेश ओबीसी संवर्गात करण्यात आला असून त्यांचा धर्म हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शीख असल्याचे मंडळ आयोगाने जाहीर केले आहे. त्यांची लोकसंख्या साधारणपणे ५२ टक्के असल्याचे या आयोगाने मान्य केले. त्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद व्ही.पी. सरकारने केली.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी जवळपास ५0 टक्के हे सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा मान्य केले. सरकारी शिक्षण संस्था आणि कार्यालयातील १00 जागांपैकी ७५ जागा या आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे देशातील सर्वधर्मीय आणि सर्वजातीय समूहातील ८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी २५ टक्क्यांचे धनी झाले आहेत. सरकारी नोकºया जवळपास १९९0 पासून कमी कमी होऊन भरती प्रक्रियाच खंडित झाली आहे. सरकारी शाळा, कॉलेज डिजिटल क्रांतीमुळे आपोआप बंद पडत आहेत. सरकारी शाळा आणि कॉलेजमध्ये दर्जेदार शिक्षण देणारा शिक्षक नाही. त्याची भरतीच बंद झाली आहे. आधुनिक संसाधने आणि सुविधा हे परिणामकारक आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी गरजेच्या झाल्या असून सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या शालेय, महाविद्यालयीन आणि तंत्र, आरोग्य उच्च शिक्षणसंस्थांत सरकारने गुंतवणूक करणेच बंद केले आहे. त्यामुळे आरक्षण असून आणि नसून त्याचा होणारा परिणाम समान आहे.

केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण हे जागतिकीकरणाच्या काळातील सामाजिक न्यायाचे सुयोग्य औषध नसून १९९0 नंतर सरकारच्या उदारीकरणाच्या धोरणामुळे खासगी क्षेत्राला भरभराट आली आहे. खासगी क्षेत्राची फळे सामाजिक आणि आर्थिक दर्जाच्या निकषावर आरक्षण लागूू करून नॉन क्रिमिलेअरला न्याय देणे हे आता अपरिहार्य आहे अन्यथा पुढच्या काळात अराजकता आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(सामाजिक न्यायाच्या चळवळीचे अभ्यासक)