महाराष्ट्रातही हवी बिहार दारूबंदीची चतु:सूत्री

बिहारमध्ये १ एप्रिलपासून नितीशकुमार सरकारने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी केली. अतिशय धाडसाचा, राजकीयदृष्ट्या दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय घेऊन नितीशकुमारनी दारूबंदी हा महिलांचा विषय समजल्या जाणाऱ्या विषयाला राजकीय मुद्द्याचे स्वरूप दिले.

- वर्षा विद्या विलास
(सामाजिक कार्यकर्त्या)

बिहारमध्ये १ एप्रिलपासून नितीशकुमार सरकारने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी केली. अतिशय धाडसाचा, राजकीयदृष्ट्या दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय घेऊन नितीशकुमारनी दारूबंदी हा महिलांचा विषय समजल्या जाणाऱ्या विषयाला राजकीय मुद्द्याचे स्वरूप दिले.
बिहारमध्ये कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही, तेथे दारूबंदीसारखा कायदा कसा अमलात आणला जात आहे याचेच आश्चर्य वाटते. बिहार राज्यात जाऊन तेथील दारूबंदीचा अभ्यास केला असता, यशस्वी दारूबंदीच्या अंमलबजावणीची चतु:सूत्री अनुभवायला मिळाली. दारूबंदीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी किंवा दारूबंदीची वाटचाल दारूमुक्तीकडे नेण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती बिहारमध्ये दिसून आली. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारचा दारूबंदी हा ‘प्रायोरिटी’ मुद्दा आहे.
बिहारपूर्वी अनेक राज्यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेऊन नंतर माघार घेतली. गया जिल्ह्यातील जदयुच्याच महिला आमदार मनोरमादेवी हिच्या घरी पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत पाच-दहा दारूच्या बाटल्या सापडल्या. पोलिसांनी तिचे घर सील केले. पक्षाने मनोरमादेवीला निलंबित केले. आज ती बिहारच्या जेलमध्ये आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचे याहून कोणते मोठे उदाहरण असू शकते?
दारूबंदीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबतच ती अमलात आणणारी प्रशासकीय यंत्रणाही तेवढीच गतिशील आणि सक्रिय असायला पाहिजे, सरकारचा निर्णय हा प्रत्येकाच्या कार्याचा भाग बनला पाहिजे. ही व्यवस्था बिहारमध्ये दिसून आली. दारूबंदीच्या तीन महिने आधीपासून बिहारची प्रशासकीय यंत्रणा दारूबंदीच्या कार्यात सक्रिय झाली. त्यासाठी दीड कोटी विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांकडून ‘दारू पिणार नाही’ असे शपथपत्र लिहून ते शिक्षकांकडे दिले. बिहारमध्ये सर्व शासकीय कर्मचाºयांनी दारूबंदीची शपथ घेतली. बिहार राज्याचे मुख्य सचिव यांनी शपथ न घेणाºया अधिकाºयांचे मार्च महिन्याचे वेतन थांबविले. त्यामुळे दारूबंदी हा सरकारचा प्राधान्याचा विषय दिसून आला आणि प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान झाली.
विषारी दारूने कोणी दगावले तर तेथील जिल्हाधिकाºयांसह संबंधितांवर कारवाई केली जाईल हे ठरल्याने अनेक जिल्हाधिकाºयांनी दारूच्या आहारी गेलेल्यांचा सर्व्हे केला. त्यांचे समुपदेशन केले. प्रत्येक जिल्ह्यात व्यसनमुक्ती केंद्रे उभी केली. मद्यपींसाठी १0८ क्रमांकाची रूग्णवाहिनी सुरू केली आहे. एक आणखी महत्त्वाची प्रशासकीय यंत्रणा दारूबंदीच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली पाटणा येथे नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. त्यातून राज्यातील दारूबंदीच्या कार्यात महिलांना मदत केली जाते. त्यासाठी बिहार सरकारने टोल फ्री नंबर सुरू केला आहे. असाच टोल फ्री नंबर जिल्हास्तरावरही आहे.
दारूबंदीची मागणी विशेषत: महिलांकडून होते, सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर ती दारूबंदी हे केवळ सरकारचे काम समजले जाते. महाराष्ट्रात दारूबंदीचे आंदोलन ज्या ज्या वेळी होते, त्या वेळी सरकारकडून हे नेहमी सांगण्यात येते की दारूबंदी चांगली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी शक्य नाही. मात्र बिहार दारूबंदीची चतु:सूत्री लक्षात घेतली, तर दारूबंदीची अंमलबजावणी ही पूर्णत: शक्य आहे आणि ते एक विकासाचे मॉडेल ठरू शकते.