नरेंद्र मोदींच्या भाजपाला २०१९ च्या निवडणुकीत खरे आव्हान ममता बॅनर्जींपासून राहणार

नरेंद्र मोदी हे मे २०१४ च्या निवडणुकीनंतर संसदेत घुसल्यानंतर त्यांनी तीनच वर्षात भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशातही मुसंडी मारली, त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांना नैराश्याने ग्रासले आहे.

- हरीश गुप्ता

नरेंद्र मोदी हे मे २०१४ च्या निवडणुकीनंतर संसदेत घुसल्यानंतर त्यांनी तीनच वर्षात भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशातही मुसंडी मारली, त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांना नैराश्याने ग्रासले आहे. आता निवडणुकीत स्वत:च्या कामगिरीत सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नसल्याने विरोधकांच्या अंतर्गत फूट रुंदावत आहे. त्यांच्या आघाडीतून बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार बाहेर पडल्यानंतर जदयुला अस्तित्वाच्या संकटाने घेरले आहे. माकपला देखील अंतर्गत असंतोषाला तोंड द्यावे लागत असून त्यांचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पुन्हा राज्यसभेवर जाण्यासाठी पक्षाकडून परवानगी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
विरोधी पक्ष अन्य कारणांनीही अडचणीत आले आहेत. भाजपा आणि रा.स्व. संघाच्या वैचारिक आव्हानाला तोंड देताना परंपरागत धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांना काय करावे तेच कळेनासे झाले आहे. देशाच्या सांस्कृतिकतेवर होणाºया आघातांचा प्रतिकार त्यांच्याकडून अत्यंत मिळमिळीतपणे होत आहे. गोरक्षणाच्या नावाने आक्रमकता दाखविणाºया हिंदुत्ववाद्यांना तोंड कसे द्यावे हेच त्यांना कळत नाही. गोरक्षकांना हिंदुत्ववाद्यांचे समर्थन असल्यामुळेच ते आक्रमकता दाखवत आहेत असे विरोधकांना वाटते. पण त्याच्याआडून अल्पसंख्य समाजाला दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक मिळत आहे हे त्यांना समर्थपणे दाखवता आले नाही. गाईच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या छत्तीसगडच्या एका भाजपा नेत्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्यामुळे त्या पक्षाची दिवाळखोरी स्पष्ट झाली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे जेव्हा विद्यमान प्रश्नावर मते मांडतात तेव्हा त्यात एकवाक्यता दिसून येत नाही. राहुल हे आक्रमकपणे बोलतात पण सोनियाजींना भारताच्या सामाजिक आणि पारंपरिक प्रश्नांची पुरेशी जाण नसल्याने त्या बोलताना अडखळतात. बसपाच्या प्रमुख नेत्या मायावती या दलित प्रश्नांपलीकडे बोलताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना विषय मांडता येत नाही. दक्षिणेतील तामिळनाडूमध्ये सत्तारूढ अण्णाद्रमुक आणि अन्य दोन गट हे भाजपाकडे ओढले जात आहेत, त्यामुळे भारताच्या राजकीय परिक्षेत्रात ते स्वत:चे स्थान निश्चित करू शकलेले नाहीत. महाराष्टÑावर भाजपाची पकड एवढी जबरदस्त आहे की त्यांचा सहयोगी पक्ष शिवसेना आणि अन्य विरोधक हे स्वत:ची चमक घालवून बसले आहेत. ज्या काँग्रेसचे अद्याप सरकार आहे त्या कर्नाटकात त्या सरकारला पुन्हा स्थान मिळण्याची शाश्वती वाटत नाही.
विरोधकांसाठी एकूणच परिस्थिती अत्यंत धूसर आहे. त्यांच्यात नेतृत्वाचा आणि धोरणाचा अभाव आहे. भाजपाशी लढा देण्यासाठी काँग्रेसशी असलेल्या मतभेदांना तिलांजली देऊन त्यांच्याशी जुळवून घ्यायला हवे. यात-हेची अन्य विरोधी पक्षांची मानसिकता बनली आहे. उत्तर प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी तसा प्रयोग केला आणि त्याची त्यांना फार मोठी किंमत चुकवावी लागली. २०१६ ची प. बंगालची विधानसभा निवडणूक माकपने काँग्रेसला सोबत घेऊन लढविली आणि त्याचा तोच परिणाम पहावयास मिळाला.
भाजपाच्या विभाजनवादी राजकारणाचा मुकाबला करू शकेल अशा एकच विरोधी पक्षनेत्या आहेत आणि त्या म्हणजे ममता बॅनर्जी. प. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना जातीपातीचे राजकारण कसे खेळायचे याचे चांगले ज्ञान आहे. २०११ साली त्यांनी त्या राज्यातील ३४ वर्षांची जुनी कम्युनिस्ट राजवट संपुष्टात आणली, त्या पक्षाकडे केवळ उच्चवर्णीयच नेते होते. त्यामुळे तो पक्ष शिस्तबद्ध असूनही मोडकळीच आला. त्यांचे बंगाल राज्य भाजपाच्या बºयाच वर्षापासून टप्प्यात आहे. माकपच्या राजवटीत त्या राज्यात हिंदुत्ववाद्यांना प्रवेशच नव्हता. राज्यातील गरिबांना विळा-कोयताच ठाऊक होता. त्या राज्यातून माकपची हकालपट्टी झाल्यावर तेथे आपल्याला सहज शिरकाव करता येईल असे भाजपाला वाटत होते. पण ममता बॅनर्जींच्या विरोधातील भाजपाची राजनीती यशस्वी ठरली नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपा १६ टक्के मते मिळवू शकला, त्यानंतर २०१६ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही टक्केवारी घसरून १० टक्के झाली. राज्यातील मागासवर्गीय व दलित समाजावर ममता बॅनर्जींची घट्ट पकड असल्याने बिगर हिंदुत्ववाद्यांना आपल्या छत्राखाली आणणे भाजपाला शक्य झाले नाही.
भारतात मध्यमवर्गीयांची संख्या साधारण २५ टक्के आहे. उर्वरित ७५ टक्के लोकसंख्या ओबीसी आणि दलित समाजाची आहे. त्यांच्या पाठिंब्याविना विजय मिळवणे भाजपासाठी कठीण आहे. त्यामुळे त्या समाजापर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा करीत आहेत. त्याचसाठी त्यांनी दलित व्यक्तीला राष्टÑपतिपदावर बसवले. लोजसपाचे दलित नेते रामविलास पासवान हे रालोआतील एक महत्त्वाचे घटक आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून अमित शहा सध्या भारताचा दौरा करीत असून त्या दौºयात एखाद्या तरी दलित व्यक्तीच्या घरी ते भोजन घेत असतात. (त्याचा प्रचारही करतात.)
भारताचे स्वरूप विविधरंगी असल्याने एक दोन जातीच्या पाठिंब्यावर निवडणूक जिंकणे शक्य होत नाही. मायावतींनी आपल्या जाटव समाजापलीकडे जाऊन जेव्हा मते मागितली तेव्हाच त्या उत्तर प्रदेशात जिंकू शकल्या. पण ममता बॅनर्जींचे जातीचे राजकारण वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यांनी त्याला वर्गकलहाची जोड दिली आहे. त्यामुळे सर्व हिंदूंना एका छत्राखाली आणण्याचे भाजपाचे प्रयत्न तेथे असफल ठरले आहेत. गेल्या वर्षी हावरा जिल्ह्यातील धुलागढ येथे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष झाला तेव्हा भाजपाने त्याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. पण तृणमूलच्या नेत्यांना तेथील जातवादी राजकारणाची जाण असल्याने भाजपाला तेथे स्थान मिळू शकले नाही.
धार्मिक राजकारणाला तोंड देण्यासाठी सामान्यांची ओळख असलेल्या राजकारणाचा पुरस्कार आवश्यक ठरतो. नितीशकुमार यांना ते समजले आहे म्हणून त्यांनी महादलित संकल्पना स्वीकारून लालूप्रसाद यादवांना जवळ केले होते. पण ते विरोधकांच्या राजकारणात अडकले. आजच्या परिस्थितीत मोदींच्या भाजपाला २०१९ च्या निवडणुकीत खरे आव्हान ममता बॅनर्जींपासून राहणार आहे.

(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)