नरेंद्र मोदी म्हणजे ‘खतरों के खिलाडी’, डोकलाम प्रकरणाचा आढावा

- विश्वास पाठक

भारत-चीनमध्ये डोकलामवरून अनेक खटके उडाले. दोन्ही देशांत तणावही निर्माण झाला. वास्तविक भारताच्या मुत्सद्दी धोरणाचा हा विजय ठरला आहे. चीनला झुकवण्यात भारताला यश आले आहे. त्यामुळे भारतीय उपखंडात देशाची मान अधिक ताठ झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेणारा हा विशेष लेख...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा ‘खतरोंके खिलाडी’ अशी बनली आहे. सत्तारूढ होताच देशातील समांतर अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचा विडा त्यांनी उचलला. सुरुवातीला एसआयटीची स्थापना, नंतर निश्चलीकरण, नंतर जीएसटीसारखा कायदा देशभरात अमलात आणणे, पायाभूत सुविधांवर भर देणे, ईशान्य भारतामध्ये विकासाची कामे तत्परतेने हाती घेणे आणि त्याचबरोबर भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरण एका उंचीवर नेणे हे सर्व त्यांनी अतिशय चतुराईने केले. हे करताना त्यातील जोखीमदेखील त्यांना माहीत होतीच. कारण यापैकी कोणताही निर्णय चुकला तर जनता जनार्दन ताडकन तुम्हाला पायउतार करायला तयारच असते. तथापि, केवळ निवडणुकांच्या पलीकडे पाहू न शकणा-यांपैकी नरेंद्र मोदी नाहीतच. देशासाठी, देशाच्या स्वाभिमानासाठी काय आवश्यक आहे, याचे पूर्ण भान ठेवून त्यांनी हे निर्णय घेतले. सर्जिकल स्ट्राइक असो वा अचानकपणे लाहोरला धडकणे आणि नवाज शरीफना भेटणे असो. म्हणूनच त्यांना ‘खतरों के खिलाडी’ असे म्हटल्यास अनुचित ठरणार नाही.  
मोदींना ‘खतरों के खिलाडी’ का म्हटलेय, हे आपल्या पुढील विवेचनानंतर लगेचच लक्षात येईल. गेले तीन महिने डोकलाम विषयावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र होते. १६ जूनला प्रथमच भारतीय सैनिकांनी चिनी सैन्याच्या रस्ते बांधणीच्या कामास मज्जाव केला. कारण तो भूभाग चीनचा नसून भुतान व सिक्कीम (भारताच्या) हद्दीत येतो. दुसरे म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड’ या संकल्पनेला भारताने प्रामाणिकपणे भूमिका घेत विरोध केला होता आणि म्हणूनच ‘ओबीओआर’च्या परिषदेला कोणताही प्रतिनिधी भारताने पाठविला नाही. ‘ओबीओआर’ म्हणजे थेट युरोपपर्यंत चीनला रस्ता बांधणी करायची आहे. त्यातून आशिया खंडात त्यांना वर्चस्व अधोरेखित करायचे आहे. यातून भारतासाठी धोका काय? तर ईशान्य राज्यांना जोडणारा एकमेव  निमुळता भूभाग ज्यास ‘चिकन नेक’ म्हणतात तेथेदेखील चीनकडून रस्ता बांधला जाणार आहे. पुढे तो पाकिस्तान पर्शिया-इजिप्त मार्गे थेट युरोपास भिडणार आहे.  त्यामुळे भारताचा विरोध अनाठाई खचितच म्हणता येणार नाही. हा विषय खरे तर भारताच्या सार्वभौमत्वाचा विषय आहे.
भारत-चीन दोघेही शेजारी देश. चीन गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानास अनुसरणारा देश. तेथील प्रत्येक बौद्ध मंदिरात गेल्यावर बुद्धाचे तत्त्वज्ञान जाणवते. आपल्या देशात हिंदू मान्यतेनुसार भगवान बौद्धांना दशावतारांपैकी एक मानले जाते. गांधीजींच्या अहिंसा तत्त्वज्ञानावर आपल्या देशाची वाटचाल सुरू आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये वागण्यातील एवढे अंतर का, हा प्रश्नच पडतो. मी या उत्सुकतेपोटीच तवांग, अरुणाचल प्रदेश येथे जाऊन आलो. यासह चीनमध्ये बिजिंग, शांघाय, शेंजिन येथेही प्रवास करून आलो. दोन्ही देशांमध्ये मूलत: फरक हाच की चीन सदैव आपल्या सीमा रुंदावण्यास जणू धर्म मानत आला आहे. तर भारताने दुसºयाची सीमा बळकावण्यास कधीही मान्यता दिलेली नाही. आज चीनचा १२ देशांबरोबर सीमावाद सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरच्या म्हणजेच भारताचा भाग असलेल्या अक्साई चीनवरही चीनने दावा केला आहे. हा भाग आपलाच असल्याचा दावा चीन करतो. १९६२ च्या युद्धात भारताला हार पत्करावी लागली. चीनचे सैन्य थेट तेजपूर म्हणजेच आसामपर्यंत, सीमारेषेपासून जवळजवळ ३०० किमीपर्यंत आत घुसले. त्यानंतर आपण युद्धविराम घोषित केला.  
मात्र डोकलामच्या बाबत स्थिती निराळी होती. पुढे ५५ वर्षांत ब्रह्मपुत्रेतून बरेच पाणी वाहून गेले. ९ आॅगस्टला तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटलींनी एक सूचक वाक्य उच्चारले, ते म्हणाले, भारत आता १९६२ चा भारत राहिलेला नाही. त्यानंतर भारताकडून अतिशय समजूतदारपणे व धीरोदात्तपणे परिस्थिती हाताळली. चीनकडून धमक्यांवर धमक्या येत राहिल्या. प्रत्येक धमकी वरच्या पातळीवरील व्यक्तीकडून व कठोर शब्दांत येत होती. देश जरी तणावात असला तरी प्रत्येक भारतीय सरकारच्या आणि सैनिकांच्या धोरणांची तारीफ करत होता. भारतास शक्ती व राजकीय सुजबुझ दाखविण्याची संधी चालून आली होती. जपानने तर आपल्याला थेट पाठिंबा दर्शविला. अमेरिकेस तर हे हवेच होते. मात्र कोणास काय वाटते यापेक्षा भारतास शक्तीची जाणीव झाली होती. त्यामुळे आपले सैन्य खंबीरपणे उभे होते. इतका प्रदीर्घ संघर्ष चीनसाठीदेखील नवीन होता. 
डोकलाम सामरिकदृष्ट्या पूर्णपणे भारताला अनुकूल भूभाग आहे. डोकलामच्या पठारावर चीन आपल्याशी युद्ध जिंकू शकणार नव्हता. केवळ भुतानच नव्हे तर सर्वच लहान लहान देश जसे श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, ब्रह्मदेश सर्वांना एक उत्सुकता होती, की भारत काय करू शकतो. त्यातून या देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण पुन्हा निर्माण होणार होते. एकीकडे सर्व बाबतीत भारताची व्यूहरचना काम करीत होती, तर दुसरीकडे चीन आपल्याच सापळ्यात अडकत गेला.  
पुढे ३ सप्टेंबर ते ५ सप्टेंबर ब्रिक्सची बैठक होणार होती. त्याआधी ६ जुलैला जी-२० ची बैठक झाली. डोकलाम विषय तर संपला, मात्र भारताने नवी झेप घेतली होती. त्या वेळची चीनमधील इंग्रजी वृत्तपत्रे, पाकिस्तानातील वृत्तपत्रे जर चाळली तर असे लक्षात येईल की, या प्रकरणात चीनचीच फजिती झाली. पाकिस्तानी टीव्हीवरील वादविवाद कार्यक्रमात सर्रास असे म्हटले गेले की, ज्या चीनच्या भरवशावर आपण पतंग उडवतोय, तो चीन तर फुगाच निघाला. आता आपण काय करायचे?
भारत सरकारचे व अधिका-यांचे पाकिस्तानात कौतुक होताना दिसले. त्याचाच प्रत्यय काय आला तर ब्रिक्सच्या रिझोल्युशनमध्ये लष्कर-ए-तोयबा व अल कायदा या दहशतवादी संघटना आहेत, हे चीनने मान्य केले. मागील ब्रिक्स परिषदेच्या गोव्यातील बैठकीत चीनने यास विरोध दर्शवला होता. या सगळ्या घडामोडींतून जगासमोर चीनचे रूप उघड होत आहे. दुसरीकडे भारत जबाबदार देश असल्याचाही संदेश जात आहे. 
भारताने चीनच्या सर्वच आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर सभासदस्यत्वाचा पाठिंबा दिला. मात्र तोच चीन भारतास प्रत्येक बाबतीत खोडा घालत आहे. चीनला पाकिस्तानचे लोढणे जास्त काळ ओढता येणे शक्य नाही, एक दिवस चीन पाकला झटकूनदेखील टाकेल. पाकिस्तानदेखील आपल्या स्वभावास अनुसरून चीनला कधी धोका देईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे भारताने दक्षिण-मध्य आशियामध्ये दमदारपणे ओळख दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देश आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीपणात चमकदार कामगिरी करताना दिसतोय.

(लेखक भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते आहेत)