रोहिंग्यांच्या प्रश्नावरून पुन्हा म्यानमारची कोंडी

लोन आणि कॉ सू या दोन रॉयटर्सच्या बातमीदारांना म्यानमार कोर्टाने नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे. सरकारी गुप्त माहिती जवळ बाळगल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. काय केले त्या दोन बातमीदारांनी? राखीन प्रांतातल्या इन दिन या शहरात पोलीस आणि अतिरेकी बौद्ध यांनी मिळून १० रोहिंग्यांना जाळून ठार मारले. हे बातमीदार त्या ठिकाणी जाऊन प्रकरणाची तपासणी करत होते. त्या वेळी दोन पोलीस अधिकारी त्यांच्याकडे पोहोचले आणि बातमीदारांनी मागितलेली माहिती देतो आहे, असे म्हणून काही कागद त्यांच्या हाती दिले. त्यानंतर, लगेचच पोलिसांनी बातमीदारांना पकडले. बातमीदारांकडे असलेले कागद आणि माहिती सरकारी महत्त्वाची माहिती असून, ती बाळगण्याचा गुन्हा त्यांच्यावर नोंदविण्यात आला. नऊ महिने दोघे तुरुंगात होते. आता नऊ वर्षांची शिक्षा झाली आहे.

बातमीदारांजवळ घटनेचा तपशील होता. कोण माणसे मेली, मारणारे कोण होते, घटना कशी घडली इत्यादी. या तपशिलात काही पोलीस किंवा लष्करी जवान अडकले असतील, तर त्याला बातमीदार काय करणार? घडलेली घटना लोकांपर्यंत पोहोचविणे हे त्यांचे काम होते. यातून सरकार अडचणीत येत होते हे खरे आहे, पण त्याला बातमीदारांनी काय करावे? पोलीस गुन्हा शोधतात, गुन्हेगाराला पकडतात, त्या वेळी गुन्हेगाराला दु:ख होणे स्वाभाविक आहे, पण गुन्हेगाराला पकडणे हे पोलिसांचे कर्तव्यच असते, तसेच बातमीदारांचे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हिटलरच्या पोलिसांनी ज्यूंना छळ करून मारले. हिटलरची नाराजी पत्करून बातमीदारांना या घटनांचे वृत्तांकन करावे लागले होते. अगदी अलीकडे इजिप्त आणि तुर्कस्तान या दोन देशांत शेकडो पत्रकार तुरुंगात आहेत. बातम्या सरकारविरोधी असू शकतात. अगदी देशाच्या विरोधातही असू शकतात, पण मुळात ती बातमी असते. कुठल्याही देशातली माणसे, लष्कर, पोलीस किंवा कोणाच्याही वागण्याला देशभक्ती किंवा देशद्रोह या कप्प्यात जरूर घालता येते, पण तसे करत असताना ते वागणे कायदा, मानवता, आंतरराष्ट्रीय संकेत इत्यादींना धरून आहे की नाही, याची चौकशी बातमीदारांना करावी लागते. तेच म्यानमारमधले पत्रकार करत होते.

२०१६ पासून म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुसलमानांना अमानुष वागविले जात आहे. कधी काळी ही मंडळी बांगलादेशात होती. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी फाळण्या केल्या आणि लोकांना या देशांचे नागरिकत्व चिकटले. या खटाटोपात म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्य झाले, बौद्ध बहुसंख्य झाले. काळाच्या ओघात, म्यानमारची राजकीय-आर्थिक हलाखी आल्यावर बहुसंख्य बौद्धांनी ठरविले की, म्यानमारमध्ये जे काही दु:ख आहे, त्याला रोहिंग्या जबाबदार आहेत. रोहिंग्यांविरोधात आशिम विराथू या माणसाने एक संघटना तयार केली. संघटनेचे नाव ९६९ ठेवले. बौद्ध संस्कृती आणि धर्मात ९६९ या तीन आकड्यांना विशेष स्थान आहे. पहिला नऊ आहे बुद्धांचे विशेष गुणाचे चिन्ह, सहा आहे बुद्धाच्या शिकवणुकींसाठी आणि तिसरा नऊ आहे बुद्ध संघांसाठी. तीन आकडे मिळून बुद्ध धर्माचे एक चिन्ह तयार होते.

रोहिंग्यांनी एका बौद्ध स्त्रीवर बलात्कार केला, अशी बातमी पसरली आणि तिची शहानिशा न करता, विराथू यांनी रोहिंग्यांना मारायला सुरुवात केली. रोहिंग्यांतील एक गट संघटित झाला आणि स्वत:चे संरक्षण करू लागला, बौद्ध अतिरेकाला रोहिंग्या अतिरेकाने उत्तर देऊ लागला, पण बहुसंख्य रोहिंग्ये दुर्बल होते, असाहाय्य होते. ते देश सोडून पळाले. बांगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादी देशात ते परागंदा झाले. त्यांची संख्या होते सुमारे सात लाख. त्यांना आश्रय द्यायला कोणी तयार नाही. कारण त्यातले बहुतेक सगळे अशिक्षित आणि अकुशल आहेत. म्यानमार त्यांना स्वीकारायला तयार नाही. युनो इत्यादी संस्थांच्या दबावाला बळी पडून काही रोहिंग्ये म्यानमारमध्ये परतले, पण परतल्यावरही त्यांना जगण्याची खात्री नाही. छळाला तोंड द्यावे लागते आहे. जगभरचे पत्रकार ही घटना अभ्यासण्यासाठी देशोदेशी फिरत आहेत. म्यानमारला ते खुपते आहे. अमानुषपणा उघड झाल्याने म्यानमार सरकार पत्रकारांवर दात धरून आहे.
म्यानमारमधले सरकार सैन्याच्या मर्जीवर चालते. २०१५ मधे निवडणुका होऊन लोकशाही सरकार स्थापन झाले असले, तरी देशावर लष्कराचा ताबा आहे. आंग सॉन स्यू की सरकारच्या सल्लागार पदावर आहेत, अनधिकृतरीत्या ते पद पंतप्रधानाच्या पदासारखे आहे. लष्कराचे वर्चस्व असल्याने की, यांना मर्यादित स्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच रोहिंग्यांवर होणाºया अत्याचाराबाबत त्या मूग गिळून असाव्यात. अत्याचार करणाºया बुद्धांना आणि सैनिकांना त्यांनी रोखले, तर त्यांना हाकलले जाईल.

अनेक सांस्कृतिक गटांचा मिळून म्यानमार बनला आहे. धर्माच्या हिशेबात बौद्ध बहुसंख्य आहेत. देशावर, लष्करावर त्यांचा ताबा आहे. लोकशाहीला अर्थ नाही. रोहिंग्ये बहुसंख्य बौद्धांना नको आहेत. त्यांना मारून तरी टाकायचे, देशाबाहेर तरी घालवायचे आणि जर देशात राहिले, तर त्यांना दुय्यम नागरिकाची वागणूक देऊन आपले सांस्कृतिक वर्चस्व मिरवायचे, असा बहुसंख्यांचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत वीसएकलाख रोहिंग्यांचा बळी गेला आहे. यातूनच परिस्थितीची कल्पना यावी.

निळू दामले
आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक