मोदींचे चीनविषयक आगापिछा नसलेले धोरण घातक

आपला व्यापाराचा विस्तार आणि आर्थिक ताकद यांच्या जोरावर अमेरिकेच्या श्रेष्ठतेला आव्हान देण्याची तयारी चीनने चालविली आहे.

कपिल सिब्बल|

जगातील राष्ट्रा-राष्ट्रांच्या बदलत्या समीकरणांच्या संप्रेक्षातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांच्यात वुहान येथे झालेल्या शिखर परिषदेकडे बघितले गेले पाहिजे. आपला व्यापाराचा विस्तार आणि आर्थिक ताकद यांच्या जोरावर अमेरिकेच्या श्रेष्ठतेला आव्हान देण्याची तयारी चीनने चालविली आहे. अलीकडच्या काळात चीनचा विकासदर मंदावला आहे. विकासाला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी ओबोटू हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. वन बेल्ट, वन रोड ही संकल्पना त्यामागे आहे, तसेच शेजारी राष्ट्रांवर प्रभाव टाकण्याचा विचारही आहे. बांगला देश, मालदीव, म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका या राष्ट्रांत १५० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची त्यांची तयारी आहे. याशिवाय पाकिस्तानच्या ग्वादार पोर्टमध्ये मोठी गुंतवणूक करून चीनने भारताला घेरण्याची तयारी चालविली आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचे जागतिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचा चीनबरोबर जो वाढता व्यापार सुरू आहे त्याला अटकाव घालण्यासाठी अमेरिकेने चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर जास्त शुल्क आकारून चीनचा व्यापार कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तसेच अमेरिकेतील माल चीनच्या बाजारात खपविण्याचाही प्रयत्न चालविला आहे. अमेरिकेकडून लष्करावर जो खर्च करण्यात येतो त्याचा काही भार नाटो समर्थक राष्ट्रांनी उचलावा अशीही अमेरिकेची इच्छा आहे.
जी राष्ट्रे रशियासोबत संबंध ठेवतात त्या राष्ट्रांवर बंधने घातल्याचे आणि इराण अनुविषयक करारातून अमेरिका बाहेर पडण्याचे परिणाम भारताच्या व्यापारावर तसेच जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर होणार आहेत. चीनला याची जाणीव आहे. त्यामुळे चीनने भारताच्या शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधात वाढ केली आहे. ट्रम्पच्या भावनाशून्य धोरणामुळेच वुहान शिखर परिषद औचित्यपूर्ण ठरली आहे.
गेल्या चार वर्षातील मोदींचे चीनविषयक धोरण हे दिशाहीन, आगा ना पिछा असलेले राहिले आहे. पण आता उभय देशात संबंध वाढावेत असे दोन्ही राष्ट्रांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे भारतात साबरमती नदीच्या काठी चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांचे देवदुर्लभ स्वागत करण्यात आले. त्यामुळे किंवा चीनने डोकलोम क्षेत्रात स्वत:ची ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला, त्यातूनही उभय देशांचे संबंध सुधारण्यास कोणतीच मदत झाली नाही त्यामुळे दलाई लामा यांच्यापासून अंतर राखणे हेच भारताच्या हिताचे आहे याची जाणीव मोदींना झाली म्हणून त्यांनी चीनसोबत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. आपल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक व्हायला हवी याची निकड भारताला वाटू लागली आहे. चीनने भारताच्या अर्थकारणातील दूरसंचार, ऊर्जानिर्मिती, पायाभूत सोयींचा विकास आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रात खोलवर मुसंडी मारली आहे. तसेच भारतात औद्योगिक केंद्रे निर्माण करण्यातही त्याने रुची दाखवली आहे.
भारतातील पेटीएम या डिजिटल व्यवहार करणाºया कंपनीत चीनची गुंतवणूक ४० टक्के आहे. चीनच्या हर्बिन इलेक्ट्रॉनिक, डोंगफांग इलेक्ट्रॉनिक्स, शांघाय इलेक्ट्रिक आणि सिफांग आॅटोमेशन या कंपन्या भारताला औद्योगिक सामग्री तरी पुरवितात किंवा देशातील १८ शहरात विजेचे वितरण करण्यास मदत तरी करतात. मोदींचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपत असतानाच चीनचा पुढाकार वाढला आहे. त्यातही एकमेकांसमवेत फोटो काढणे, लांबलचक निवेदने प्रसिद्धीला देणे हे काही मुत्सद्देगिरीला पर्याय ठरू शकत नाहीत.
चीनच्या संबंधात वाढ करताना आपण काही मूलभूत सत्ये लक्षात घेतली पाहिजेत. त्यातील पहिले सत्य हे आहे की, पाकिस्तानसोबत असलेली मैत्री चीन कधीच सोडणार नाही. संयुक्त राष्टÑसंघातील भारताच्या सदस्यत्वाला तो कधीच मान्यता देणार नाही. तसेच अणु पुरवठादार राष्टÑांचे भारताने सदस्यत्व स्वीकारण्यास संमती देणार नाही. भारताच्या बाजारपेठेत चीनच्या वस्तूंचा मुक्त प्रवेश असतो पण त्याची परतफेड भारतीय मालाला चीनची बाजारपेठ खुली करून करण्यासाठी त्यांची तयारी नसते. त्यामुळे उभय राष्ट्रांच्या बाजारपेठेत जो असमतोल निर्माण झाला आहे तो कमी करण्यासाठी चीनने भारतातून जेनेरिक ड्रग आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.
भारत आणि चीन मिळून होणारी लोकसंख्या अडीचशे कोटी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपण आपल्या विकासाच्या गरजांना प्राधान्य देण्याची भूमिका बाळगायला हवी. एक लोकशाही राष्ट्र नात्याने आपल्याला अमेरिकेविषयी आकर्षण वाटते. जागतिक सत्तेचे गणित जुळवीत असताना आपल्याला अमेरिका आणि जपान या दोन्ही राष्ट्रांशी संबंध हवेत. पण आपल्या विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन आपल्याला चीनविषयी अधिक आस्था वाटते. जागतिक बाजारात जो वेगवान विकास अपेक्षित आहे तो पाहता आपण चीनवर अधिक दबाव आणायला हवा.
वुहान येथे चीन आणि भारताने जे निवेदन प्रसिद्ध केले त्यात मने जुळण्यावर भर देत असताना मतभिन्नता मात्र व्यक्त करण्यात आली आहे. पत्रकात दहशतवादाचा प्रश्न भारताने विस्ताराने हाताळला आहे तर चीनच्या पत्रकात त्याचा फक्त एकदाच उल्लेख केला आहे. पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देते याबद्दल त्याचा निषेध करण्याचे टाळण्यात आले आहे. डोकलामच्या वादात जपानने भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. पण ट्रम्प यांनी मौन पाळणेच पसंत केले. चीनने आपल्या पत्रकात भारतात गुंतवणूक करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. भारताने मात्र व्यापारात समतोल साधण्यावर भर दिला आहे.
भारताच्या पत्रकात सीमेचे व्यवस्थापन करताना परस्परांविषयी विश्वासाची भावना अपेक्षिली आहे तर चीनने त्याचा उल्लेख करणे टाळले आहे. दोन्ही देशातील तणावपूर्ण वातावरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परस्पर विश्वासाची भावना बाळगण्यावर भारताने भर दिला आहे. पण चीनने आपल्या पत्रकात राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला प्राधान्य दिले आहे. चीनला भारतात पूर्ण क्षमतेने व्यवसाय करायचा असल्याने शांतता रक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. पण २०१६-१७ या काळात चीनकडून झालेल्या व्यापारात ५१.१ बिलियन डॉलर्सची जी वाढ झाली आहे त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
देशाचे परराष्ट्र धोरण हे आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते. एखादे राष्ट्र आपल्या परराष्ट्र धोरणाने अन्य राष्ट्राचे हात पिरगाळण्याचे धोरण बाळगते तेव्हा त्या राष्ट्रापाशी आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावलेला असण्याची गरज असते. त्या बाबतीत चीनशी तुलना होऊच शकत नाही. अमेरिकेशी असलेल्या संबंधात अमेरिकेने स्वत:च्या अर्थिक हितालाच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मित्र या नात्याने आपण अमेरिकेवर कायम अवलंबून राहू शकत नाही. तेव्हा चीनसह अन्य राष्ट्रांशी संबंध ठेवताना आपल्या धोरणात व्यक्तिगत संबंधापेक्षा संस्थात्मक संबंधावर अधिक भर देण्याचे धोरण बाळगावे लागेल. पंतप्रधान मोदींच्या लक्षात ही बाब आलीच असेल आणि त्याच दृष्टीने वुहानचे पाऊल त्यांनी टाकले असेल अशी मला आशा वाटते.