लैंगिकतेच्या वाटेवरील पुरुष!

‘‘शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मी स्वागतच करतो, पण परंपराही पाळल्या पाहिजेत.’’

ठळक मुद्देघरातील कौटुंबिक छळाला कंटाळून तिचे पाऊल आहे. घराघरात दहशतवादी आहेत. मी टू या मानसिकतेतून बाहेर पडणारा आणि स्त्री-पुरुषांचे एक सुंदर संबंधाचा धागा विणणारा होईन, या चळवळीसाठी पुढे आले पाहिजे.

- वसंत भोसले

‘‘शबरीमाला मंदिरात href=" महिलांना प्रवेश"> महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मी स्वागतच करतो, पण परंपराही पाळल्या पाहिजेत.’’
हे देशाचे गृहमंत्री राजनाथसिंग यांचे वक्तव्य आहे. राज्य घटनेच्या आधीन राहून या देशाच्या लोकशाहीचे संरक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च संस्थेने जो निर्णय दिला आहे, तोच योग्य आहे, अशी ठाम भूमिका घेऊन राज्य घटनेच्या मी आधीनच राहून भूमिका घेणार, अशी प्रतिज्ञा करण्याऐवजी स्त्री-पुरुष लैंगिकतेवरुन जो भेदाभेद करणाºया कालबाह्य परंपरा आहेत, त्यांचेच पुन्हा त्यांनी समर्थन केले आहे.

देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा गौरव करुन आदर्श सांगणाºया भारतीय जनता पक्षाच्या या गृहमंत्र्यांना स्वत:ची जबाबदारीदेखील माहीत नाही. पटेल यांचा बाणेदारपणा कोठे आणि केवळ राजकीय वापर करुन काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याचा (सरदार वल्लभभाई पटेल) यांचा स्वार्थासाठी वापर करणारे राजनाथसिंग कोठे?
आपल्या देशातील महिलांचे सामाजिक स्थान आणि वास्तव काय आहे, यांचे हे निदर्शक आहे.

शबरीमाला मंदिरात कोणत्या आधारे महिलांना प्रवेश नाकारला जातो आहे. केवळ परंपरा आहे म्हणून या भूमिकेचे समर्थन राजनाथसिंग करणार असतील तर, संसदेतही महिलांना प्रवेश देऊ नये. ही वाईट परंपरा आम्ही मानत नाही, असे जाहीर करण्याचे धाडस दाखविण्यात येत नाही. भारतीय परंपरा, संस्कृती आणि हिंदू धर्माचा अभिमान सांगणारे आज सत्तेवर आहेत.

राज्य घटनेआधारे हा देश चालतो, हे मान्य करुनही परंपरेनुसार व्यवहार करण्याची भूमिका फारच घातक आहे. तेच मान्य करायचे झाले तर, केशवपनापासून ते सतीपर्यंतच्या सर्व परंपरा पाळाव्या लागतील. त्या मान्य आहेत का? हिंदू धर्मातील किंवा हिंदू परंपरेनुसार जीवन जगणाºया लोकांनाही हे मान्य होणार नाही.

कर्नाटकातील किनारपट्टीवरील मंगलोर या शहरात २०१० मध्ये काही समाजकंटकांनी धर्माच्या संरक्षणाच्या नावाखाली हॉटेल, बार किंवा पबमध्ये जाणाºया महिलांना विशेषत: तरुणींना मारहाण करण्याचा उद्योग सुरु केला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, पुढील कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले होते. परंपरा पाळणाºया किंवा धर्माचरच करणाºया मध्यमवर्गालाही ही भूमिका पटली नव्हती. केवळ लिंगाच्याआधारे समान नागरिकाचा अधिकार कसा काय नाकारु शकतात? एकीकडे समान नागरी कायदा झाला पाहिजे म्हणणारे मंदिर प्रवेशासंबंधीचा अधिकार महिला आणि पुरुषांना समान असला पाहिजे, असे जेव्हा राज्य घटनेच्याआधारे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, त्याला मात्र विरोध करण्यात येत आहे.

आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो आहे की, केरळ हे राज्य संपूर्णपणे साक्षर होणारे देशातील पहिले राज्य आहे. स्त्री-पुरुष प्रमाणातही प्रथम आहे. इतकेच नव्हे, तर माणसी वृत्तपत्र वाचन करण्यातही पहिले आहे. एक आधुनिक, प्रागतिक राज्य म्हणून पाहिले जाते. त्याच राज्यात असलेल्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत होता. तो राज्य घटनेच्या विरोधात जाणारा निर्णय होता. परंपरा होती. तरी त्याचे समर्थन करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने पुरुष धावून येत आहेत.

पब किंवा बारमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणाºयांना अधिकार नाही, पण मंदिरात आराधना करण्यास जाण्यासही अधिकार नसू नये, हा जगभरात कोणता संदेश देणारी संस्कृती आहे. असली संस्कृती बदलायला नको का? लैंगिकतेच्याआधारेच आपले सर्व व्यवहार, धर्म, जातीय, संस्कृती आदी परंपरा चालू ठेवणार आहोत का?
देशातील अनेक मंदिरे महिलांच्या नावे प्रसिद्ध आहेत. अंबाबाईपासून ते दुर्गापर्यंतची अशी असंख्य मंदिरे आहेत. ज्या महिलेच्या उदरातून मनुष्यमात्राचा जन्म होतो, त्या महिलेची ही अवस्था आपण मान्य करायची का? मी टू प्रकरणानंतर या लैंगिकतेच्या विषयावर गांभीर्याने चर्चा सुरू करायला हवी होती. ती बाजूला राहिली. सार्वजनिक व्यवहार महिला-पुरुषांचे वागणे भेदाभेदीचे आहे, हे अधोरेखित करणारे आहे. शेवटी सर्व काही लैंगिकतेच्याआधारेच व्यवहार का असावेत?

स्त्री असो की पुरुष, सर्वांना समान अधिकार, जबाबदारी, कर्तव्य आणि संरक्षण कायद्याने दिले आहे. मी टू प्रकरणाद्वारे अनेक महिला बोलू लागल्या. टिंगल-टवाळीच्या भाषेत चर्चा करण्यात येत आहे. मला वाटते, शबरीमाला मंदिरात प्रवेश नाकारणे आणि महिलांचा वापर स्वत:ची लैंगिक चैन करण्यासाठी विनासहमती करणे यात फारसा फरक नाही. लैंगिकतेच्याआधारे भेदाभेद करणे, लैंगिकतेच्याआधारे महिलांवर अत्याचार करणे यात गैर काही वाटत नाही, ही पुरुष मानसिकताच आहे.

महिला आणि पुरुषांचे संबंध हे समानतेच्या तत्त्वाबरोबरच सहमतीच्या आधारावर असायला हवे असतात. राज्य घटनेतही हे तत्त्व अंगीकरण्यात आले आहे. तसे समानतेचे तत्त्व बाजूला ठेवून केवळ लैंगिकतेच्या माध्यमातून व्यवहार कसा होऊ शकतो?

आज मी टूच्या चळवळीत जी उदाहरणे पुढे येत आहेत, ती सर्व कामाच्या पातळीवरील आहे. कामाच्या ठिकाणी परत एकदा अधिकाराचा वापर हा मुद्दा येतो. शिवाय संधी घेणे किंवा देण्याचा मुद्दा येतो, त्यातून महिलांना वाईट वागणूकच देण्यात येते. जातीच्याआधारे, अधिकाराच्याआधारे, उच्च-नीचतेच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टी घडत आहेत. त्याला छेद देऊन एक सामंजस्याचे, समानतेचे आणि सुसंस्कृत समाजाचे स्वप्न आपण पाहायला हवे. आजही जातीच्याआधारे असंख्य ठिकाणी असंख्य अत्याचार होतात. त्यावरही बोलणे आवश्यक आहे. दलितांना मंदिर प्रवेश नाकारणे आजही घडते आहे. आंतरजातीय विवाह करणाºयांवर आजही सामाजिक बहिष्कार घातला जातो आहे. असंख्य महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला कंटाळून आपल्या मागे मुलांचे हाल होऊ नयेत म्हणून मुलांसह आत्महत्या करीत आहोत. हे आपलं सामाजिक वास्तव आहे. हा कोणता दहशतवाद असेल.

सांगली जिल्ह्यातील जत या तालुक्याच्या गावात एक महिला आपल्या चार, तीन वर्षाची दोन मुले आणि चार महिन्याच्या बालिकेसह विहिरीत उडी मारून आत्महत्या करते. घरातील कौटुंबिक छळाला कंटाळून तिचे पाऊल आहे. घराघरात दहशतवादी आहेत. आपण काश्मीरचाच विचार करतो. हा दहशतवाद महिलांना संपविणारा आहे. तो लैंगिकतेतूनच आला आहे. कोणताही पुरुष अशाप्रकारचे पाऊल उचलत नाही. मी टूच्या महिलांच्या व्यथा समजून घेत असताना, आपल्या तीन मुलांना घेऊन आत्महत्या करणारी ही महिला किती वेदनाने व्याकूळ असेल, याचा विचार करताना हृदय पिळवटून जाते.

सतीसाठी त्या जळून गेल्या, हुंड्यासाठी छळून निघाल्या, बलात्काराने बहिष्कृत झाल्या. आता त्या कामाच्या ठिकाणी आणि मंदिरातही प्रवेश करताना लैंगिकतेच्याआधारे निर्माण झालेल्या परंपरेच्या बळी ठरत आहेत. ही मानसिकता बदलणारी चळवळ हवी आहे. मी टू या मानसिकतेतून बाहेर पडणारा आणि स्त्री-पुरुषांचे एक सुंदर संबंधाचा धागा विणणारा होईन, या चळवळीसाठी पुढे आले पाहिजे.