संपत्तीच्या अधिकाराचा अर्थ आणि अनर्थ

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच भारतीय संविधानात दिलेल्या निर्देशांनुसार, भारतात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते.

- डॉ.रविनंद होवाळ
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच भारतीय संविधानात दिलेल्या निर्देशांनुसार, भारतात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. जमीन सुधारणा कायदे पारित करणे, उद्योगांचे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे यांसारखी निर्णायक पावलेही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या काळात उचलली, परंतु सरकारचे हे कल्याणकारी पाऊल दुर्दैवाने अर्ध्यातच रोखले गेले!
प्राचीन भारतीय समाजात संपत्तीचे न्याय्य वाटप हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहिला होता. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांनी स्त्रिया व बहुजनांना संपत्तीचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत संपत्तीच्या विषम वाटपाला मान्यता दिली होती. मोगलांच्या काळातही या स्थितीत मोठे परिवर्तन झाले नाही.
१९५0 साली स्वतंत्र भारतासाठी ‘भारतीय संविधान’ आपण स्वीकारले, तेव्हाच भारतात राजकीय लोकशाहीसोबत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे आव्हान भारतीय सरकारांपुढे निर्माण झालेले होते. ‘भारतीय जनते’ने सर्व भारतीयांच्या ‘संपत्तीच्या अधिकारा’ला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यताही दिलेली होती. मात्र, भारतातील मध्यवर्ती, प्रांतिक आणि स्थानिक सरकारांकडून अपेक्षित असलेल्या कल्याणकारी कामांचे एकंदर अवाढव्य स्वरूप व तत्कालीन भारत सरकारची एकंदर शक्ती यांचा विचार करता, सरकारच्या कामात काही कमतरता किंवा त्रुटी राहिल्यास, त्यांना प्रत्येक वेळी न्यायालयात खेचणे व्यवहार्य ठरणार नाही, हे भारतीय संविधानकारांनी जाणले होते. त्यामुळेच भारतात सामाजिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या न्यायपूर्ण समाजाची निर्मिती व संरक्षण करणे, त्या माध्यमातून लोककल्याण साधणे, भौतिक साधन-संपत्तीचे न्याय्य वितरण करणे, संपत्तीचे एकाच ठिकाणी केंद्रिकरण होऊ न देणे, यांसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांतून देऊन ठेवले होते. मात्र, या तरतुदींचा लाभ स्वतंत्र भारताला व त्यातही इथल्या सर्वसाधारण बहुसंख्य समाजाला उठविता आलेला नाही.
भारत सरकारकडील एकंदर साधन-संपत्ती, त्या काळातील देशंतर्गत व देशाबाहेरील परिस्थिती इ. मुळे संपत्तीचे न्याय्य वाटप किंवा तिचे विकेंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांना मूलभूत अधिकारांच्या प्रकरणात समाविष्ट करता न आल्याचा लाभ या देशातील तत्कालीन गर्भश्रीमंत व जमीनदार वर्गाने पुरेपूर उचलला. संपत्तीच्या अधिकारांची ढाल पुढे करून आपल्या अतिरिक्त संपत्तीचेही त्यांनी संरक्षण केले व भारतात येऊ घातलेल्या आर्थिक लोकशाहीला कळत-नकळत खीळ घातली.
स्वतंत्र भारत अजूनही या धक्क्यातून पुरेसा सावरलेला नसून, भारतात आर्थिक लोकशाही कधी येणार? असा प्रश्न या देशातील गोरगरीब लोक व त्यांचे आजही प्रतिनिधी टाहो फोडून विचारत आहेत. धर्म, जात, संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांत व्यस्त असलेल्या भारतीय समाजाला या आणि अशा गोष्टींत अजूनही फारसा रस नसल्याचे भयंकर व विचित्र चित्र आज भारतात पाहायला मिळत आहे. संपत्तीच्या अधिकाराने निर्माण केलेला हा पेचप्रसंग मोठा गंभीर असून, तमाम भारतीयांनी व विशेषत: त्यातील सुस्थापित वर्गाने अजूनही याबाबत न्याय्य भूमिका घेणे बाकी आहे.

(प्रवर्तक, संविधान जनजागृती)