मराठवाड्याचे दळणवळण खड्ड्यात !

राज्य महामार्गांवरील खड्ड्यांच्या गा-हाण्यांनी मराठवाड्यातील प्रभावहीन मंत्री अन् सत्ताधारी आमदारही बेचैन झाले आहेत.

- धर्मराज हल्लाळे

रस्ते अन् खड्डे हे समीकरण संपूर्ण राज्यात असले तरी सर्वाधिक दुर्लक्ष मराठवाड्याकडे आहे़ सार्वजनिक बांधकाम खात्याची औरंगाबाद, उस्मानाबाद व नांदेड येथे मंडळ कार्यालये असून, विभागाचे मुख्यालय औरंगाबादला आहे़ तेथील मुख्य अभियंत्यांनी मराठवाड्यातील सर्व कंत्राटदारांना खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घ्यावे असे निर्देश दिले़ परंतु, गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाही़ जुने देयके दिली नाहीत़ त्यातच जीएसटी आल्यानंतर नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत़
आजघडीस लातूर-उस्मानाबाद, लातूर - परभणी, बीड असा कोणताही प्रवास कोणत्याही राज्यमार्गाने केला तर तो सुखाचा नाही़ पावसाने तर उरले सुरले रस्तेही धुतले आहेत़ ६० किमीचा प्रवास करण्यासाठी तीन तास लागतात़ मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते कधीकाळी चौपदरी होणार होते़ त्यातील काही रस्ते राष्ट्रीय महामार्गावर आले़ त्यांची कामे होतील तेव्हा होतील परंतु, राज्य रस्ते केवळ नावाला आहेत़ खड्ड्यांमधून रस्त्यांचा शोध घ्यावा लागतो़ पूर्वी बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा हे धोरण अस्तित्वात होते़ आता ६० व ४० टक्के अशी योजना आणली आहे़ त्यात रस्ता, प्रकल्प उभारणीसाठी ४० टक्के रक्कम शासन देईल व ६० टक्के रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला द्यावयाची आहे़ सदरील ६० टक्के रक्कम पुढच्या १५ वर्षांत शासन ठराविक व्याजदराने देणार आहे़ जिथे केलेल्या कामाची देयके मिळाली नाहीत, तिथे १५ वर्षांचा हिशेब कसा परवडेल, ही भूमिका कंत्राटदारांची आहे़ नांदेड मंडळामध्ये तीन हजार कोटींच्या कामांचे नियोजन आहे़ त्यात शासन १२०० कोटी देईल़ प्रत्यक्षात नांदेड, उस्मानाबाद व औरंगाबाद या प्रत्येक मंडळातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोट्यवधींची देयके थकली आहेत़ जुन्या कामांची देयके सध्या काढली जात असताना जीएसटीच्या तरतुदीनुसार १८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे़ तो जुन्या करारांवरील कामांवर घेतला जाऊ नये, अशी मागणी सुरु आहे़ जोपर्यंत त्यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बांधकाम खाते नियमांना बांधील आहे़
एकीकडे थकीत देयके, दुसरीकडे जीएसटी अशा स्थितीत एकाही रस्त्यावरील एकही खड्डा बुजलेला नाही़ खड्डा चुकविताना अपघात हे नित्याचे झाले आहे़ त्यावरही जागे न झालेल्या बांधकाम खात्याला आणखी किती बळी हवे आहेत हा संतप्त प्रश्न आहे़ त्यावर मराठवाड्यातील मंत्री बोलताना दिसत नाहीत, आमदारांची बोलती जनता बंद करीत आहे़ सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बेचैन झाले आहेत़ विरोधी बाकावरील आमदार सरकारवर टीका करून असंतोषाचे जनक बनत आहेत़ रास्ता रोको, आंदोलने सुरू आहेत, मात्र त्याची कोणीही दखल घेताना दिसत नाही़ अनेकांनी खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केले, शीर्षासन केले़, दिवे लावले़ परंतु, सार्वजनिक बांधकाम खाते खड्ड्यांवर प्रकाश टाकू शकले नाही़ कंत्राटदारांना काम करा असा आदेश देण्याचे साधे अवसानही अधिकाºयांमध्ये नाही़
मराठवाड्यातले मंत्री महोदय विमानाने जवळपासच्या विमानतळावर येतात. तेथून आलिशान मोटारीने एक, दोन दिवसांचा दौरा करून सुखनैव परततात़ त्यांना खड्ड्यांचे दुखणे जडत नाही़ मात्र त्यांच्याच पक्षातील आमदार जाहीर समारंभ आटोपला की पळ काढत आहेत़ अधिकारी तणावात, कंत्राटदार जीएसटीग्रस्त, जनता खड्ड्यांनी त्रस्त अशी विदारक अवस्था मराठवाड्यात आहे़