'संकल्प' उदंड झाले, पण 'अर्थ' कुठून येणार?

नव्या संकल्पांची पूर्तता करताना अर्थमंत्र्यांची दमछाक होणार, हे नक्की!

वस्तू व सेवाकरामुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर आधीच मर्यादा आहे. कर्जाची परतफेड, समृद्धी महामार्गासाठी पैशाची जुळवाजुळव करताना सरकार मेटाकुटीला आलेले आहे. नव्या संकल्पांची पूर्तता करताना अर्थमंत्र्यांची दमछाक होणार, हे नक्की!

चार महिन्यांवर येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुधीर मुनगंटीवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून युती सरकारने समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या संकल्पांची पूर्ती कशी करणार, या प्रश्नाचे उत्तर मुनगंटीवारांच्या पोतडीत सापडत नाही. शिवाय, आश्वासनांची खैरात करण्यात आणि सोयीनुसार आकडेमोड करण्यात केंद्रातील मोदी सरकारप्रमाणे फडणवीसांच्या सरकारचा हात कोणीच धरू शकत नाही.

सत्तेवर आल्यानंतर पाडलेल्या घोषणांच्या पावसाचे पाणी गेल्या पाच वर्षांत नेमके कुठे मुरले, असा सवाल आर्थिक पाहणी अहवाल वाचल्यानंतर कोणाही सुज्ञ माणसास पडू शकेल. त्यासाठी अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. दुष्काळामुळे शेतीच्या उत्पादनात झालेली घसरण आपण समजू शकतो; मात्र मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्रसारख्या गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यातून नेमके काय साध्य झाले? किती गुंतवणूक झाली आणि त्यातून किती युवकांच्या हाताला काम मिळाले, हे प्रश्न अनुत्तरित असतानाच मुनगंटीवारांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुन्हा आश्वासनांचा धनवर्षाव केला आहे.

गेली पाच वर्षे धनगर आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. येत्या निवडणुकीत या समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून त्यांच्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, संजय गांधी आणि श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात केलेली वाढ, बारा बलुतेदारांच्या कौशल्य विकासासाठी शंभर कोटी, कामगारांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासाठी शंभर कोटी आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी मालेगाव येथे आयटीआय सुरू करणे, हे सर्व संकल्प मतांच्या बेगमीसाठी आहेत, हे लपून राहत नाही. परंतु खरोखरच यातून वंचित घटकांचे कल्याण होणार असेल तर या अर्थनीतीचे स्वागतच होईल.

सिंचन हा या सरकारच्या आवडीचा आणि तितकाच तो कावडीचादेखील विषय. याच विषयावरून मागील आघाडी सरकारला पायउतार होण्यास भाजप नेत्यांनी भाग पाडले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत राज्यात किती सिंचन झाले, याची आकडेवारी कालपर्यंत समोर आणली गेली नव्हती. अर्थसंकल्प सादर करताना ती उघड केली गेली. मागील साडेचार वर्षांत सुमारे पावणेचार लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचा दावा मुनगंटीवारांनी केला आहे. मात्र, हे सिंचन जलयुक्त शिवारामुळे, शेततळ्यांमुळे, विहिरींमुळे की पाटबंधारे प्रकल्पामुळे, याचा खुलासा झालेला नाही. खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरणाद्वारे सिंचन, हे या सरकारचे धोरण आहे. मात्र जेव्हा निळवंडे धरणाला ते लागू करण्याची मागणी झाली, तेव्हा सरकारने वेगळी कारणे सांगून जुनेच कालवे पुढे रेटले.

शेतीच्या आजच्या दुरवस्थेला चुकीचे सिंचन धोरण कारणीभूत ठरल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वारंवार सांगितलेले आहे. यापुढे सूक्ष्म सिंचनाशिवाय शेतीला तरणोपाय नसताना या अर्थसंकल्पात केलेली ३५० कोटींची तरतूद तुटपुंजी आहे. मात्र, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान, फळ आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रोत्साहन, लघू व मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्याचे धोरण स्वागतार्ह असून त्यात सातत्य राखण्याची गरज आहे.

पावसासारखीच परकीय गुंतवणूकदेखील बिनभरवशाची असल्याने यापुढे स्वयंरोजगार आणि शेतीपूरक लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य आणि शालेय शिक्षणात हे सरकार सपशेल नापासांच्या रांगेत आहे. वस्तू व सेवाकरामुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर आधीच मर्यादा आलेली आहे. कर्जाची परतफेड, समृद्धी महामार्गासाठी पैशाची बेगमी करताना सरकार मेटाकुटीला आलेले आहे. त्यात आता या नव्या आश्वासनांची भर पडली आहे. वीस हजार कोटींच्या तुटीवर या संकल्पांची पूर्तता करताना अर्थमंत्र्यांची दमछाक होण्याचीच शक्यता अधिक.