लोकसभा निवडणूक निकाल २०१९ : पुन्हा मोदी...अखेर कारण काय?

मोदी सरकारची पीक विमा योजना अद्भुत होती, मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये विम्याचे कव्हरेज ३० हून २४ टक्क्यांवर आले. एक चांगली योजना जन्मत:च आजारी होण्याचे कारण राज्य सरकारची उदासीनता हे होते.

- एन. के. सिंग
(वरिष्ठ पत्रकार)

निकाल धक्कादायक आहेत. मोदी विरोधाचे दुकान चालविणारे पत्रकार आणि विश्लेषकांचे सोडा, निरपेक्ष भावनेने तथ्यांचे आकलन करणाऱ्या छोट्या वर्गासाठीही. क्वचितच कुणी असेल जो २०१९ च्या निवडणूक निकालाच्या जवळपास राहिला असावा. आम्हाला जनतेला ओळखता आले नाही. ‘जनता-मोदी बाँड’ पाहू शकलो नाही. त्यामुळे आम्हाला व्यावसायिक कौशल्य आणखी वाढवावे लागेल.

देशाने नरेंद्र मोदींना सरकार चालविण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. आमच्या टीकेला तिरस्कृत करून. केवळ ‘चौकीदार चोर है’चा नारा देणाराच नव्हे तर आम्ही आणि आमची समजूतही पराभूत झाली आहे. राफेल व्यवहारात मोदींच्या वैयक्तिक शूचितेच्या प्रतिमेवर दूरवर कोणताही परिणाम होईल, असे कोणतेही तथ्य राहुल गांधी यांना देता आले नाही. आम्ही निरपेक्ष विश्लेषक होण्याचा दावा करीत असलो तर असा विश्वास बाळगण्याची चूक कशी झाली? सुमारे १३४ कोटींची लोकसंख्या असलेला देश नेहरू-इंदिरा कुटुंबातील वंशज राहुल गांधी किंवा मायावती, अखिलेश, तेजस्वी किंवा अन्य कुणाकडे २५ लाख कोटींचे बजेट असलेल्या भारताची सत्ता सोपवू इच्छित होता?

काँग्रेसने जाहीरनाम्यात प्रत्येक गरिबाला दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोदी सरकारने दोन-दोन हजार रुपयांचे केवळ दोन हप्ते देऊन त्यांना आपल्या बाजूने कसे ओढले? आपला संदेश पोहोचविण्यासाठी काँग्रेसकडे कटिबद्ध कॅडर नव्हते. संघटनात्मक ढाचाचा अभाव होता. कदाचित राहुल गांधींना ‘आज आहे, उद्या नाही’ या भावनेने राजकारण करण्याची त-हा बदलावी लागेल. निवडणूक प्रचारासाठी दिवस-रात्र एक करणारे ६८ वर्षीय नरेंद्र मोदी केदारनाथच्या गुहेत साधना करण्यासाठी गेले तेव्हा मीडियाने दिवसभर त्यांच्यावर फोकस ठेवला. राहुल गांधी उत्तराखंडच्या एखाद्या गावातील दलिताच्या घरी ‘आध्यात्मिक शांती’साठी दोन दिवस राहिले असते तर मीडियाने त्यांच्यावरही लक्ष केंद्रित केले असते, पण मोदींना जनता आपल्या संस्कृतीच्या निकटस्थ पाहते. राहुल गांधी यांच्याबाबत पाश्चात्त्य संस्कृतीचे लाडके हा भाव आजही कायम आहे. ही भावना संपविण्यासाठी त्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये खूप प्रयत्न केले आहेत.

मोदी सरकारची पीक विमा योजना अद्भुत होती, मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये विम्याचे कव्हरेज ३० हून २४ टक्क्यांवर आले. एक चांगली योजना जन्मत:च आजारी होण्याचे कारण राज्य सरकारची उदासीनता हे होते. दहा राज्यांपैकी भाजपशासित आठ राज्यांमध्येच कामगिरी वाईट राहिली. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे रिझल्ट कार्ड केंद्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यावर निर्भर असावे. अखलाक, पहलू खान, जुनैद मारले गेल्याबद्दल उत्तर देणे हे त्यांचे काम नाही, असे मोदींना त्यांना निक्षून सांगावे लागेल. २०१९ मध्ये मोदी बदललेले अधिक प्रभावी आणि निकाल देणारे प्रमुख सिद्ध होतील, असा विश्वास आहे. तरच आम्हा निरपेक्ष विश्लेषकांना समीक्षा करणे सहजसोपे ठरेल.