Lok Sabha Election 2019 : वाचाळांची टोळी आणि लोकानुनय

राजकीय पक्षांचा थिल्लरपणा एवढा वाढला की त्यामुळे प्रगल्भता हा मुर्खपणा समजला जावा अशी वेळ आली.

- सुधीर महाजन

सार्वत्रिक निवडणुकीचे दोन टप्पे संपले तशी आरोप प्रत्यारोपांमध्ये एक विखार दिसायला लागला. जनकल्याणाच्या मुद्यांना बगल देत प्रत्येक पक्ष लोकभावनेला हात घालतांना दिसतो. लोकप्रियता मिळवण्यासाठी लोकानुनय करतांना सगळ्या पातळ्या सोडतांना दिसतो. भावनेला हात घालतांनाही कोणत्या स्तरापर्यंत जायचे याचा घरबंध राहिलेला नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही पाऊणशे वर्षाच्या उंबरठ्यावर आली आणि लवकरच शतकाकडे वाटचाल करू लागली. या काळात जो पोक्तपणा यायला पाहिजे होता तो आलेला नाही. राजकीय पक्षाच्या वागणुकीतून लोकशाही प्रगल्भ बनते; एक पोक्तपणा येतो; परंतु आपल्या देशातील राजकीय पक्षांचा थिल्लरपणा एवढा वाढला की त्यामुळे प्रगल्भता हा मुर्खपणा समजला जावा अशी वेळ आली. मत आणि सत्तेसाठी लोकानुनयाची पातळीही घसरली. 

गेल्या आठवड्यात योगी आदित्यनाथ, मायावती या दोन नेत्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली ते पाहून सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा निवडणूक आयोगाला कानपिचक्या द्याव्या लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयात झालेले कामकाज पाहिले तर आश्चर्यच वाटते. या दोन नेत्यांच्या भडक वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाने काय कारवाई केली, याचे स्पष्टीकरण २४  तासांत द्यावे असा आदेश केला होता. हे करताना निवडणूक आयोगाची ‘अधिकार नसलेले आणि दंत विहित’ अशी संभावना निवडणूक आयोगानी केली. या दोघांनाही निवडणूक आयोगाने नोटीस दिली होती. मुदत उलटून गेल्यानंतरही त्यांनी उत्तर दिले नाही. यावर न्यायालयाने आयोगाचे कान पिरगाळले. अशा प्रकरणात तुमचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत? आता तुम्ही कोणती कारवाई करणार? असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. आता आम्ही नोटीस देऊ, तक्रार नोंदवू अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळताच न्यायमूर्ती संतापले.

हा प्रसंग ताजा होता तोच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या शहीद हेमंत करकरे यांच्यावरील विधानाने राजकीय वातावरण तापू लागले आहे, हे उदाहरणादाखल. कारण निवडणूक आचारसंहिता काय असते याची ओळख टी.एन. शेषन यांनी प्रथम देशाला करून दिली आणि जनतेलाही त्याचे महत्त्व पटले; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागते आणि ते धाडस फारच कमी नोकरशहांमध्ये असते. कायदा कितीही कठोर असला तरी त्याचा वापर करणारी यंत्रणा बोटचेपी असेल तर कायदा निष्प्रभ ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशापर्यंत निवडणूक आयोगाचे हेच धोरण होते. 

लोकप्रिय घोषणा करण्यात राजकीय नेते नेहमीच आघाडीवर असतात. निवडणुकांमध्ये तर हे हमखास दिसते. ही काही आजची अवस्था नाही. १९७१ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी दिलेली ‘गरीबी हटाव’ची घोषणा किंवा १९७७ साली जयप्रकाश नारायण यांची ‘लोकशाही वाचवा’ची घोषणा या सगळ्या याच पठडीतल्या. इंदिरा गांधी यांनी ही घोषणा देताना गरिबांचे राजकारण करणाऱ्या डाव्यांना शह दिला तर पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी बोफोर्स प्रकरणावर रान पेटवत भ्रष्ट्राचार मुक्तीचा नारा देत निवडणुक लढविली. २०१४ ची निवडणुकीतील ‘अच्छे दिन’ ही घोषणाही याच पठडीतील. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अपयशांवर बोट ठेवत ही घोषणा केली होती.

यावेळी अशा घोषणा नाहीत; पण राजकारण धर्म वादाकडे झुकत आहे. धर्माचा राजकारणासाठी उघडवापर ही काही नवी गोष्ट नाही. बाबरी पतनानंतर हे हुकुमाचे पान आहे. खरे म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना सत्तेसाठी धर्मांचा वापर करता आला होता. फाळणीनंतर लोकभावनेला हात घालत त्यांनीही धर्माचे राजकारण केले असते तर ते आजच्या पेक्षा कितीतरी पटींनी यशस्वी ठरले असते; पण नेहरूंनी देशाला विज्ञानवादी, विकासाच्या दिशेने नेले, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पाया घातला. हे आजच्या परिस्थितीत विशेषत्वाने जाणवते. लोकभावनेला कधी हात घालायचा याचे भान ठेवावे लागते.