मलईही शेतकऱ्यांनाच मिळू द्या

दुधाला चांगला दर मिळावा म्हणून गेल्या चार दिवसांपासून शेतकरी महासंघाने आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे शहराकडे जाणारा भाजीपाला व दूध रोखून धरले आहे. आपल्या पाडसासाठी पान्हावलेल्या गाई-म्हशींच्या पाडसांच्या तोंडचे दूध रस्त्यावर ओतून दिले जात आहे किंवा मोफत वाटले जात आहे.

- बाळासाहेब बोचरे

दुधाला चांगला दर मिळावा म्हणून गेल्या चार दिवसांपासून शेतकरी महासंघाने आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे शहराकडे जाणारा भाजीपाला व दूध रोखून धरले आहे. आपल्या पाडसासाठी पान्हावलेल्या गाई-म्हशींच्या पाडसांच्या तोंडचे दूध रस्त्यावर ओतून दिले जात आहे किंवा मोफत वाटले जात आहे. नाकाबंदी करण्यासाठी रस्त्यावरच ‘दूध प्या दूध’ म्हणायची वेळ आली आहे. अद्याप महाराष्टÑात त्या आंदोलनाची झळ पोहोचली नसली तरी उत्तर भारतात या आंदोलनाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. दुधाचे दर वाढवून द्या ही आंदोलकांची मागणी आहे. त्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या महासंघाने आंदोलकांचे नेतृत्व केले आहे. शेतकºयांना योग्य भाव मिळालाच पाहिजे यामध्ये कोणत्याच राजकीय पक्षाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. आंदोलन शेतकºयांचे असले तरी बºयाच वेळेला शेतकरी बाजूलाच राहतो आणि ज्यांचे हितसंबंध आहेत तेच आंदोलनात उतरल्याचे दिसते. वर्षानुवर्षे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी शेतकºयांचा ढाल म्हणूनच वापर केलेला आहे. गतवर्षी झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला पूर्णत: राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचे दिसून आले. गतवर्षीच्या आंदोलनानंतर सरकारने दुधाला २७ रुपये लिटर भाव जाहीर केला. पण वर्षभरात त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी ज्यासाठी आंदोलन झाले त्याचे फलित शेतकºयांना मिळालेच नाही. राज्यातील दूध संकलन करणाºया संस्था कुणाच्या हातात आहेत हे शेतकºयांना चांगले माहीत आहे. सरकारने जरी दर वाढवून दिला तरी तो द्यायचा की नाही हे दूध संस्थाचालकांच्याच हातात होते. सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दराने म्हणजे १९ ते २१ रुपये दराने या संस्थांनी दूध खरेदी केल्यामुळे शेतकºयांच्या पदरात काहीच पडले नाही. चाणाक्ष शेतकºयांनी या आंदोलनाचे आत्मपरीक्षण केलेले दिसते. त्यामुळे यावेळच्या आंदोलनाला अद्याप तरी धार आलेली दिसत नाही. खुल्या बाजारात मुंबई वगळता राज्याच्या ग्रामीण भागात पॅकिंग केलेल्या दुधाचा भाव ४४ रुपये लिटर आहे आणि खरेदी मात्र २० रुपये लिटर. त्यामुळे लिटरमागे तब्बल २४ रुपये कुठे जातात हे शेतकºयांना कुणीच सांगत नाही किंवा कळू देत नाही. दुधाची उपलब्धता म्हणावी तर तीही कमीच आहे. देशात दूध उत्पादनात महाराष्टÑ सातव्या क्रमांकावर आहे. तरीही राज्यात उत्पादित होणारे दूध हे राज्याला पुरेसे नाही. राज्यात आजमितीला ८७ लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. म्हणजे माणसी सरासरी केवळ ७० मिली इतके दुधाचे उत्पादन आहे. तरीही दुधाला योग्य भाव मिळत नाही याचे अश्चर्य वाटते. गरजेपेक्षा जादा दूध कुठून येते याचा शोध सरकारने घेतला पाहिजे. नुसता दर जाहीर केला म्हणजे सरकारचे काम संपले असे होत नाही. किमान सरकारने जाहीर केलेला २७ रुपये दर देणे संस्थांना परवडतो की नाही हे पहावे. परवडत असूनही ज्या संस्था शेतकºयांना जाहीर दर देत नसतील तर अशा संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारलाच पाहिजे. राज्यात अतिरिक्त दूध झाले असेल तर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काय केले पाहिजे. आज आंदोलन करतो शेतकरी. दर जाहीर करते सरकार अन् मलई मिळते दुसºयालाच अशी अवस्था होऊन बसली आहे. शेतकºयांच्या आंदोलनाची मलई शेतकºयांनाच मिळायला हवी.