लॅण्ड बँक लावेल भूखंड घोटाळ्यांना चाप?

अकोल्यात एकापाठोपाठ एक भूखंड घोटाळे उघडकीस येत असताना, अशा घोटाळ्यांना चाप लावण्यास सक्षम अशी, शेजारच्या वाशिम जिल्हा प्रशासनाची लॅण्ड बँक प्रणाली, राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात लागू करण्यासाठी स्वीकारली आहे.
काही दिवसांपूर्वी ‘लोकमत’ने अकोल्यात होऊ घातलेला तब्बल वीस कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा उघडकीस आणला होता. शासनाच्या मालकीचा सुमारे वीस कोटी रुपये किमतीचा भूखंड, भूमी अभिलेख विभागाच्या संगणकातील नोंदींमध्ये हेरफेर करून घशात घालण्याचा डाव रचण्यात आला होता. ‘लोकमत’ने तो चव्हाट्यावर आणल्यामुळे अखेर त्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आणि सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीची हवा खात आहेत.
अशाच आणखी एका प्रकरणात, अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि निवासी उप जिल्हाधिकाºयांच्या बनावट स्वाक्षरी करून, सुमारे सहा हजार चौरस फुटांचा शासकीय भूखंड बळकावण्यात आल्याप्रकरणी शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. उघडकीस आलेली ही प्रकरणे म्हणजे केवळ हिमनगाचे वरचे टोक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सरकारी मालकीच्या किती तरी जागा अशा रीतीने घशात घालण्यात आल्याची शंका आहे.
हे प्रकार केवळ अकोल्यापुरते मर्यादित नक्कीच नसतील. संपूर्ण राज्यातच अशा प्रकारे शासकीय जमिनी गिळंकृत करणे सुरू असण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल, अशी लॅण्ड बँक प्रणाली वाशिमसारख्या मागास जिल्ह्याच्या प्रशासनाने विकसित करावी आणि ती शासनाने संपूर्ण राज्यासाठी स्वीकारावी, ही निश्चितच गौरवास्पद बाब आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक विभागांकडे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी पडून आहेत. अनेकदा अशा जमिनींवर अतिक्रमणे होतात किंवा त्या घशात घालण्याचे प्रयत्न होतात. वाशिम जिल्हा प्रशासनाद्वारा विकसित लॅण्ड बँक प्रणालीमुळे अशा प्रकारांना आळा घालणे शक्य होईल. या प्रणालीमध्ये एक संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले असून, त्यावर सर्व शासकीय जमिनी, भूदान चळवळीत जमा झालेल्या जमिनी, आदिवासी जमिनी, नझूलच्या जमिनींची नोंद आहे. अशा सर्व जमिनींची सांगड ‘गूगल मॅप’सोबत घालण्यात आली असून, संकेतस्थळावर हव्या त्या जमिनीचा नकाशा बघता येईल. प्रादेशिक योजना व विकास योजनांची माहितीही संकेतस्थळावर आहे. कोणती जमीन कशासाठी आरक्षित आहे, कुणाला देण्यात आली आहे, किती जमीन शिल्लक आहे, ही सगळी माहिती एका ‘क्लिक’वर मिळू शकेल.
विशेष म्हणजे ही माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठीही उपलब्ध असल्याने, ही प्रणाली संपूर्ण राज्यात सुरू झाल्यावर, शासनाच्या जमिनी हडपण्याच्या प्रवृत्तीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. ती प्रत्यक्षात उतरल्यास, राज्यातील सर्व प्रामाणिक नागरिक, लॅण्ड बँक प्रणाली विकसित करणारे वाशिमचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, उप निवासी जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे आणि त्यांच्या चमूचे ॠणी असतील.
- रवी टाले