Kulbhushan Jadhav :  भारताला विजय मिळाला असला तरी…

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिले तर त्यातील दोन वैशिष्ट्ये ठळकपणे नजरेत भरतात.

ठळक मुद्देआंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिले तर त्यातील दोन वैशिष्ट्ये ठळकपणे नजरेत भरतात. कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला पाकिस्तानात पुन्हा चालवा आणि तो आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मान्य होईल अशा न्याय पद्धतीने चालवा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले आहे

प्रशांत दीक्षित

कुलभूषण जाधव अटक प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताच्या बाजूने निकाल लागला आहे. भारतासाठी ही अतिशय आनंदाची, अभिमानाची गोष्ट आहे व बिग विन असा त्याचा उल्लेख केला जात आहे. अर्थातच भारत सरकारच्या प्रयत्नांचे आणि हरिश साळवे यांच्या कुशल युक्तिवादाचे हे यश आहे व ते मोकळेपणे मान्य केले पाहिजे. मात्र तरीही यातून मूळ प्रश्न सुटला का, कुलभूषण जाधव यांना पुन्हा भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला का याचाही विचार केला पाहिजे. पाकिस्तानबरोबरच्या मोठ्या कायदेशील लढाईतील हे एक पाऊल आहे, मात्र लढाई संपलेली नाही हे विसरून चालणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिले तर त्यातील दोन वैशिष्ट्ये ठळकपणे नजरेत भरतात. कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला जगात मान्य असलेल्या न्याय पद्धतीने चालविण्यात आला नाही या भारताच्या युक्तिवादातील बहुतांश सर्व गोष्टी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मान्य केल्या. न्याय पद्धतीने खटला चालविण्यात आलेला नसल्यामुळे कुलभूषण जाधव यांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचविले आहे. मात्र जाधव यांची सुटका करावी असे सांगितलेले नाही. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा निकाल जवळपास एकमताने दिला गेला. फक्त पाकिस्तानच्या न्यायमूर्तींनी विरोधी मत नोंदवले. म्हणजे कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयात ज्या पद्धतीने खटला चालविण्यात आला ती पद्धत न्याय नव्हती असे पाकिस्तान वगळता जगाचे मत आहे. मात्र कुलभूषण जाधव यांना भारतात सुरक्षितरित्या पाठविण्यात यावे या भारताच्या मागणीवर न्यायालयाने काहीही भाष्य केलेले नाही. कुलभूषण जाधव हे निर्दोषी आहेत असे भारताचे मत आहे तर ते हेरगिरी करीत होते असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. कुलभूषण जाधव निर्दोष आहेत असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटलेले नाहीत, तसेच ते हेरगिरी करीत होते असेही म्हटलेले नाही. याचा निर्णय पाकिस्तानच्या कोर्टाने द्यायचा आहे. 

याचा अर्थ कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला पाकिस्तानात पुन्हा चालवा आणि तो आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मान्य होईल अशा न्याय पद्धतीने चालवा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र तो लष्करी न्यायालयात चालवावा की सिव्हिल कोर्टात चालवावा हे सांगितलेले नाही. म्हणजे याच निकालाचा आधार घेऊन पाकिस्तान पुन्हा जाधवांवरील खटला लष्करी न्यायालयात चालवू शकतो आणि पुन्हा फाशीची शिक्षा होऊ शकते. फक्त यावेळी जाधव यांना स्वतःचा वकील निवडता येईल आणि भारतीय वकिलातीची त्यांना मदत घेता येईल. ही मदत मागील खटल्यात नाकारली गेली होती व तोच भारताचा मुख्य आक्षेप होता. वकिलातीची मदत मिळाली तरी जगभरातील लष्करी न्यायालयातील खटले हे न्याय पद्धतीने चालविले जातात असा अनुभव नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते फेअर ट्रायल असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले असल्यामुळे सिव्हिल कोर्टातच खटला चालवावा लागेल. म्हणजे त्याची सुनावणी जाहीरपणे होईल. खटला कसा चालविला जात आहे, पुरावे कोणते देण्यात येत आहेत हे जगाला कळेल आणि जाधव यांनाही आपला युक्तिवाद जगापर्यंत पोहोचविता येईल. असे झाले तर भारतासाठी ती मोठी जमेची बाजू असेल. मात्र तेथेही कुलभूषण जाधव यांची सुटका करून त्यांना भारतात पाठवा असा निकाल मिळेलच याची खात्री नाही. पुन्हा जाहीरपणे चालविण्यात आलेल्या अशा खटल्यावर आक्षेपही घेता येणार नाही. कारण आमची न्यायव्यवस्था अत्यंत निःपक्षपाती काम करते असा दावा प्रत्येक देश करतो. पाकिस्तान त्याला अपवाद नाही. उद्या भारतातील न्यायालयात चालविण्यात येणार्‍या खटल्यांचा निकाल विशिष्ट् पद्धतीने द्यावा असा आग्रह अन्य देश धरू शकत नाही.

मग या खटल्याने साधले काय. पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला यश आले. ही खूप महत्वाची उपलब्धी आहे. कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यावे की नाही याबद्दल भारताची द्विधा मनस्थिती होती. याबाबत हरिश साळवे यांचेच मत घेण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी व तेव्हाच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची हरिश साळवे यांच्याबरोबर विस्तृत चर्चा झाली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रकरण घेऊन जाण्यात धोका होता. निकाल विरोधात गेला असता तर भारताची नाचक्की झाली असती. परंतु, या प्रकरणात पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते असा विश्वास हरिष साळवे यांना वाटत होता. साळवे यांचा अंदाज खरा ठरला. त्यांनी अत्यंत हुशारीने युक्तिवाद केला. त्यांचे कौशल्य पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.साळवे यांच्या वकिली कौशल्याला राजनैतिक व्यूहनीतीची जोड देण्यात भारत यशस्वी ठरला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानचे एकटे पडणे हे केवळ न्यायालयीन निकषावर झालेले नसावे असे वाटते. चीनही पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिलेला नाही. हफिज सईद याच्यावेळीही चीनने पाकिस्तानची साथ सोडली होती. पाकिस्तानमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने चालविली जात नाही असे जगाने म्हटले. ही भारतासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांच्यावरील शिक्षेचे सावट दूर होईल असे म्हणता येत नाही.

मात्र काही आशेची किरणे आहेत. गेले काही दिवस पाकिस्तानने सकारात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. तीन घटना ठळकपणे समोर येतात. कर्तारपूर साहेबला भेट देण्याची यंत्रणा पाकिस्तानने सुलभ केली आहे. पाकिस्तानमधून भारतीय विमानांच्या उड्डाणाला परवानगी देण्यात आली आहे व आज हफिज सईद याला अटक केल्याची घोषणा पाकिस्तानने केलेली आहे. अर्थात या सर्व घटना भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानला सध्या परकीय भांडवल व आर्थिक मदतीची अतोनात गरज आहे. ही मदत मिळविण्यासाठी स्वतःच्या प्रतिमा संवर्धनाकडे पाकिस्तानने लक्ष दिले आहे. हफिज सईदची अटक ही भारतासाठी नसून अमेरिकेला खुष करण्यासाठी आहे. पुढील आठवड्यात इम्रान खान अमेरिकेला भेट देत आहेत. तेथे अडचण होऊ नये म्हणून हफिज सईदच्या अटकेचा फार्स करण्यात आल्याची दाट शक्यता आहे. सईद याला अटक केली म्हणजे त्याच्या दहशतवादी कारवाया थांबतील असे नव्हे. तुरुंगातूनही तो दहशतवादी कारवाया सुरू ठेऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपाच्या मंत्र्‍यांनी व नेत्यांनी हर्षवायू झाल्यासारख्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि काही टीव्ही वाहिन्याही त्याचा कित्ता गिरवीत आहे. सुदैवाने भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अतिशय सावध व वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया दिली आहे. पण पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री गिरीराज सिंग यांना हा संयम राहिलेला नाही. पहिल्या फेरीत भारताने पाकिस्तानवर दबाव टाकला आहे हे खरे. पण भारताने लढाई जिंकली आहे असे समजण्याचे कारण नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाचा पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांचे सरकार काय अर्थ लावते यापेक्षा तेथील लष्कर काय अर्थ लावते हे अतिशय महत्वाचे आहे. याबाबत याआधीच्या खटल्यांचे अनुभव आशा वाढविणारे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तानचे लष्कर रातोरात मवाळ होईल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल.

Reema Omer, International Legal Advisor,South Asia:Court has also said Jadhav’s death sentence should remain suspended until Pakistan effectively reviews& reconsiders the conviction/sentence in light of Pakistan’s breach of Art 36(1) ie denial of consular access and notification https://t.co/uSRwEmymNz

— ANI (@ANI) July 17, 2019