निवडणूक सिद्धीसाठी

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी निवडणूकपूर्व वर्षामध्ये लोकानुनयी अर्थसंकल्पच सादर केला जात असतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही. ते दर पाच वर्षांनी घडत असते. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प तशा अर्थाने काही वेगळा नाही.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारकडून सादर झालेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा निवडणूक सिद्धीसाठीचा संकल्प आहे, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, संघटित आणि असंघटित कामगार, शेतकरी, छोटे व्यापारी अशा सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न करून आगामी निवडणुकांसाठीची मतपेरणी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गेली तीन वर्षे सातत्याने होत असलेली आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी एका फटक्यात दुप्पट करून अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीय नोकरदारांना चांगलाच दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे स्टॅण्डर्ड डिडक्शनमध्ये झालेली वाढ, व्याजावरील स्रोतातच करकपातीमध्ये मिळालेली वाढ या बाबींनीही या दिलाशामध्ये वाढ झाली आहे. ग्रॅच्युईटीच्या कमाल मर्यादेमध्ये दुप्पट वाढ करून नोकरदारांना आणखी खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दुसऱ्या घराच्या खरेदीला करसवलत देऊन रिअल इस्टेटच्या वाढीला हातभार लागला आहे.

अलीकडेच काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर तेथे जाहीर झालेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना काही ना काही मदत मिळण्याची अपेक्षा गेल्या अनेक दिवसांपासून होती. ती या वेळी फलद्रूप झाली आहे. लहान शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये मदत देण्याची पंतप्रधान किसान योजना, पिकविम्याला मिळालेली आणखी सवलत, पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे दोन टक्के दराने होणारा कर्जपुरवठा अशा विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारख्या घटना कमी होण्याला हातभार लागला तर फारच चांगले होणार आहे.

असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांनाही सरकारने यंदा प्रथमच काहीतरी दिले आहे. याआधी आयुष्मान भारत योजनेद्वारे आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण त्यांना मिळाले होते; आता त्यांच्यासाठी पंतप्रधान श्रमजीवी मानधन योजना तसेच बोनसची घोषणा करण्यात आली आहे. यामागे हा वर्ग आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा मनसुबा असला तरी त्यानिमित्ताने ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा अमलात आणण्याचा प्रयत्नही केला गेला आहे. याशिवाय संरक्षण, रेल्वे, दळणवळण, महिला व बालकल्याण अशा विविध विभागांना काही ना काही दिल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मनरेगासाठी ६0 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून नवीन रोजगाराच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न केला आहे. यापैकी काही योजनांची घोषणा ही यापूर्वीच केली गेली आहे. मात्र सर्वसामान्यांची स्मृती ही अल्पकालीन असते अशा गृहीतकावर या योजनांची नव्याने घोषणा करून त्या त्या घटकांना सरकार आपल्याकडे आकर्षित करीत आहे, हे उघड गुपित आहे.

मात्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी निवडणूकपूर्व वर्षामध्ये लोकानुनयी अर्थसंकल्पच सादर केला जात असतो, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारी नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प तशा अर्थाने काही वेगळा नाही. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण हे केवळ विविध योजनांची माहिती आणि त्यासाठी केलेली तरतूद असे असते. मात्र यंदाचे भाषण हे मोदी सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये केलेल्या कार्याचा आढावा घेणारेच होते. त्यामुळे लष्करासाठी वन रॅँक वन पेन्शन अथवा गर्भवती महिलांसाठी जाहीर झालेली योजना अशा विविध गोष्टी या नव्यानेच केल्या गेल्या असे भासविले जात आहे. मात्र भारतीय मतदार दूधखुळा नाही, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवणे गरजेचे आहे. कोणतीही संसदीय प्रथा पाळायची नाही, असा संकल्पच बहुधा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला दिसतो. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही घोषणा न करण्याचा संसदीय लोकशाहीमध्ये संकेत आहे. पण तोही संकेत मोदी सरकारने पायदळी तुडविला आहे.