कर्नाटकाच्या राजकीय लढाईचा धर्म

लिंगायत समाजाने कर्नाटकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच ताकदीने स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी लाखोंचे मोर्चे काढले. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले आणि मोर्चे निघाले.

- वसंत भोसले

लिंगायत समाजाने कर्नाटकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच ताकदीने स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी लाखोंचे मोर्चे काढले. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले आणि मोर्चे निघाले. महात्मा बसवेश्वर यांनी १२ व्या शतकात तत्कालीन रुढी परंपरा आणि धार्मिक अंधश्रद्धांविरुद्ध बंड करीत नव्या धर्माची स्थापना केली, असे मानले जाते. ती एक मोठी सामाजिक क्रांती होती. या धर्माला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता तसेच अल्पसंख्यांकांचा दर्जाही मिळावा, अशी मागणी होती.
कर्नाटकात लिंगायत समाजाची संख्या मोठी आहे. तसेच त्यांची राजकारणात निर्णायक भूमिका असते. विशेषत: उत्तर कर्नाटकातील विधानसभेच्या सत्तरहून अधिक मतदारसंघांत हा समाज निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे लिंगायत समाजाच्या मागणीकडे विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना दुर्लक्ष करणे शक्यच नाही. मात्र, कर्नाटकात काँग्रेसच्या विरोधात प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप आहे. या पक्षाने हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढविण्याचे डावपेच टाकले आहेत.
लिंगायत समाजाच्या मोर्चानंतर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एच. एम. नागमोहनदास यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ डिसेंबर २०१७ रोजी आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने गेल्या २ मार्च रोजी अहवाल सादर करताना लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक धार्मिक समाज म्हणून मान्यता देण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस केली. आयोगाच्या या शिफारशी स्वीकारत कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धार्मिक समाज म्हणून मान्यता देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय घेतला. या मागणीला विरोध करता येत नाही, कारण ती समाजाची मागणी होती. मात्र, हिंदुत्वाच्या राजकारणाला छेद देणाऱ्या या मागणीवरून पाठिंबाही देण्याची अडचण विरोधकांची झाली आहे. विधानसभेच्या राजकीय लढाईत लिंगायत समाजाची मागणी पुढे गेली; पण ती धार्मिक लढाई राजकारणाच्या वळणावर आली आहे. भाजपने माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याकडेच नेतृत्व दिल्याने काँग्रेसने टाकलेला डाव अडचणीचा ठरणार आहे.
लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्यात यावी, याला अखिल भारतीय वीरशैव महासभेने विरोध केला होता. हिंदू धर्मातील एक शैवपंथीय परंपरा मानणारा हा समाज आहे, असे त्यांचे मत होते. संपूर्ण समाज एकवटल्याने सरकारला निर्णय घेणे भाग होते. कर्नाटकात या समाजाच्या बांधवांची संख्या जवळपास १७ टक्के आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्याही या मागणीला बळ आले होते. त्यामुळे सिध्दरामय्या सरकारने लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देत तशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, त्याला ही शिफारस स्वीकारावी लागेल किंवा निवडणुकीच्या निकालानंतर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. लिंगायत समाजाच्या मागणीवरून काँग्रेसने विरोधकांची राजकीय कोंडी केली आहे, हे सत्य आहे. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रचारातही हा एक प्रमुख मुद्दा राहणार आहे.