कर्नाटक : सत्तातुराणां ना भयम् ना लज्जा

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेनुसार कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. सत्तेचा जादुई आकडा ११२ पासून भाजप तब्बल ८ जागा दूर आहे. काँग्रेसला ७८ तर देवेगौडांच्या जनता दल (एस)ला ३८ जागा मिळाल्या आहेत.

- सुरेश भटेवरा

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेनुसार कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. सत्तेचा जादुई आकडा ११२ पासून भाजप तब्बल ८ जागा दूर आहे. काँग्रेसला ७८ तर देवेगौडांच्या जनता दल (एस)ला ३८ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपकडे स्वत:चे बहुमत नाही. आमदारांचा घोडेबाजार भरवून आमदारांची तोडफोड केल्याशिवाय त्यांना ते जमवता येणार नाही. काँग्रेसला याचा अंदाज येताच, आपला बडेजाव बाजूला ठेवून जनता दलाचे कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी झटपट पाठिंबा काँग्रेसने जाहीर केला. देवेगौडा पितापुत्रांनीही विनाविलंब या पाठिंब्याचा स्वीकार केला. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या गोटात दाणादाण उडाली. काँग्रेस व जनता दलाचे एकत्रित संख्याबळ ११६ झाले. कुमारस्वामींकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यास खरं तर हे संख्याबळ पुरेसे आहे. ही बाब अर्थात पंतप्रधान मोदी अन् पक्षाध्यक्ष शहांना कदापि मान्य होणारी नव्हती. दोन्ही नेत्यांचे सत्तेबाबतचे हपापलेपण आणि काँग्रेसचा विरोध इतका पराकोटीचा आहे की कोणत्याही स्थितीत विपरीत स्थितीपुढे झुकणे त्यांना मानवत नाही. भाजपलाही सत्तेची चटक लागलीय. मेघालयात भाजपचे फक्त दोन आमदार, तरीही तिथला सर्वात मोठा पक्ष, काँग्रेसला डावलून स्थानिक पक्षांसह सरकार स्थापन करण्याचा डाव, मोदी अन् शहांनी यशस्वी करून दाखवला. नेत्यांची ही निष्ठूर जोडी कर्नाटकसारखे मोठे राज्य सहजासहजी आपल्या हातून जाऊ देईल यावर कुणाचाही विश्वास नाही.
गुजरात भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष वजुभाई वाला सध्या कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत. बहुमताच्या आकड्याकडे डोळेझाक करून राज्यपालांनी सर्वाधिक संख्याबळाच्या भाजपला आमंत्रित केले. आपला राजकीय विवेक येडियुरप्पांच्या पारड्यात टाकला. गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्रिपदाची शपथही त्यांना दिली. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तब्बल १५ दिवसांचा वेळही दिला. राज्यपालांचा विवेक सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा आहे. भाजपला जे अनुकूल असेल, त्यानुसार प्रत्येक राज्यात तो सोईनुसार बदलतो. गोवा, मणिपूर, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, तामिळनाडू, बिहार सारख्या अनेक राज्यांनी याचा कडवट अनुभव नजीकच्या काळात घेतलाय. वजुभाई वाला तर मोदींचे खास स्नेही. आपल्या मतदारसंघाचाही मोदींसाठी त्यांनी त्याग केलाय. मग (मोदींच्या इच्छेशिवाय) कर्नाटकात बहुमताचा जादुई आकडा ज्या आघाडीकडे आहे, त्यांच्या बाजूने ते आपला विवेक कसा वापरतील? राज्यपालांकडून काँग्रेस अथवा जनता दलाला न्यायाची अपेक्षाच नव्हती. त्याऐवजी मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणे त्यांनी पसंत केले.
येडियुरप्पांचा शपथविधी १७ मे रोजी सकाळी होता. या शपथग्रहणाला स्थगिती द्यावी अथवा शपथविधी पुढे ढकलावा, यासाठी काँग्रेस व जनता दल सदस्यांची याचिका घेऊन अ‍ॅड. अभिषेक सिंघवी सुप्रीम कोर्टात धडकले. याचिकेच्या सुनावणीसाठी रात्री १ वाजता तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बनवले गेले. कोर्ट क्रमांक सहाच्या दालनात मध्यरात्री २ वाजता सुनावणी सुरू झाली ती पहाटे ५ वाजून ५८ मिनिटांपर्यंत चालली. अभिषेक सिंघवी, अनूप जॉर्ज आदींनी दीर्घकाळ मुद्देसूद युक्तिवाद केला. सिंघवींच्या युक्तिवादाचे खंडन करताना त्यांच्या विरोधात भाजपचे वकील मुकुल रोहटगी, अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला जाणीव करून दिली की राज्यपालांना आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही.
भाजपने कोणत्या आधारे बहुमताचा दावा केला? खंडपीठाचा हा कळीचा प्रश्न होता. सरकार स्थापनेसाठी येडियुरप्पांनी राज्यपालांना सादर केलेली पत्रे मात्र न्यायालयासमोर नव्हती. खंडपीठाने त्यामुळे स्पष्ट केले की सुप्रीम कोर्ट राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही, सबब शपथविधीला स्थगिती देता येणार नाही. शुक्रवारच्या सुनावणीत मात्र येडियुरप्पांच्या दाव्याची चिकित्सा करता येईल. दरम्यान येडियुरप्पांचा गुरुवारी शपथविधी संपन्न झाला. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे वळल्या. शुक्रवारी न्यायालय खचाखच भरले होते. खंडपीठ आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. कर्नाटकात प्रोटेम स्पीकरच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी ४ वाजता येडियुरप्पांनी विधानसभेत बहुमत सिध्द करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. बहुमत सिध्द होईपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासही मज्जाव केला. त्यामुळे संख्याबळ वाढवण्यासाठी विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती मुख्यमंत्री करू शकणार नाहीत. राज्यपालांनी येडियुरप्पांना सरकार बनवण्यासाठी दिलेल्या निमंत्रणाची न्यायिक चिकित्सा दहा आठवड्यांनी होईल, असेही खंडपीठाने सांगीतले. भाजपला सुप्रीम कोर्टाकडून मिळालेला हा फार मोठा झटका आहे. कर्नाटकच्या भाग्याचा फैसला शनिवारी दुपारी होणार आहे. बहुमतासाठी तशी ११२ सदस्यांची आवश्यकता आहे. तथापि कुमारस्वामी दोन जागांवर निवडून आल्यामुळे बहुमत सिध्द करण्यासाठी भाजपला १११ च्या संख्याबळाची आवश्यकता आहे. काँग्रेस व जनता दलाने दावा केलाय की बेल्लारीचे आमदार आनंदसिंग वगळता त्यांच्याजवळ ११५ सदस्य आहेत. याखेरीज दोन अपक्ष आणि बसपचा एक आमदारही आमच्याच सोबत आहे. दुसरीकडे भाजपनेही बहुमताचा दावा केलाय. राजकीय वर्तुळात या दाव्याचे विश्लेषण करताना अनेक कयास व्यक्त होत आहेत. कुमारस्वामी वोक्कलिंगा समुदायातले आहेत. कर्नाटकात वोक्कलिंगा व लिंगायतांमधे परंपरागत वैर आहे. सबब विधानसभेत जादुई आकडा गाठण्यासाठी भाजपची नजर दोन्ही पक्षांच्या लिंगायत आमदारांवर आहे. येडियुरप्पांच्या अपेक्षेनुसार काँग्रेसचे सात लिंगायत आमदार ऐनवेळी गैरहजर राहतील काय? हे विधानसभेतच स्पष्ट होईल. काँग्रेस आणि जनता दलाचे मिळून किमान १४ सदस्य मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहिले तर बहुमताचा आकडा १०७ वर येईल. १०४ सदस्यांच्या भाजपला तो देखील कसा गाठता येईल, हा प्रश्नच आहे. बहुमताच्या अंकगणिताची स्पर्धा सुरू झालीय. त्यात भाजप अयशस्वी ठरला तर येडियुरप्पा फक्त एक दिवसाचे मुख्यमंत्री ठरतील.
कर्नाटकात भाजपपेक्षा काँग्रेसला २६ जागा कमी मिळाल्या. हातातून राज्याची सत्ताही गेली, मात्र प्रसंगावधान ठेवून स्वत: सरकार बनवण्याच्या फंदात काँग्रेस पडली नाही. संख्येने कमी असलेल्या जनता दलाचा विश्वास संपादन केला व मुख्यमंत्रिपदाची संधी काँग्रेसने कुमारस्वामींना दिली. राज्यातल्या एकूण मतदानात काँग्रेसला ३८ टक्के तर भाजपला ३६ टक्के मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ कर्नाटकात मोदींपेक्षा राहुल गांधी २ टक्के अधिक लोकप्रिय आहेत, असे मानायचे काय? भाजपसारखे वेळेपूर्वीच ढोलताशे वाजवण्याचा उतावळेपणा काँग्रेसने केला नाही. उलट विरोधकांचे ऐक्य डोळ्यासमोर ठेवून, जनता दल (एस)ला आपल्या बरोबर आणले. काँग्रेस अहंकारी आहे, प्रादेशिक पक्षांच्या शक्तीला न्याय देत नाही, हा आरोपही त्यामुळे पुसला गेला.
कर्नाटकात आज ‘सत्तातुराणां ना भयम् ना लज्जा’! असे वातावरण आहे. अहंकारी नेत्यांच्या गैरवाजवी घमेंडीमुळे लोकशाही मूल्यांचा देशभर संकोच होतोय. कर्नाटकचा खेळ आज दुपारी त्याला अपवाद ठरतो का ते पाहायचे!
( संपादक, दिल्ली लोकमत)