विधान परिषदांचे औचित्य संपुष्टात?

विधान परिषदांचे एकूणच औचित्य अन् उपयोगितेबद्दल नव्याने चर्चा सुरू व्हायला हवी.

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. निवडणूक म्हटली, की कुणी तरी जिंकणार अन् कुणी तरी पराभूत होणार; पण या निवडणुकीत हमखास विजय झाला तो धनशक्तीचा! गत काही दशकांपासून विधान परिषद निवडणुकीत लक्ष्मीदर्शनास अपरंपार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रारंभी ते लपूनछपून चालायचे; मात्र अलीकडे त्यामध्ये कुणालाही काहीही वावगे वाटत नाही. यावेळीही धनशक्तीचा खेळ खुलेआम खेळला गेला आणि त्यामुळेच काही निकाल धक्कादायक लागले. पक्षीय बलाबलाच्या विपरीत निकाल लागल्याने त्यास धक्कादायक संबोधायचे एवढेच; अन्यथा धनशक्तीच्या प्रभावामुळे कोणत्या मतदारसंघात कोणता उमेदवार विजयी होणार, याची पूर्वकल्पना राजकारणाशी काडीचाही संबंध नसलेल्यांनाही होतीच!
वास्तविकत: घटनाकारांनी ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून विधान परिषदेची कल्पना केली होती. निर्णय प्रक्रियेमध्ये समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग असावा, जे जनतेतून थेट निवडून येऊ शकत नाहीत असे विभिन्न क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक, कलावंत, खेळाडू यांना कायदेमंडळात प्रवेश मिळावा, हा विधान परिषदेच्या गठनामागील हेतू होता. दुर्दैवाने त्याला कधीच हरताळ फासला गेला आहे.
या पाशर््वभूमीवर, विधान परिषदांचे एकूणच औचित्य अन् उपयोगितेबद्दल नव्याने चर्चा सुरू व्हायला हवी. देशातील एकूण २९ राज्यांपैकी केवळ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि जम्मू-काश्मीर या सातच राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषदा अस्तित्वात आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममध्ये विधान परिषदेच्या गठनास हिरवी झेंडी दिली आहे. राजस्थान व ओरिसाही विधान परिषदेची तयारी करीत आहेत.
तामिळनाडूत पुन्हा एकदा विधान परिषदेचे गठन करण्याचा कायदा संसदेने २०१० मध्येच मंजूर केला होता; मात्र अद्यापही ती विधान परिषद अस्तित्वात आलेली नाही. पंजाबमध्येही माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी विधान परिषदेच्या पुनरुज्जीवनाचा मनोदय व्यक्त केला होता; मात्र ते होऊ शकले नाही. दुसरीकडे २००७ मध्ये विधान परिषदेचे पुनरुज्जीवन केलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये सत्तेत आल्यास विधान परिषद पुन्हा भंग करण्याचा मनोदय तेलुगू देसम पक्षाने व्यक्त केला होता. अद्याप तरी त्या पक्षाने तसे काही केलेले नाही.
थोडक्यात, विधान परिषदांच्या आवश्यकतेसंदर्भात एकवाक्यता दिसत नाही. तसे नसते तर एकूण २९ राज्यांपैकी केवळ सातच राज्यांमध्ये ते सभागृह अस्तित्वात नसते आणि तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये त्या सभागृहाच्या पुनरुज्जीवनावरून राजकीय वितंडवाद झाला नसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओरिसा यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नसल्याने त्या राज्यांचे काही अडले अशातलाही भाग नाही. तशीही घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली ज्येष्ठांचे सभागृह ही विधान परिषदांची ओळख कधीच पुसल्या गेली आहे. मग केवळ धनदांडग्यांची राजकारणातील सोय, अशी नवी ओळख निर्माण झालेल्या विधान परिषदा हव्या तरी कशाला?
- रवी टाले