जुमलावालेबाज अर्थसंकल्प! जागर - रविवार विशेष

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते आहे. केंद्र सरकारने आगामी सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अंतरिम म्हणत संपूर्ण अर्थसंकल्पच मांडला.

- वसंत भोसले

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते आहे. केंद्र सरकारने आगामी सार्वत्रिक निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून अंतरिम म्हणत संपूर्ण अर्थसंकल्पच मांडला. राज्य सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येतो. विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्पही जुमलेबाजच असेल का?

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते आहे. केंद्र सरकारने आगामी सार्वत्रिक निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून अंतरिम म्हणत संपूर्ण अर्थसंकल्पच मांडून टाकला. राज्य सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येतो. विद्यमान विधिमंडळाची मुदत १ डिसेंबरपर्यंत आहे. विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणे अपेक्षित आहे. लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेणे आता अशक्य आहे. ती शक्यता मावळली आहे. राज्य सरकारने विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय किमान सहा महिने आधी घेऊन तशी शिफारस करायला हवी होती. ती काही केलेली नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात तरी होण्याची शक्यता मावळली आहे.

राज्यातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक वातावरण सध्या निवडणुका घेण्यास अनुकूल नाही. विविध समाज घटकांच्या मागण्यांनी वातावरण तापले आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्याचा परिणाम दिसायला हवा होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर आता कोठे बाजू मांडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा समाजातील एका मोठ्या वर्गाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषाचे ‘मराठा मोर्चा’ हे प्रतीक होते. यावर सर्वच राजकीय पक्षांकडे समाधानकारक उत्तर नाही.

धनगर आरक्षण, लिंगायत समाजासाठी स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी, मुस्लिम समाजाची पाच टक्के आरक्षण देण्याची रेंगाळलेली मागणी, आदी प्रश्न सोडविण्यात यश आलेले नाही. या प्रश्नांमुळे महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण गढूळ बनले आहे. त्यावर ठोस उपाय केले जात नाहीत. राजकीय मतैक्य होत नाही.

राजकीय आघाडीवर अनेक विरोधाभास तयार झाले आहेत. भाजपला प्रथमच मिळालेली सत्ता टिकविण्यासाठी स्वपक्षाचा विस्तार करायचा आहे. त्यात सहकारी पक्ष शिवसेना अडसर ठरतो आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय राज्य सरकार टिकून राहत नाही. त्यामुळे त्यांना डावलताही येत नाही. शिवसेनेची रया गेली आहे, तरीही आपणच मोठे भाऊ असल्याचा आव आणत आहेत. सत्तेत राहून विरोधकाप्रमाणे वर्तन आहे, ते टीकेची एकही संधी सोडत नाहीत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांची जागा याच दोन्ही सत्ताधारी मित्रपक्षांनी व्यापून टाकली आहे, हा किती मोठा विरोधाभास आहे. तो महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी नाही. तो केवळ वर्चस्ववादातून निर्माण करण्यात आलेला विरोधाभास आहे. या दोन्ही पक्षांचा ज्या कारणांनी संघर्ष चालू आहे, तो न संपणारा आहे. मोठ्या भावाची भूमिका निभावण्यासाठी आहे. ती भूमिका जन्मजात नाही, संख्येच्या आणि ताकदीच्या जोरावर ठरणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही संकल्पनाच लागू पडत नाही.

सत्ताधारी पक्षांच्या या विरोधाभासी राजकारणाने महाराष्ट्राने कोणताही एक आगळावेगळा विकासाचा मार्ग स्वीकारला नाही. शहरीकरण, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, वितरण, शिक्षण, आदी व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि शेतीच्या गंभीर समस्या यावर नवा मार्ग काही दिसत नाही. शेती, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यावर गांभीर्याने निर्णय घेण्यासाठी विकासाची दिशा स्पष्ट झाली पाहिजे. ते काही घडणार नाही, कारण त्यांच्या राजकीय धोरणात कटुता आहे. एकसुरी किंवा एकजिनसीपणा नाही. एक-दोन मंत्र्यांचा अपवाद सोडला तर व्हिजनच नसलेल्यांचे मंत्रिमंडळ काम करते आहे. मंत्रालयात न येणारे मंत्रिमंडळ आहे. महाराष्ट्रभर फिरण्यात सर्वांत अधिक वेळ जातो. त्यातही सभा-समारंभांना हजेरी लावण्यात मंत्र्यांचा जोर असतो.

याउलट विरोधी पक्षांची स्थिती आहे. पंधरा वर्षे एकत्र काम करून महाराष्ट्राच्या विकासाची एक नवी घडी घालण्यात अपयश आले आहे. त्याच वाटेवर जाणाºया सत्ताधाºयांना पर्याय देण्यासाठी पाच वर्षे मिळाली होती. त्या काळात अधिक गांभीर्याने विचार करून एक दिशादर्शक मॉडेल तयार करता येऊ शकले असते. मात्र, या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विश्वासार्हतेचे वातावरणच नाही. या दोन्ही पक्षांना एकत्र येऊनच राजकीय लढाई द्यावी लागणार आहे, हे सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट असताना मागील चुका सुधारणे आणि एक विश्वासार्हतेचे वातावरण तयार करणे आवश्यक होते. वर उल्लेख केलेल्या विविध क्षेत्रांतील विविध समस्यांवर ठोस धोरण स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तो पर्याय दिला तरच सत्तांतर घडवून आणून जनतेच्या हाती काहीतरी पडणार आहे, अन्यथा सत्तांतर घडवून काय साध्य होणार? आश्वासक दिशा कोणती आहे? १९९९ मध्ये दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारभारानंतर पुन्हा संधी द्यायला हरकत नाही आणि विरोधकांकडे सक्षम पर्याय नव्हता, असे वातावरण होते. त्यामुळे २००४ ची निवडणूक सहज जिंकून गेले. अजूनही वेळ गेलेली नाही, एक समजदार भूमिका घेऊन विश्वासार्ह वातावरण निर्मिती केली तर महाराष्ट्राला नवी दिशा मिळू शकते.

अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यात घोषणांचा पाऊस असेल, नव्या योजनांची पहाट दाखविली जाईल, आकड्यांचे गुलाबी किरणांचे आशादायक चित्र उभे केले जाईल. या सर्व अर्थसंकल्प मांडताना करायच्या राजकीय कुरघोड्याच ठरतात. वास्तव काही बदलत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील सावळ््या गोंधळाला नवी दिशा नाही, सार्वजनिक आरोग्य आणि वाहतुकीचा अस्त होत चालला आहे, त्यावर उपाययोजना नाहीत. वाढत्या शहरीकरणातील गुंतागुंतीचे विषय सोडविण्यासाठी ठोस धोरण आणि निर्णय नाहीत. शेतीचे प्रश्न तरी या सर्वच राजकीय पक्षांंना सोडविता येणार नाही, असेच वातावरण त्यांच्या भूमिकावरून स्पष्ट दिसते आहे. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटत नाही, शेतीपूरक सेवा देणाºया व्यवसायाच्या जाळ्यातून शेतीची सुटका होत नाही.

शेती करून उत्पन्न मिळत नाही. मात्र, शेतीसाठी लागणाºया साधनांचा व्यापार करून प्रचंड कमाई करता येते. औषधे, खते आणि साधनांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्याचा लाभ त्याची विक्री करणाºयांना होतो आहे. शेती सोडून देऊन पर्याय स्वीकारणे, हाच मार्ग त्या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी ठेवला आहे का? असे हे चित्र दुर्दैवाने उभे राहिले आहे.

सध्या तरी महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागावर दुष्काळाचे संकट आहे. कोरडवाहू शेतीचे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. या शेतकºयांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन देण्यासाठी शेतीची धोरणे आखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अत्यंत तातडीने एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीप्रमाणे योजना अमलात आणावी लागणार आहे. दुर्दैवाने असे काही होताना दिसत नाही. भरमसाट पैसा खर्चून आणि प्रचंड मेहनत घेऊन उच्च शिक्षण घेणाºया तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत, हे फार गंभीर आहे. तरुणांचा देश आहे, ती बदलासाठी उत्सुक आहे, अशी केवळ राजकीय पोळी भाजून घेणाºयांची भाषा असते. त्या तरुणांचा कोळसा होत असताना दिशादर्शक योजनांचा पत्ता नाही.
गेल्या काही वर्षांत विविध योजना किंवा प्रकल्पांची घोषणा करण्याचे साधन म्हणूनही अर्थसंकल्पाचा वापर करण्यात येऊ लागला अहे. अनेक स्मारकांची घोषणा, असंख्य मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराची घोषणा, विकासाच्या नावाखाली अव्यवहार्य प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या जात आहेत.

अलीकडे कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराच्या विकासासाठी ऐंशी कोटी देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात काहीच आले नाही. गणपतीपुळ््याच्या गणपती मंदिरासाठी नव्वद कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. गरज नसताना कोकणाला जोडणारा म्हणून सोनवडे घाटासाठी घाट घातला जात आहे. सांगलीत आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल हवा. मात्र, हरिपूरहून कोथळीला जाणाºया पुलाची गरज नसताना मंजूर केल्याची घोषणा झाली आहे. या पुलांच्या भरावाने सांगलीचा पुराचा धोका वाढणार आहे. किंबहुना या पुलामुळे हरिपूर गाव कायमचे धोक्याच्या किनाºयावर उभे राहणार आहे. वास्तविक पाणी योजना, धरणे अनेक वर्षे अर्धवट पडून आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील एकही महामार्ग पूर्ण झाला नाही. एकाही धरणाची घळभरणी झाली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. हाच सत्तांतराचा परिणाम आहे का? लोकशाहीत शासन व्यवस्थेतील विश्वास कमी होणे ते लोकशाहीलाच मारक ठरू शकते. यासाठी जुमलेबाज अर्थसंकल्प आणि त्याच्या घोषणांचा जनतेने धसकाच घ्यावा, अशी स्थिती आहे.