रुपयाचे अवमूल्यन रोखता येणे शक्य

-  वरुण गांधी, भाजपा खासदार

कोणे एके काळी भारतीय रुपया हे बहुदेशीय चलन होते. भारतीय भूप्रदेशाप्रमाणेच या रुपयाच्या चलनाचा वापर जावा, बोर्नियो, मकाऊ, मस्कत, बसरा आणि झांझीबार या देशांमध्येही होत होता. आखाताशी होणाऱ्या गलबतातून चालणाऱ्या ऐतिहासिक व्यापारातही तब्बल पाच दशके रुपयाचा वापर होत राहिला. ओमानसारखा देश तर अलीकडेच १९७0 पर्यंत गल्फ रुपयाचा वापर करीत होता.

जॉर्ज पंचमने १९११ साली राजशकट हाती घेतल्यानंतर ब्रिटिश राजवटीत वसाहतवादाचा प्रसार करताना एक रुपयाचे चलनी नाणे अस्तित्वात आणले. तोवर अस्तित्वात असलेले मुघल चलन काळाच्या ओघात मागे पडले. पुढे व्यापारी संस्था, स्थलांतरित आणि ब्रिटिश राजवटीतील प्रदेश यांच्यात रुपयाचे चलन चालले. सिंध प्रांत, सिलोन आणि ब्रह्मदेश हे प्रांत इंग्रजांनी आपल्या अधिपत्याखाली आणल्यानंतर येथेही रुपयातून व्यवहार वाढले. दरम्यान, भारतीय व्यापाºयांनीही या प्रांतात रुपयातून व्यवहार करून आपला जम बसवला.

स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही तब्बल १९६६ सालापर्यंत दुबई आणि इतर आखाती देशात गल्फ रुपया चलनात होता. १९५0 ते १९७0 या दोन दशकांत कोकण समुद्रकिनाºयावर सोन्याची तस्करी अनिर्बंधपणे वाढली होती. आखातातील व्यापारी तेथे रुपयांमध्ये मिळणारे सोने स्वस्तात घेऊन ते भारतात धाडत असत. १९६५ च्या युद्धानंतर भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन वाढत गेले. त्यानंतर इतर देशांनी आपापल्या चलनाचा वापर वाढवण्यास सुरुवात केली. आता केवळ नेपाळ आणि भूतान या देशांमध्ये भारतासोबत उभयपक्षी व्यापार रुपयात होतो.

रुपयाचे मूल्यांकन हा अनेकदा चिंतेचा विषय असतो. रुपयाचे मूल्य गेल्या काही वर्षांत घसरतच आहे. सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांप्रमाणे रुपयाची किंमत अमेरिकन डॉलरइतकी कधीच नव्हती. १९४७ मध्ये एका डॉलरचे मूल्य ३.३0 रुपयांइतके होते. १९६६ साली त्याचे अवमूल्यांकन वाढून ते ७.५0 वर पोहोचले. १९९५ साली तर ते ३२.४ इतके झाले. ही घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पाकिस्तान आणि चीनसोबत झालेली युद्धे हे त्यातील एक कारण. दुसरे म्हणजे पंचवार्षिक योजनेला विदेशी कर्जाची गरज होती. राजकीय अस्थिरता आणि १९७९ मध्ये बसलेला तेलाच्या किमतीचा धक्का. या कारणांनी रुपयाचे अवमूल्यन सतत होत राहिले. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध, इराणवरील प्रतिबंधामुळे वधारलेल्या तेल्याच्या किमती यामुळे चलनाचे अवमूल्यन पुढेही होतच राहिले.

रुपयाच्या घसरणीचा हा प्रकार होत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि अर्थखात्याला तो स्थिर ठेवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. विदेशी मुद्रा बाजारातील उघड हस्तक्षेप आणि अनिवासी भारतीय बॉन्डची व्रिकी हे त्यातील काही होत. २0१३ सालीही अनिवासी भारतीय बॉन्डची विक्री करण्यात आली होती.
त्याव्यतिरिक्त अमेरिकन डॉलरवरील रुपयाचे अवलंबित्वही कमी करायला हवे. रशियासारख्या मित्र देशासोबत व्यवहार वाढवायला हवेत. चलन बाजारातील नकारात्मक लक्षणे ध्यानात घेऊन करांमधील तूट कमी करायला हवी. दुसरीकडे भारतीय बाजारपेठेकडे गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढवायला हवा. औद्योगिक वाढीला प्राधान्य द्यायला हवे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी रचना देण्यासाठी काळ्या पैशाला प्रतिबंध करणे अतिशय आवश्यक आहे. २0१३ ची माहिती पाहता निवडणुकीच्या आधीच्या काळात रुपयाची किंमत घसरल्याचे निदर्शनास येते. गेल्या सात निवडणुकींच्या आधीच्या काळात हे झाल्याचे मालिनी भूपता आणि विशाल छाब्रिया यांना आढळले आहे. भारतातील काळ्या पैशांबाबतचे धोरण हे चार स्तंभांवर आधारित असायला हवे. कर दराची बुद्धीसंगत व्याख्या, आघातयोग्य क्षेत्रांमध्ये सुधार, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि प्रभावी बदल हे ते स्तंभ होत. घसरत्या कर दरांबदल्यात कर दरांचे परिमेयकरण हे ध्येय असले पाहिजे. त्यामुळे करभरणात वाढ होईल. ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडसारख्या इतर देशांसोबत प्रशासकीय करार होणे आवश्यक आहे. परस्परातील करविभागणीला उत्तेजन मिळायला हवे. सारे आर्थिक व्यवहार आर्थिक गुप्तचर विभागांशी जोडले गेले पाहिजेत. प्रत्यक्ष कर प्रशासनाच्या महासंचालनालयाच्या गुन्हे अन्वेषण महासंचालनालयाला योग्य ते प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. जेणेकरून गैरव्यवहारांना प्रतिबंध बसायला मदत होईल.

रुपयाची किंमत अचानक वाढवता येईल अशी कोणतीही जादू अस्तित्वात नाही. मात्र रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेता येतील. रुपयाचे बहुदेशीय महत्त्व वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेता येतील. रुपयाची किंंमत स्थिर ठेवण्यासाठी आपल्याला ते करावेच लागेल.