As the irrigation backlog increases | सिंचन अनुशेष वाढताच

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०१० मध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार होते. विदर्भाचा अनुशेष दूर करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्यामुळे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विधान, त्यांनी त्यावेळी विधानसभेत केले होते. त्यांनी तेव्हा विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा आकडा १० लाख ९४ हजार हेक्टर एवढा नमूद केला होता. गत तीन वर्षांपासून स्वत: फडणवीस राज्य सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हाही विदर्भाचा सिंचन अनुशेष जवळपास २०१० मधील पातळीवरच होता, अशी वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. फडणवीस यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यामध्ये घट झाली की नाही, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही; मात्र समजा घट झालीही असेल, तरी ती लक्षणीय असण्याची शक्यता नाही. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये विदर्भाचा सिंचन अनुशेष ७ लाख ८७ हजार ७०० हेक्टर एवढा निश्चित केला होता. तो संपुष्टात आणण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यामध्ये वाढच झाल्याचे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल नुकताच विधिमंडळात ठेवण्यात आला. त्यामध्ये नमूद आकडेवारी २०१४ मधील असून, त्यानुसार विदर्भाचा सिंचन अनुशेष १० लाख ३३ हजार २२० हेक्टरवर पोहचला आहे. म्हणजेच १९९४ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये सिंचन अनुशेष ३१ टक्क्यांनी वाढला होता. सिंचन अनुशेषाच्या बाबतीत विदर्भातही प्रचंड असमतोल आहे. एकूण १० लाख हेक्टरच्या अनुशेषापैकी तब्बल ९ लाख हेक्टरचा अनुुशेष एकट्या पश्चिम विदर्भातच आहे. सिंचन सुविधा विकसित झालेल्या पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. आत्महत्या प्रामुख्याने नोंदविल्या जातात त्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात! त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. ज्या भागात सिंचन अनुशेष मोठा, त्या भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे, असे समीकरण आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी सिंचन सुविधा विकसित करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुर्दैवाने पश्चिम विदर्भात मोठ्या नद्या नसल्याने, सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर आपसूकच बंधने येतात. या पाशर््वभूमीवर बंगालच्या उपसागरात वाहून जाणारे वैनगंगा खोºयातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भात पोहचविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असल्यास, सरकारने इतर सर्व कामे सोडून, वैनगंगा व पैनगंगा या दोन नद्यांची खोरी जोडण्याचे काम तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे.


Web Title:  As the irrigation backlog increases
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.