जंक फूड्स सेवनाची वाढती समस्या !

जंक फूड्सपासून मुलांना दूर ठेवण्यात शासकीय यंत्रणांपेक्षाही पालकत्वाची ही जबाबदारी म्हणूनच महत्त्वाची आहे.  

सवय ही अशी बाब आहे, की ती एकदाची जडल्यावर सहजासहजी जात नाही अगर मोडत नाही. सवयीचे गुलाम हे विशेषण त्यामुळेच आकारास आले. विशेषत: खान-पानाबाबतच्या सवयीही सहसा बदलत नाहीत. त्यासाठी सक्ती करायची किंवा निर्बंध लादायचे म्हटले तरी उपयोग होत नाही, कारण ग्रहणकर्ता घटक व त्याचा निग्रह यात महत्त्वाचा असतो. लहान मुलांच्या सवयी बदलतानाही यासंदर्भातले मानसशास्त्र लक्षात घेणे गरजेचे असते. सक्तीने नव्हे, तर समजुतीने अशा बाबी नियंत्रणात आणता येऊ शकतात. याच संदर्भाने शालेय विद्यार्थ्यांना जंक फूड्स खाण्यापासून परावृत्त करण्याकरिता शिक्षण विभागाने घेतलेला पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद असून, यात पालकांचीही मनोभूमिका बदलण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांना शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सशक्त बनविण्यासाठी एकीकडे पोषण आहारासारखी योजना आखण्यात आली असताना, दुसरीकडे या मुलांमधील जंक फूड्सचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे. यातून लठ्ठपणासह अन्य आजारही बळावत असल्याने जंक फूड्सपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी शिक्षण व महिला-बाल विकास विभागाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहकार्याने पुढाकार घेतला आहे. प्राथमिक अवस्थेत शाळा-शाळांमधील उपाहारगृहांमधून जंक फूड हद्दपार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शालेय उपाहारगृहांची तापसणीही हाती घेण्यात आली आहे. याच संदर्भात राष्ट्रीय पोषणसंस्थेने विद्यार्थ्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढवून त्यांचा शारीरिक व मानसिक विकास साधण्यासाठी काही शिफारशीही केल्या असून, कोणते पदार्थ विद्यार्थ्यांना द्यावेत याची यादी शालेय उपाहारगृहांना पाठविली जात आहे. मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेऊनही याबाबत जागृती केली जात आहे. यंत्रणांचे हे प्रयत्न मुलांना जंक फूड्सपासून दूर ठेवण्याकामी नक्कीच उपयोगी ठरतील यात शंका नाही; पण उपाहारगृहांची तपासणी करून व तेथून जंक फूड्स हद्दपार केले जात असतानाच पालकांनीही याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

नोकरदार पालकांना कामाच्या वा नोकरीच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्याची घाई असल्याने, अनेक मातासुद्धा मुलांचा हट्ट पुरवत त्यांना जंक फूड्स डब्यात देत असल्याचे आढळून येतात. तेव्हा, पालकांनाही यातील धोके लक्षात आणून द्यायला हवेत. सरकारी यंत्रणा शालेय उपाहारगृहांवर निर्बंध घालतील; पण घरून डब्यातच येणाऱ्या जंक फूड्सचे काय? अर्थात, बहुसंख्य शाळांनी आता विद्यार्थ्यांना डब्यामध्ये काय-काय द्यायचे याची यादीच पालकांच्या हाती दिली आहे. पण, प्रत्येक विद्यार्थ्याचा डबा कोण तपासणार? यासंदर्भात दप्तराच्या ओझ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिका फेटाळताना केलेले प्रश्न अचूक आहेत. शाळांमधील दप्तर तपासणीबाबत बोलताना ‘कोणकोणत्या शाळांत आणि किती वेळा सरकारी प्रशासने दप्तरे तपासत बसणार,’असा प्रश्न तर खंडपीठाने केलाच, शिवाय ‘मुले दप्तरात अनावश्यक सामान-पुस्तके भरतात का, हे पालकांनीही पाहायला हवे’ असा अतिशय योग्य सल्लाही दिला. जंक फूड्सच्या बाबतीत असाच विचार करायला हवा. शिक्षण विभाग शालेय उपाहारगृहे तपासेलही, परंतु जिथे उपाहारगृहे नाहीत व मुले घरूनच डब्यात तत्सम पदार्थ आणतात; त्यांचे काय? त्यामुळे पालकांनीच यात लक्ष घालण्याची अपेक्षा चुकीची ठरू नये.

लहान मुलांचे हट्ट पालकांना मोडवत नाहीत हे खरे, पण त्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असणा-या हट्टांना तरी नाकारता येणे गरजेचे आहे. मुलांचे असे हट्ट सवयीचे ठरून जातात व या सवयी मोडणे मग कठीण होऊन बसते. जंक फूड्सच्या बाबतीत तेच होताना दिसते. जंक फूड्सचे वाढते सेवन ही एक समस्या बनू पाहत असून, विशेषत: लहान मुले त्याच्या आहारी जाताना दिसतात. जंक फूडचा आहार घेत टीव्हीसमोर बसून राहणारी मुले घरोघरी आढळून येतात. कामाचा कंटाळा करणारे पालक यासंदर्भात अधिकच बेफिकीर असतात. परिणामी ‘रेडीमेड’ मिळणा-या आणि ‘झटपट’ तयार होणा-या पदार्थांचा डबा मुलांच्या दप्तरात टाकून ते आपापल्या कामाला लागतात. यातून निदर्शनास येणारे पालकांचे दुर्लक्षच मुलांच्या सवयी अगर आवडी-निवडी अधिक प्रगाढ होण्यास कारणीभूत ठरते. या सवयींचा दुष्परिणाम समोर येतो तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. तेव्हा, शालेय स्तरावरच मुलांचे शारीरिक व बौद्धिक पोषण व्यवस्थित घडून येण्यासाठी पालकांनीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. जंक फूड्सपासून मुलांना दूर ठेवण्यात शासकीय यंत्रणांपेक्षाही पालकत्वाची ही जबाबदारी म्हणूनच महत्त्वाची आहे.