करमणुकीचा वाढता फटका

केबलच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे मध्यंतरी केबल-वॉरच्या बातम्याही गाजल्या. अर्थात, करमणूक म्हटलं की त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतात. करमणुकीची इतर अनेक साधने आज उपलब्ध आहेत. मात्र, सर्वाधिक पसंतीचे साधन म्हणजे टीव्ही हेच आहे. 

- विनायक पात्रुडकर 

सध्या एकवेळ घरात खायला दोन वेळ मिळेल की नाही, हे सांगता येत नाही; पण प्रत्येक घरात टीव्ही नक्की सापडेल. अगदी झोपडपट्टींमध्येही सर्रास टीव्ही दिसून येतो. तब्बल दीड-दोन हजारांहून अधिक वाहिन्यांचा रतीब सुरू असतो. यातल्या कोण-किती वाहिन्या पाहतो हा संशोधनाचा विषय ठरेल; परंतु केबल, टीव्ही ही काळाची गरज बनली आहे, हे मात्र नक्की. केबलच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे मध्यंतरी केबल-वॉरच्या बातम्याही गाजल्या. अर्थात, करमणूक म्हटलं की त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतात. करमणुकीची इतर अनेक साधने आज उपलब्ध आहेत. मात्र, सर्वाधिक पसंतीचे साधन म्हणजे टीव्ही हेच आहे. आता हा व्यवसाय अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करू लागला आहे. स्वाभाविकच यावर कर लागल्याने सरकारला भरघोस कमाई मिळणार हे निर्विवाद आहे. ही संधी साधतच सरकारने केबलवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जनहिताचा आहे, असे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांच्या खिशाला यामुळे अधिक कात्री लागणार आहे, असा दावाही होत आहे. हे सत्य ठरले तर केबलचे दरमहा किमान ५०० रुपये मोजावे लागतील, असाही तर्क आहे. ही वाढ नक्कीच परवडणारी ठरणार नाही; पण तसे केले नाही, तर सरकारलाही महसूल मिळणार नाही. या निर्णयात सर्वसामान्य भरडला जाणार हे मात्र निश्चित. टीव्हीचा उदय होऊन अंदाजे चार दशके झाली असतील. सुरुवातीला श्रीमंतांच्या घरात दिसणारा टीव्ही आता घराघरांत दिसतो़ श्रीमंत आणि गरीब, असा भेदभाव यात राहिलेला नाही. दूरदर्शन या सरकारी चॅनेलची मक्तेदारी मोडून काढत जेव्हा खासगी चॅनेलसाठी दारे मोकळी करण्यात आली, तेव्हा तर अनेकांना रोजगारही मिळाले. यासोबतच केबलचालकांनी आपली दुकाने गल्लोगल्लीत मांडली, अगदी गाव-खेड्यातही केबल पोहोचली. तेथेही भ्रष्टाचार सुरू झाला. सरकारला कमी ग्राहक दाखवून कर बुडवणे सुरू झाले़ यात अनेक केबलचालक करोडपती झाले़ या व्यवसायात गँगवारही सुरू झाला. त्याच वेळी मोठ्या कंपन्यांनी डिश टीव्हीचा पर्याय उपलब्ध केला़ सरकारनेही केबलचालकांच्या मुजोरीला चाप लावत सेट टॉप बॉक्सची सक्ती केली. सेट टॉप बॉक्स नसेल तर चॅनेल दिसणार नाही, असा आदेशच केंद्र सरकारने जारी केला. या विरोधात केबलचालक न्यायालयात गेले़ न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे सेट टॉप बॉक्स प्रत्येक घरात आला. याने केबल व्यवसायात थोड्या फार प्रमाणात पारदर्शकता आली. मात्र, या व्यवसायावरील कर दिवसेंदिवस वाढतच गेला. अधिक कर लागल्यामुळे अवघ्या काही दिवसांनी म्हणजे जानेवारी महिन्यात केबलचे दर वाढतील. ही वाढ कोणी टाळू शकत नाही; पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ही वाढ सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच का घ्यावी. कारण टीव्ही चॅनेलवर झळकणाऱ्या जाहिरातींमुळे चॅनेलला कोट्यवधी रुपये मिळतात. या व्यवसायातून चॅनेल चालक-मालक श्रीमंत होतात, असे असताना ज्या प्रेक्षकांमुळे चॅनेलला अधिक पसंती मिळते, त्यांच्यावर कर का लावावा? याचाही विचार झाला पाहिजे. व्यवसाय चालवण्यासाठी पैसे लागतात. त्यातून मिळणा-या नफ्याचेही हिस्से पाडतात. चॅनेल व्यवसायाचा नफा ग्राहकांना मिळत नाही.  परिणामी, केबल दरवाढ करताना सर्वसामान्य भरडला जाणार नाही, याची काळजी सरकार व प्रशासनाने घ्यायला हवी. मात्र, सरकार व प्रशासनाला हेही ज्ञात आहे की, टीव्हीचे व्यसन प्रत्येक घराला लागले आहे. पैसे वाढवले तरी त्याला हवा तसा विरोध होणार नाही.  या मानसिकतेमुळेच सर्वसामान्य भरडला जातो हेही वास्तव आहे, जे कोणी नाकारू शकत नाही.