न्यायपालिकेविरोधात खरंच जनआंदोलन उभं झालं तर...?

सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू उडू लागलाय, हे मान्य करावे लागेल. न्यायासाठी वर्षानुवर्षे करावी लागणारी प्रतीक्षा, वकिलांकडे वारंवार घालाव्या लागणा-या खेट्या, ओतावा लागणारा पैसा आणि एवढे सगळे करूनही सरतेशेवटी आपल्याला खरोखरच न्याय मिळणार की नाही याबाबत असलेली साशंकता यामुळे तो कोर्टाची पायरी चढायला घाबरतो.
भारतीय लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक न्यायपालिका ही सर्वाधिक निर्दोष आणि स्वच्छ असल्याचा समज आम्ही गेली अनेक वर्षे बाळगून होतो. पण हा समज चुकीचा ठरावा असा घटनाक्रम अलीकडच्या काही वर्षांपासून घडतो आहे. न्यायपालिकेची लक्तरेच वेशीवर टांगली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांवर जाहीर आरोप केल्यानंतर तर हा सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय झालाय. लोकशाहीचा हा बुरुज कोसळतोय की काय; अशी भीती निर्माण व्हावी इतपत तो भ्रष्टाचाराने पोखरला गेलाय, आणि हा स्तंभ सुदृढ ठेवायचा असल्यास न्यायपालिकेत आमूलाग्र बदल व्हावा अशी गरज आज निर्माण झाली आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेला न्यायपालिकेबाबतचा संशयकल्लोळ आता कुठेतरी थांबला पाहिजे. ते या देशातील लोकशाही आणि येथील लोकांच्या हिताचे ठरणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी सुचविलेले काही उपाय निश्चितच विचारात घेण्यासारखे आहेत. ‘न्यायिक जबाबदारी व न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा’ या विषयावर व्याख्यान देण्याकरिता अ‍ॅड. भूषण नागपुरात होते. त्यांनी आपल्या व्याख्यानातून न्यायप्रणालीतील अनेक त्रुटींचा ऊहापोह केला. भूषण यांना राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने त्यांच्या वक्तव्यांचा राजकीय दृष्टिकोनातूनही विचार होऊ शकतो. पण यामागील राजकारणाचा भाग सोडला तर त्यांच्या अनेक मुद्यांमध्ये तथ्य असल्याचेच दिसून येते. देशातील सरकारी यंत्रणेप्रमाणेच न्यायपालिकाही भ्रष्टाचाराने पोखरली जातेय, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयासोबतच इतरही न्यायालयांमधील न्यायाधीशांविरुद्ध वाढत्या तक्रारींवरून ते अधोरेखित होते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यासुद्धा त्याला अपवाद राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारींची चौकशी अन् नियुक्तींकरिता ‘न्यायिक लोकपाल’ सारखी स्वतंत्र यंत्रणा असावी असे भूषण यांनी सुचविले आहे. आजची परिस्थिती बघता अशी यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. आजवर अनेकदा न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले पण त्यापैकी कुणावरही कारवाई झाल्याचे स्मरणात नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलिजियम पद्धत पारदर्शक नसल्याचे केंद्र सरकारचेही मत आहे. ही पद्धत रद्द करुन न्यायिक आयोग स्थापनेची सरकारची इच्छा आहे. पण हा आयोग थंडबस्त्यात आहे. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड प्रक्रियाही अधिक मूल्याधारित असावी लागेल आणि यासाठी यूपीएससीसारखी यंत्रणा उभारण्याचा भूषण यांचा सल्ला आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले खटले, न्यायालये आणि न्यायाधीशांचा तुटवडा असे अनेक मुद्दे त्यांच्या व्याख्यानात आले. अशात न्यायपालिकेचे पावित्र्य अबाधित राखायचे असल्यास आता या देशातील जनतेनेच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नागरिकांनी आणि विशेषत: तरुण पिढीने यासाठी आंदोलन उभारले पाहिजे, असे आवाहन अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी केले आहे. सरकार आणि न्यायप्रणालीतील उत्तरदायी व्यक्तींनी याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायव्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. अन्यथा भूषण यांच्या सांगण्यानुसार या देशातील जनता न्यायपालिकेविरोधात आंदोलन उभारण्यासही मागेपुढे बघणार नाही.
- सविता देव हरकरे