आयकरच्या कक्षा वाढविणे गरिबांच्या कितपत हिताचे?

नवीन आयकर कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. सध्या आपल्या देशातील चार टक्के लोकच आयकर भरतात. करातून मिळणाºया एकूण उत्पन्नापैकी आयकरातून मिळणाºया उत्पन्नाचा वाटा अवधा पाच टक्के आहे. हा वाटा पाच टक्क्यापासून १८ टक्के इतका वाढविण्यासाठी देशातील अधिकाधिक लोकांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला
अर्थतज्ज्ञ
नवीन आयकर कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. सध्या आपल्या देशातील चार टक्के लोकच आयकर भरतात. करातून मिळणाºया एकूण उत्पन्नापैकी आयकरातून मिळणाºया उत्पन्नाचा वाटा अवधा पाच टक्के आहे. हा वाटा पाच टक्क्यापासून १८ टक्के इतका वाढविण्यासाठी देशातील अधिकाधिक लोकांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. आयकरापासून मिळणाºया महसुलात वाढ करणे म्हणजे श्रीमंतांवर अधिक करभार लादणे होय. एकूणच हा उपाय गरिबांसाठी अनुकूल असाच आहे. सरकारच्या या प्रयासाविषयी आपले मत बनविण्यापूर्वी सरकारच्या एकूण योजनेचा तपशील जाणून घेणे उचित होईल.
सरकारकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन प्रकारची करवसुली होत असते. करदात्याच्या एकूण उत्पन्नातून जी कराची वसुली होते त्याला प्रत्यक्ष कर म्हटले जाते. व्यक्ती अगोदर पैसे कमावते आणि नंतर त्यातून कराचा भरणा करते. कर अधिकाºयाकडून व्यक्तींच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्यात येते आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीला आयकराचा भरणा करावयास सांगते. जे लोक जास्त कमाई करतात त्यांच्याकडून कराची अधिक वसुली होत असल्याने हा कर गरिबांसाठी लाभदायक ठरत असतो.
कराची दुसरी श्रेणी ही अप्रत्यक्ष कराची असते. हा कर वस्तूच्या विक्रीतून अप्रत्यक्षरीत्या वसूल करण्यात येतो. जीएसटीचा समावेश या तºहेच्या अप्रत्यक्ष करात होत असतो. हा कर वस्तूच्या वापराबद्दल वसूल करण्यात येतो. कापड खरेदी करणारा मग तो गरीब असो की श्रीमंत असो, त्याला जीएसटी द्यावाच लागतो. वस्तूची खरेदी ज्या प्रमाणात करण्यात येते त्या प्रमाणात कमी-जास्त हा कर भरावाच लागतो. गरीब माणसाचे उत्पन्न कमी जरी असले तरी, त्यालासुद्धा हा कर भरावाच लागतो. तेव्हा एक प्रकारे हा कर प्रतिगामीच म्हणावा लागेल. सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने सरकारने श्रीमंतांकडून जीएसटीची अधिक वसुली करायला हवी आणि गरिबांकडून ती कमी प्रमाणात करायला हवी असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते.
आयकरापासून वसूल होणाºया रकमेचे जेव्हा अंतर्गत वाटप करण्यात येते तेव्हा वेगळेच चित्र पाहावयास मिळते. आयकर हा श्रीमंत वर्गातील अतिश्रीमंतांकडून वसूल करण्यात येतो. पण एकूण महसुलापैकी पाच टक्के इतका महसूल आयकरापासून मिळविण्यात येतो. तो १८ टक्के इतका वाढविला तर आयकराच्या कक्षेत अधिक लोक येतील हे उघड आहे. सध्या तरी देशातील श्रीमंत वर्ग हा अगोदरच आयकर देत आला आहे. तेव्हा तो १८ टक्के इतका वाढविण्यासाठी अधिकाधिक लोकांना आयकर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे श्रीमंत नसलेल्या वर्गावर अतिरिक्त कराचा बोझा पडणार आहे. आयकराच्या वरच्या टप्प्यावरील आयकर कमी करणे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे श्रीमंतांवरील कराचा बोझा कमी होईल तर सामान्य माणसावरील कराचा बोझा वाढेल. तेव्हा ही उपाययोजना सामान्य जनतेच्या दृष्टीने प्रतिगामीच ठरणार आहे.
आयकराच्या कक्षा रुंदावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी जीएसटीपासून मिळणाºया उत्पन्नाचे अंतर्गत वाटप कशा पद्धतीने होते हे ही बघितले पाहिजे. देशातील श्रीमंत असो वा गरीब असो, तो खरेदी करीत असलेल्या वस्तूवर जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) भरत असतो. पूर्वी सरकारकडून अबकारी कर आणि विक्रीकर अशा दोन प्रकारच्या कराची वसुली करण्यात येत होती. विविध वस्तूंवर पूर्वी वेगवेगळे कर आकारण्यात येत होते. त्यातही श्रीमंतांकडून वापरल्या जाणाºया किमती वस्तूंवर अधिक कर लावण्यात यायचा तर गरिबांकडून वापरल्या जाणाºया हलक्या वस्तूंवर कमी कर लावला जायचा. वस्तू आणि सेवा कराची वसुली करण्यासाठी पाच टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. यातील सर्वात वरच्या टप्प्यावर २८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. या श्रेणीत ज्या वस्तू आहेत त्यांची संख्या कमी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ लक्झरी कारचा विचार करू. या कार २८ टक्के कर श्रेणीतून १८ टक्के कर श्रेणीत आणल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ श्रीमंतांना वस्तू आणि सेवाकर कमी द्यावा लागणार आहे. तसाही वस्तू व सेवा कर हा गरिबीविरोधी आहे असे बोलले जाते. आता तो अधिकच गरिबी विरोधाच्या दिशेने जात आहे असे दिसेल. तसेही या सरकारचे करविषयक धोरण हे गरिबीविरोधी आहे. पण आयकराच्या कक्षा वाढवणे हे गरिबांच्या हिताचे आहे असे सांगून सरकार लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करीत आहे आणि फसवीत आहे. वास्तविक ही उपाययोजना गरिबांच्या विरोधी आणि श्रीमंतांच्या फायद्याचीच अधिक आहे.