शिर्डी तीन कोटी लोकसंख्या कशी पेलते?

४० लाख पर्यटकांवर गोव्याचे अर्थकारण चालते. शिर्डीत तर वर्षाकाठी तीन कोटी लोक येतात. शिर्डीत गत एक आठवड्यात नऊ लाख भाविकांनी हजेरी लावली. वर्षाचा हिशेब काढला तर शिर्डीत वर्षभरात तीन कोटीहून अधिक भाविक हजेरी लावतात, असे शिर्डी संस्थान प्रशासनाचे म्हणणे आहे. राज्याची लोकसंख्या आणि शिर्डीला भेट देणा-या भाविकांच्या आकडेवारीची तुलना केली तर राज्याच्या लोकसंख्येपैकी २० ते २५ टक्के लोक वर्षात शिर्डीला येतात.

शिर्डीत गत एक आठवड्यात नऊ लाख भाविकांनी हजेरी लावली. वर्षाचा हिशेब काढला तर शिर्डीत वर्षभरात तीन कोटीहून अधिक भाविक हजेरी लावतात, असे शिर्डी संस्थान प्रशासनाचे म्हणणे आहे. राज्याची लोकसंख्या आणि शिर्डीला भेट देणा-या भाविकांच्या आकडेवारीची तुलना केली तर राज्याच्या लोकसंख्येपैकी २० ते २५ टक्के लोक वर्षात शिर्डीला येतात.
शिर्डी गावाची लोकसंख्या आहे अवघी ३६ हजार. यावर्षी तेथील नगरपंचायतचे बजेट आहे १०५ कोटीचे आहे. एवढेसे गाव एवढी मोठी लोकसंख्या कशी सामावून घेत असेल? हा अभ्यासाचा विषय आहे. मध्यंतरी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत शिर्डीत आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, गोव्यात वर्षाकाठी ४० ते ४५ लाख पर्यटक भेटी देतात. गोव्याचे सर्व अर्थकारण या लोकसंख्येवर अवलंबून आहे. या ४० ते ४५ लाख लोकसंख्येसाठी गोव्याचे सरकार कितीतरी योजना आखते. प्रश्न असा आहे, जेथे वर्षाकाठी तीन ते साडेतीन कोटी लोक भेट देतात त्या शिर्डीसाठी महाराष्टÑ सरकार काय करते?
शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्तांच्या नियुक्त्या करणे, तेथे आपल्या मर्जीतील माणसे बसविणे आणि सपत्नीक दर्शनवाºया करणे एवढ्यापुरतेच राज्यकर्त्यांचे शिर्डीशी नाते आहे की काय? असा प्रश्न शिर्डीचे प्रश्न पाहून पडतो. यावर्षी शिर्डीत विमानतळ आले. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ते देवेंद्र फडणवीस अशा सर्वांनी योगदान दिले. फडणवीस यांनी अधिक रस दाखविल्याने विमानतळ लवकर कार्यान्वित झाले. मात्र, फडणवीस यांनी शिर्डीतील इतरही प्रश्नांकडे प्राधान्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
साईबाबा समाधीचा शताब्दी महोत्सव सध्या सुरू आहे. त्यासाठी बत्तीसशे कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा सरकारने केली. प्रत्यक्षात हा निधी मिळालेला नाही. संस्थानने हा निधी अगोदर स्वत: खर्च करावा, नंतर सरकार देईल, असाही प्रस्ताव होता. पण तेही झाले नाही.
त्यामुळे नगरपंचायत व शिर्डी संस्थानने आजवर ज्या सुविधा निर्माण केल्या तेवढ्यावरच शिर्डीचा गाडा सुरू आहे. राज्य सरकारने दोन उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी शिर्डी संस्थानकडे वर्ग केले. मात्र, या अधिकाºयांसाठी नवीन कामच नाही. उपअधीक्षक दर्जाचा एक पोलीस अधिकारी संस्थानकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, त्यांना अधिकार काहीच नाहीत. पाकीट चोरीची फिर्याद देखील ते घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना पोलीस स्टेशनकडेच जावे लागते. वास्तविकत: मंदिर परिसरासाठीच एक स्वतंत्र पोलीस स्टेशन हवे. शिर्डीत साधे पुरेसे सीसीटीव्ही बसलेले नाहीत. खेडेगावात साधी यात्रा असली तरी ५० पोलीस तैनात होतात. येथे एवढी बेफिकिरी.
शिर्डी नगरपंचायत मूळ गावासोबत अवाढव्य लोकसंख्येला सांभाळते आहे. त्यांना सरकारने विशेष बाब म्हणून निधी देणे आवश्यक आहे. शिर्डी संस्थाननेही या पंचायतीला सुविधांसाठी निधी द्यायला हवा. मात्र, दोघांकडूनही त्यांची उपासमार सुरू आहे. संस्थान श्रीमंत आहे, पण ते गावाला श्रीमंत करायला तयार नाही. संस्थानचे विश्वस्त मंडळ समाधी शताब्दी वर्षात अद्याप साधी कमान उभारू शकलेले नाही. हा...मंदिरात भगवे फलक मात्र नको तेवढे लागले आहेत.