न्यायसंस्थेतही हिंदुत्व!

​​​​​​​न्यायाधीशांनी आपली व्यक्तिगत मते बाजूला ठेवून न्यायासनावर बसावे आणि न्यायदान करताना एखाद्या साधू-फकिराप्रमाणे निरिच्छ वृत्तीने विवेचन करावे, हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु अनेकांना याचे भान राहत नाही.

मेघालय उच्च न्यायालयाचे एकमेव न्यायाधीश न्या. सुदीप रंजन सेन यांनी एखाद्या हिंदुत्ववादी व्यासपीठावरून केलेले भाषण असावे असे निकालपत्र दोन दिवसांपूर्वी दिले. या निकालपत्रातील काही मतप्रदर्शने अशी : ‘धर्माच्या आधारे देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तान हे स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र निर्माण झाल्यावर खरे तर भारत हे हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित व्हायला हवे होते. देशाची फाळणी अन्याय्य पद्धतीने झाली. पण आपल्या (त्या वेळच्या) राजकीय नेत्यांना स्वातंत्र्याची एवढी घाई झाली होती की त्यांनी भावी पिढ्या आणि देशाच्या हिताला वाऱ्यावर सोडून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून आता असंख्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत’. ‘पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानसह जगात कुठेही राहत असलेल्या मुस्लीम वगळून इतरांना भारतात परत येण्याचे कायमचे मुक्तद्वार द्यावे.‘ ‘सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे करावेत. अशा कायद्यांचे जे पालन करणार नाहीत त्यांना देशाचे नागरिक मानता येणार नाही.’ ‘भारतात दुसरे इस्लामी राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. तसे झाल्यास ते केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरेल.’ ‘पंतप्रधान मोदी यांचे सध्याचे सरकार या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून खंबीर पावले उचलेल याविषयी खात्री वाटते.’ याहून धक्कादायक म्हणजे एका नागरिकास अधिवास दाखला मिळाला नाही म्हणून त्याने केलेल्या याचिकेच्या निकालात न्या. सेन यांनी ही वायफळ बडबड केली आहे. केवळ राजकीय रंगामुळेच नव्हे तर मूळ विषयाला सोडून लिहिलेले म्हणूनही हे निकालपत्र सर्वस्वी चुकीचे आहे.

न्यायाधीशांनी आपली व्यक्तिगत मते बाजूला ठेवून न्यायासनावर बसावे आणि न्यायदान करताना एखाद्या साधू-फकिराप्रमाणे निरिच्छ वृत्तीने विवेचन करावे, हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु अनेकांना याचे भान राहत नाही. जनता सरकार पडल्यावर इंदिरा गांधी पुन्हा निवडून आल्या तेव्हा न्या. पी.एन. भगवती यांनी अधिकृतपणे पत्र लिहून त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली होती. आता मोदी पंतप्रधान झाल्यावर ए. एल. दत्तू आणि एम.आर. शहा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी त्यांची जाहीरपणे स्तुती केली. यातील न्या. भगवती व न्या. दत्तू नंतर सरन्यायाधीश झाले.

न्या. एम.सी. छागला हे न्यायसंस्थेतील एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व. पण न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसून कुठे काय बोलू नये याचे त्यांनाही भान राहिले नाही. लोकमान्य टिळकांवरील देशद्रोहाचे दोन खटले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यवर्ती दालनात चालले होते. त्यापैकी एका खटल्यात शिक्षा सुनावल्यावर टिळकांनी ‘या न्यायालयाहूनही वरचे न्यायालय आहे व तेथे मला नक्की न्याय मिळेल’, असे न्यायाधीशांना बाणेदारपणे सांगितले होते. टिळकांचे ते शब्द कोरलेली संगमरवरी पट्टिका त्याच न्यायदालनाच्या बाहेर बसविली गेली. त्याच्या अनावरणाच्या वेळी मुख्य न्यायाधीश म्हणून केलेल्या भाषणात न्या. छागला यांनी टिळकांना दिलेल्या शिक्षा हा या न्यायालयाला कलंक आहे व तो आज या पट्टिकेच्या स्वरूपात पुसला गेला आहे, असे सांगितले. न्या. छागला यांचे ते विधान चूक नव्हते. पण ज्या संस्थेवर आपण टीका करत आहोत तिचे आपण प्रमुख आहोत व पुढच्या पिढ्यांमधील न्यायाधीशांनी पूर्वसूरींवर अशी टीका केली तर एक संस्था म्हणून या उच्च न्यायालयास काही विश्वासार्हताच राहणार नाही, याचे भान न्या. छागला यांना देशप्रेमाच्या भरात राहिले नाही.

मध्यंतरी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने निवृत्तीआधीच्या शेवटच्या निकालपत्रात गोमूत्र आणि गोमय यांच्या महात्म्याचे पांडित्य पाजळले होते. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉलेजियम’च्या रूपाने हट्टाने आपल्याकडे ओरबडून घेतले. न्या. सेन यांची निवडही याच ‘कॉलेजियम’ने केली यावरून या पद्धतीचा भंपकपणा स्पष्ट होतो. न्या. सेन यांची मूळ नेमणूक फेब्रुवारी २०१२ मध्ये आसाम उच्च न्यायालयावर झाली होती. त्या वेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’ सरकार होते. तरीही हा एवढा गडद भगवा न्यायाधीश कसा नेमला गेला, हेही कोडेच आहे. जिच्याकडे शेवटचा आसरा म्हणून विश्वासाने पाहावे त्या न्यायसंस्थेचे पायही मातीचे असावेत ही लोकशाहीची आणि तिचा केंद्रबिदू असलेल्या सामान्य माणसाची घोर विटंबना आहे.