महामार्गांच्या कामाला लागू नये पाणीटंचाईचे ग्रहण!

विकासाची चाहुले ‘रस्ते, इमारती आणि पूल’ या उक्तीनुसार विकासाची नांदी ठरणाऱ्या समृद्धी महामार्गासह पाच राष्ट्रीय महामार्गांची कामे वाशिम जिल्ह्यात मार्गी लागली आहेत. शासनाचा महत्त्वाकांक्षी नागपूर-मुंबई हा समृद्धी महामार्ग, तसेच कारंजा-वाशिम, मंगरुळपीर तालुक्यातून जाणारा महान-आर्णी हा मार्ग, तसेच कारंजा-मानोरा, मालेगाव आणि वाशिमहून जाणारा अकोला ते वारंगा हा मार्ग आणि मालेगाव-रिसोड असे पाच राष्ट्रीय मार्ग वाशिम जिल्ह्यात होऊ घातले आहेत. परंतु या सर्व मार्गांना वाशिम जिल्हयातील पाणी टंचाईच्या साडेसातीचा सामना करावा लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
वाशिम जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर २१ वर्षांनी जिल्ह्यातील दळणवळण व्यवस्था या मार्गांमुळे अद्ययावत होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-नागपुर हा समृद्धी महामार्ग मराठवाडा-विदर्भाच्या विकासाला आणि वाहतुक, दळणवळण, उद्योग, व्यापाºयांना चालना देणारा तसेच असंख्य प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणारा प्रकल्प म्हणून अलीकडे खुपच चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे या मार्गालगत होणाºया औद्योगिक वसाहती आणि ग्रीन फिल्ड कॉरिडोर हे या मार्गाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असणार आहे. सद्यस्थितीत मुंबई ते नागपूर अंतर कापवयास जवळपास १४ तास लागतात. जवळपास ८१२ किमी अंतर पडते. समृद्धी महामार्गमुळे हे अंतर ७०० किमी होईल व फक्त ८ तासात मुंबई ते नागपूर अंतर कापणे शक्य होईल. तसेच औरंगाबादहुन दोन्ही ठिकाणी जाण्यास केवळ ४ तास लागणार. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या महामार्गाचे काम पाहत आहे. विदर्भातून ४०० किमी अंतराचा हा महामार्ग असणार आहे. यातील शंभरपेक्षा अधिक किलोमीटर अंतर हे एकट्या वाशिम जिल्ह्यातीलच असणार आहे. या महामार्गाच्या कामाला महिनाभरापूर्वी प्रारंभही झाला. विकासाचा केंद्रबिंदू ठरू शकणाºया या मार्गाच्या कामात सुरुवातीला जमीन अधीग्रहणाचा खोडा निर्माण झाला. त्यातून सुटका झाल्यानंतर गत महिन्यात वाशिम जिल्ह्यात या मार्गाच्या कामाला प्रारंभही झाला. तथापि, आता या मार्गाच्या कामावर नवे संकट घोंगावत आहे. जिल्हावासियांच्या नशिबी असलेली पाणीटंचाईची साडेसाती या मार्गाच्या कामात अडसर ठरू पाहत आहे. या मार्गाचे काम पुढील तीन वर्षे चालणार असल्याने महमार्गाच्या कंत्राटदार कंपनीने जिल्हाधिकाºयांकडे मार्गाच्या कार्यक्षेत्रात येणाºया २२ प्रकल्पांतील पाणी आरक्षीत करण्याची मागणी केली असून, ही मागणी पूर्ण करणे शक्य होईल काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडला. त्यामुळे प्रकल्प काठोकाठ भरले. त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील रब्बीच्या क्षेत्रातही यंदा मोठी वाढ झाली. रब्बी हंगामातील बहुतांश क्षेत्र हे प्रकल्पातील पाण्याच्या भरवशावर असून, त्यासाठी जलसंपदा विभागाने पाणी आरक्षीतही केले आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील तीन मध्यम प्रकल्प आणि काही लघू प्रकल्पांवर पाणी पुरवठा योजना राबविल्या जातात. यासाठीही जिल्हा पाणी आरक्षण समितीने पाणी आरक्षीत ठेवले आहे. हे पाणी वगळता प्रकल्पांच्या मृतसाठ्यातून समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी पाणी देण्यास परवानगी देण्याची तयारीही जलसंपदा विभागाने दर्शविली आहे. सद्यस्थितीत समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी जून २०१९ पर्यंत ५ लाख किलो लीटर (घनमीटर) पाणी आरक्षीत करण्याची मागणी संबंधित कंपनीने जिल्हाधिकाºयांकडे नोंदविली आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पांतील पातळी ३० टक्क्यांपेक्षा (उपयुक्त साठा) खाली केली असून, येत्या महिनाभरातच ही पातळी २० टक्क्यांहून खालावणार आहे. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांत या प्रकल्पांची स्थितीचा अंदाज लक्षात घेता जिल्हावासियांना यंदाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या अनुभवानुसार यंदाही प्रकल्पातील मृतसाठ्यांतूनही जिल्हावासियांची तहान भागविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अशात जलसंपदा विभागाने समृद्धी महामार्गासाठी मृतसाठा देण्याची परवानगीही दिली, तर ती पूर्ण कशी होणार, हा प्रश्न निर्माण होत आहे आणि यंदा ही मागणी कशीबशी पूर्णही झाली, तरी पुढील दोन वर्षेही पावसाच्या प्रमाणावरच या महामार्गाचे काम अवलंबून राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासन निर्णयाच्या अमलबजावणीतील दिरंगाईसुद्धा त्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे. प्रत्यक्षात महामार्गांची कामे करताना गौणखनिज आणि पाण्याची गरज पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने महामार्गालगतच जलसंधारणाची कामे केली जावीत, असा शासन निर्णय आहे. तथापि, त्याची अमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गासह जिल्ह्यातील इतर महामार्गांना पुढेही प्रकल्पातील पाण्यावरच विसंबून राहावे लागणार आहे.