रिक्षात जीपीएस हवाच

रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे.

- विनायक पात्रुडकर
(कार्यकारी संपादक, लोकमत, मुंबई)

रिक्षा चालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्ये जीपीएस लावा, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिला आहे़ विशेष म्हणजे रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्यात विविध अडचणी आहेत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती़ मात्र ओला, उबर कंपन्यांच्या रिक्षा अ‍ॅपवर उपलब्ध होतात़ त्यांच्या रिक्षात जीपीएस असते, तर सरकारी परवाने असलेल्या रिक्षात जीपीएस का लागू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला़ तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने शासनाला रिक्षामध्ये जीपीएस लावण्याचे आदेश दिले़ न्यायालयाशिवाय जनहितार्थ धोरण ठरणे, अशक्यच आहे, हे या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे़ कारण टॅक्सीप्रमाणे रिक्षा चालकांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे़ महिला अत्याचाराची प्रकरणेही रिक्षा चालकांकडून घडली आहेत़ काही प्रकरणातील आरोपी शोधणे पोलिसांना कठीण होते़ त्यामुळे शासनाने टॅक्सीप्रमाणे रिक्षात जीपीएस बसवण्याचा निर्णय याआधीच घेणे आवश्यक होते़ तसे न करता जीपीएस बसवणे कसे कठीण आहे, याची कारणे शासन न्यायालयात देत होते़ कर्तव्यदक्ष सरकार म्हणून अशी भूमिका घेणे योग्य नाही़ आता न्यायालयाचे आदेश आल्याने शासनाला त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे़ मात्र ही अंमलबजावणी लालफितीत अडकणार नाही, याची काळजीही शासनाने घ्यायला हवी़ न्यायालयाचे अनेक आदेशांच्या अंमलबजावणीचे अजून सरकार दरबारी नियोजनच सुरू आहे़ तसेच एखादी गोष्ट करायची नसल्यास सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेते़ ती गोष्ट कशी चुकीची आहे, हे पटवून देण्यात सरकार लाखो रुपये खर्च करते़ पण ती गोष्ट होऊ देत नाही़ अशाप्रकारे अंमलबजावणीच्या नावाने टाळाटाळ सुरू होते़ रिक्षातील जीपीएसची अवस्था अशी व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा़ जीपीएस हे तंत्रज्ञान विविध अंगाने फायद्याचे आहे़ याद्वारे वाहन नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती मिळते़ रिक्षा चालकाने गुन्हा केल्यास त्याचा शोध घेणे पोलिसांना सहज शक्य होऊ शकते़ महिला सुरक्षेचे अनेक दावे सरकार करत असते़ तेव्हा या तंत्रज्ञाद्वारे गुन्हेगाराचा शोध लागू शकतो, तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे़ या आदेशासोबतच याचिकाकर्त्याने शहरी व ग्रामीण भागतील रिक्षांच्या छताचा रंग वेगळा असावा, जेणेकरून शहरी किंवा ग्रामीण भागात धावणाऱ्या अवैध रिक्षांवर कारवाई करणे शक्य होईल, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली़ या विनंतीचाही विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत़ रिक्षांची अशी वर्गवारी झाल्यास शहर व ग्रामीण रिक्षात होणारे वाद नक्कीच थांबतील़ कुणाच्याही रोजगारावर गदा येणार नाही़ त्यामुळे शासनाने या विनंतीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा़