गोव्याला गरज राजकीय स्थैर्याची

चाळीस सदस्यांच्या विधानसभागृहात दोन आमदारांचे राजीनामे आणि दोघांचे देहावसान यामुळे सदस्यसंख्या छत्तीसवर पोहोचली आहे. अठरा आमदार ज्याच्याकडे असतील, तो मुख्यमंत्री बनू शकतो, हे झाले साधे गणित, पण प्रत्यक्षातले राजकारण गुंतागुंतीचे झाले आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून निघणार नाही हे स्पष्ट असले, तरी त्यामुळे राज्यात निर्नायकी निर्माण व्हायचेही काहीच कारण नाही. सद्यस्थितीत अनेकांच्या राजकीय आकांक्षांना नवे धुमारे फुटलेले आहेत आणि जेमतेम आपल्या मतदारसंघापुरता वकुब असलेले काही जण मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आपले घोडे दामटविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राजकारणात असे धाडस क्षम्य असते; खुद्द पर्रीकरांनीही ती धमक कोणे एकेकाळी दाखविली होती, पण त्या वेळी त्यांच्यामागे तसे संख्याबळ होते. आज मुख्यमंत्रिपदी दावा करणाऱ्या काहींचा तंबू एकखांबीच असल्याचे दिसते. निव्वळ उपद्रवमूल्यावर नेतृत्व खेचून आणता येत नाही, याची कल्पना त्यांना आलेली नाही, असे दिसते.

राज्याला आज स्थैर्याची आवश्यकता असून, राजकीय स्थैर्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना काही गोष्टींवर पाणी सोडावेच लागेल. आडमुठेपणातून सत्ता मिळविता येत नसते आणि मिळाली, तरी ती फार काळ राखून ठेवता येत नसते, याची जाणीव मुख्यमंत्रिपदाच्या सर्वच दावेदारांनी ठेवायला हवी. इनमीन चाळीस सदस्यांच्या विधानसभागृहात दोन आमदारांचे राजीनामे आणि दोघांचे देहावसान, यामुळे सदस्यसंख्या छत्तीसवर पोहोचली आहे. अठरा आमदार ज्याच्याकडे असतील, तो मुख्यमंत्री बनू शकतो, हे झाले साधे गणित, पण प्रत्यक्षातले राजकारण गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्याला अर्थातच महिनाभरावर येऊन पोहोचलेल्या लोकसभा निवडणुकीची किनार आहे. या निवडणुकीत भाजपाचे पारडे किती जड असेल, याचा स्पष्ट अंदाज अजून तरी स्थानिक राजकीय क्षेत्राला आलेला नाही. त्यामुळे नवे सरकार घडविण्याच्या निमित्ताने आपल्या पदरात अधिकाधिक लाभ पाडून घेण्याची अहमहमिका स्थानिक पक्षांत लागली आहे. त्याचबरोबर, काँग्रेससोबतची संपर्करेखा शाबूत राहील, याचीही काळजी त्यांना घ्यावी लागते आहे. १४ आमदार असलेला कॉँग्रेस आजमितीस ३६ सदस्यांच्या विधानसभेतला सर्वाधिक आमदार असलेला पक्ष आहे, यांत शंका नाही, पण त्या पक्षाकडे आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले अठराचे संख्याबळ असल्याचे दिसत नाही. सरकार स्थापनेसाठी आपल्याला पाचारण करावे, असे तो पक्ष प्रसारमाध्यमांसमोर आपली कैफियत मांडताना म्हणतो खरा, पण अठराचा जादुई आकडा आपण कसा गाठू, हे काही सांगत नाही.

सत्तेवर मांड बसली की, मग कशीही मांडवली करता येते; प्रसंगी ‘गाजराची पुंगी- वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली’ असे म्हणत माघारही घेता येते, याच धारणेतून त्या पक्षाचे राजकारण पुढे रेटले जात आहे. या राजकारणाला राज्यपालांकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. अशा प्रकरणांत राज्यपालांची भूमिका काय असावी, याचा वस्तुपाठ कॉँग्रेसने केंद्रात आपली सत्ता असताना घालून दिलेला आहे. भाजपाशी निष्ठा असलेल्या राज्यपाल तोच कित्ता गिरवतील, याबाबत शंका नको. अशा परिस्थितीत राज्याला काम करणारे स्थिर सरकार कसे देता येईल, यावर विचारमंथन करण्याची जबाबदारी आमदारांवर आणि राजकीय पक्षांवर येते. पर्रीकरांची अत्यंत गडद अशी पडछाया असलेल्या या परिस्थितीत त्यांच्या समावेशक राजकारणाला पुढे नेणारा नेताच गोव्याला न्याय देऊ शकेल. पर्रीकरांचा पिंड उजव्या राजकारण्याचा होता, तरी परिस्थितीवश त्यांनी इथल्या अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करून सत्ता गाठली होती. गोव्याच्या बहुचर्चित धार्मिक सलोख्याची परिटघडी आपल्या पक्षाच्या वा मातृसंघटनेच्या उजव्या धारणांमुळे विस्कटली जाऊ नये, याची काळजी त्यांनी घेताना अनेक स्वकियांचाही रोष पत्करला होता. अशा प्रकारचे जुळवून घेणारे, पण परिस्थितीसमोर लोटांगण न घालणारे नेतृत्व आज हवे आहे. राज्यासमोरच्या बिकट अशा समस्यांचे आकलन असलेले आणि त्यावरील तोडगा काढताना सार्वजनिक हितालाच प्राधान्य देणारे नेतृत्व आपल्याला देता येईल का आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, असे नेतृत्व विधानसभेत बहुमताच्या कसोटीला उतरेल का, याची ग्वाही सर्वच इच्छुकांना आणि पक्षांना आधी द्यावी लागेल. तसे न झाल्यास विधानसभा संस्थगित करून पोटनिवडणुकांच्या निकालाची वाट पाहाण्याचा पर्याय राज्यपालांना खुला राहील.