जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागावर गंडांतर

राज्य शासनाने एक आदेश काढून जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागच संपविण्याचा चंग बांधला आहे. महाराष्ट्रातील शेतीच्या विकासाला दिशा देण्याच्या राज्य सरकारच्या यंत्रणेला काही धोरणच राहिलेले नाही. भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तरी शेतीचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे मांडण्यात आले.

- वसंत भोसले 
महाराष्ट्रातील शेतीच्या विकासाला दिशा देण्याच्या राज्य सरकारच्या यंत्रणेला काही धोरणच राहिलेले नाही. भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तरी शेतीचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे मांडण्यात आले. त्यावर एकही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. कर्जमाफीचा घोळ आपण अनुभवत आहोत. दरवर्षी शेतीसाठी पीककर्जासह विविध प्रकारची कर्जे शेतकरी घेत असतात. कर्जमाफीची घोषणा करून सहा महिने उलटले. खरीप हंगाम संपला आणि रबी हंगामातील पेरण्याही पूर्ण झाल्या. या दोन हंगामातील पीकपाणीच शेतीचे आर्थिक कॅलेंडर असते.
एक हंगाम संपला आणि दुसºयाची सुरुवातही झाली. तरीदेखील कर्जमाफीचा निर्णय शेतकºयांच्या पदरात काही दान टाकत नाही. त्यांची कर्जवारी काही दीर्घ मुदतीची नाही. दरवर्षी घेत आलेली कर्जे थकीत झाली आहेत. त्याचा निर्णय झटकन घेतला नाही आणि घेतल्यानंतर पटकन अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणाºया वित्तीय संस्थांची यंत्रणा विस्कळीत झाली. त्यांची कर्जवसुली रोडावली आणि कर्जमाफ केलेली रक्कमही बँकेत जमा होत नाही. हा सारा घोळ कमी म्हणून की काय, राज्य शासनाने आणखी एक आदेश काढून जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागच संपविण्याचा चंग बांधला आहे, असे वाटते. जिल्हा परिषदा सक्षम करण्यासाठी संपूर्ण कृषी विभागच जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याची शिफारस पंचायत राज समितीने अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. ती तत्त्वत: मान्य केली असली तरी प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र उलटा होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृणधान्य, मका विकास, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस विकास, कडधान्ये विकास, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, आदी योजना टप्प्याटप्प्याने कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यात भर घालणारा आणखीन एक अध्यादेश नुकताच काढून जिल्हा परिषदांकडील गुण नियंत्रण विभागही कृषी खात्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाकडे काही कामच शिल्लक राहात नाही. जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण विकास खात्याशी निगडित आहेत. शेती हा व्यवसाय ग्रामीण आहे. या तिन्ही स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी काम करतात. ते सर्व शेतकरी वर्गातून येतात. त्यांना शेतीच्या समस्या माहीत असतात. त्यांच्याकडे कृषी विभागाची जबाबदारी द्यायला हवी.
ग्रामविकासासंबंधी सर्वच खाती जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून काम करू द्यायला हरकत नसावी. मात्र, राज्य शासनातील मंत्र्यांसह वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारीवर्गाला आपले वर्चस्व राहावे असे वाटते. त्यांना अधिकार सोडायचे नाहीत. ते अधिकार कुणाकडे ठेवायचे, द्यायचे याचा निर्णय होत नाही. म्हणून ही ओढाताण चालू आहे. एकाचवेळी शेतीविषयी दोन-दोन विभागाकडे काम कसे चालणार? त्यांच्यात समन्वय तरी कसा राहणार? प्रशासकीय अधिकार आणि नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. यासाठीच शेती विकासाचे काय करायचे याचा वर्ग अभ्यासू व्यक्तींकडे लावून घ्यावेत आणि मगच सरकारने निर्णय घ्यावेत. सर्व काही अधिका-यांवर सोडू नये.

bhosalevasant@gmail.com