डॉ. भारत झुनझुनवाला, (अर्थशास्त्राचे अध्यापक)
भारतातील सर्वात गरीब असलेल्या २० टक्के जनतेला निवृत्तिवेतन आणि बेरोजगारी भत्ता देण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा कार्यक्रम आखण्याची तयारी करीत आहे. जनतेचे आर्थिक कल्याण दोन पद्धतीने करता येईल. पहिला प्रकार उद्योगांवर अधिक कर लादून त्यातून मिळणारा महसूल रोजगार हमी योजना आणि सामाजिक सुरक्षा योजना यांच्याकडे वळवायचा हा आहे. दुसरा प्रकार भांडवली गुंतवणुकीतून उभ्या करण्यात आलेल्या उद्योगांकडून कर स्वरूपात अधिक महसूल गोळा करून उद्योगातील कामगारांना रोजगार सबसिडी म्हणून द्यायचा. सरकारने सध्यातरी पहिला मार्ग अवलंबिलेला दिसत आहे. विकसित राष्टÑांनी गेल्या ५० वर्षात याच मार्गाचा अवलंब केल्याचे दिसते. पण त्याचे परिणाम खूप चांगले झाल्याचे दिसून येत नाही.
नोबेल पुरस्कार विजेते प्रोफेसर एडमंड फेल्प्स यांच्या मते, ‘अशातºहेचे कार्यक्रम, युरोप आणि अमेरिकेने अंमलात आणले आहेत. पण त्यामुळे कामगारांच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाल्याचे दिसले नाही. सामाजिक सुरक्षेवर अधिक पैसा खर्च केल्याने स्थिती अधिकच बिघडली आहे, कारण त्यामुळे काम करण्याची इच्छा कमी झाली आहे. सरकारवरील अवलंबित्व वाढले आहे आणि फार मोठा समाज व्यावसायिक अर्थकारणापासून दूर गेला आहे.’ याला पर्याय म्हणून प्रोफेसर फेल्प्स यांनी पुढील उपाय सुचविला आहे. ‘‘सर्वात चांगला उपाय हा आहे की कमी पगार मिळविणाºया कामगारांसाठी मालकाला प्रत्येक कामगारामागे सबसिडी द्यावी. अशातºहेने वेतन सबसिडी मिळत असल्याने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल ज्यामुळे अधिक कामगारांना नोकरीवर घेण्यास मालक उद्युक्त होतील. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होईल. उत्पादक कामासाठीच सबसिडी देण्यात आल्याने त्यातून लोकांचाही लाभ होईल.’’
हा उपाय जर स्वीकारला तर कररचनेत सुधारणा करून रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. सध्या भांडवली उद्योग आणि कामगार आधारित उद्योग यांचेवर एकाच दराने कर आकारण्यात येतात. पण त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे कर लावणे यापुढे शक्य होईल. सॉफ्ट ड्रिंक्स तयार करणाºया उद्योगांसारख्या भांडवल- आधारित उद्योगांवर अधिक कर लावता येईल. उलट रसवंतीसारख्या कामगार आधारित व्यवसायांवर कमी कर लावता येईल. त्यामुळे बाटलीबंद सॉफ्ट ड्रिंक्सच्या किमतीत वाढ होईल तर उसाचा रस पुरविणाºया रसवंतीत कमी किमतीत रस पुरविणे शक्य होईल. त्यामुळे सॉफ्ट ड्रिंक्सचा वापर कमी होईल तर उसाचा रस जास्त खरेदी करण्यात येईल. परिणामी रसवंती उद्योगात अधिक रोजगाराची निर्मिती होईल. त्यासाठी सरकारला रोजगार हमी योजनेत अधिक तरतूद करण्याची गरज पडणार नाही. रोजगार सबसिडीचा कामगारांवर होणारा परिणामसुद्धा सकारात्मक राहील. कामगारांना काम करतानाच नवीन कौशल्य आत्मसात करता येईल.
उदाहरणार्थ, स्कूटर रिपेरिंग शॉपमध्ये काम करणाºया तरुण सहायकाला तेथे जो अनुभव मिळतो त्यातून तो मेकॅनिकचे कौशल्य संपादन करून स्वत:चे रिपेरिंग शॉप सुरू करण्यास सक्षम होतो. त्यातून देशाच्या आर्थिक विकासात भरच पडते. याउलट त्याने रोजगार हमी योजनेत रस्त्याच्या कामावर परिश्रम घेतले तर त्यातून त्याला नवीन कौशल्य संपादन करता येणार नाही. तो अखेरपर्यंत अकुशल कामगार म्हणूनच जीवन व्यतित करील. याउलट बेरोजगार व्यक्ती रोजगाराच्या शोधात अनेक उद्योगांना भेट देते त्यामुळे स्वत:साठी नोकरी शोधणे हे आपले कर्तव्यच आहे ही जाणीव त्याच्यात निर्माण होईल. असा प्रयत्न करताना ते नवीन कौशल्य आत्मसात करतील. पण रोजगार हमी योजनेतून यातºहेचे काहीच घडताना दिसत नाही. याउलट त्यातून सरकारवरील अवलंबून राहणे वाढते. मग ते सरकारकडून रोजगार निर्मिती होईल याची वाट पाहत बसतील. अशातºहेने सरकारच्या नव्या धोरणामुळे व्यक्तीची पीछेहाटच होईल.
चालू उद्योगधंद्यांवर अधिक कर बसवून त्यातून रोजगार हमी योजनेसाठी किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी महसूल उभा करण्यात येतो. पण त्या कराच्या भाराने उद्योग बंद होऊ लागतात. त्यातून नवे बेरोजगार मात्र निर्माण होतात. त्यामुळे रोजेगार हमी योजनेसारखे अधिक कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतात. अशातºहेने पीछेहाट होण्याचे चक्र सुरू होते. अधिक करामुळे उद्योग बंद पडतात, त्यातून नवीन बेरोजगार जन्मास येतात आणि बेरोजगारी वाढतच जाते. हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.
प्रोफेसर फेल्प्स यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात एक अडचण ही आहे की त्यात सरकारी कर्मचाºयांना कामच उरणार नाही. उलट रोजगार हमी योजनेतून ते २० ते ३० टक्के इतके कमिशन मिळवू शकत होते. याशिवाय मालाचा पुरवठा करताना त्यातूनही ते कमिशन मिळवत होते. रोजगार सबसिडी योजनेमुळे या कर्मचाºयांचे वरचे उत्पन्न बंद होणार आहे. रोजगार हमी योजना किंवा सामाजिक सुरक्षा योजना यांच्यामुळे उद्योगाकडून मिळणाºया महसुलाचा काही भाग सरकारी कर्मचाºयांना मिळत होता. त्यांची ही मिळकत रोजगार सबसिडी योजनेमुळे बंद होणार आहे, त्यामुळे सरकारी कर्मचाºयांना कमिशनच्या स्वरूपात लाभ मिळू द्यायचा की उद्योगांना आणि उद्योगातील कर्मचाºयांना टिकाऊ लाभ मिळू द्यायचा हे सरकारने ठरवायचे आहे.

(editorial@lokmat.com)