गंगा नदी म्हणजे भारतीयांच्या आस्थेचा विषय. परंतु लोकांच्या या आस्थेविषयी मनात संशय निर्माण व्हावा एवढी दैनावस्था गंगेची आज झाली आहे. गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी आजवर अनेक योजना राबविण्यात आल्या. कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परंतु ती प्रदूषणमुक्त होण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. राष्ट्रीय हरित लवादालाही या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेणे भाग पडले आहे. गरज पडल्यास उत्तर प्रदेशात गंगा नदीशी संबंधित सर्व योजनांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी केली जाईल, अशी ताकीद लवादाने नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे गंगेचे वास्तव लक्षात घेता आता आम्ही उगाचच गंगा शुद्धीकरणाचा बोभाटा करण्यापेक्षा या विषयावर गांभीर्याने विचार करणे अधिक क्रमप्राप्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या गाज्यावाज्यासह २० हजार कोटी रुपयांच्या नमामी गंगे योजनेस प्रारंभ केला होता. या योजनेचा दुसरा टप्पा गेल्यावर्षी सुरू झाला. परंतु याचा पहिला टप्पाच एवढा निष्कृष्ट ठरला की केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला कधी न्यायालय तर कधी हरित लवादाचे फटकारे सहन करावे लागत आहेत. मुळात गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी अनेक दावे केले जात असले तरी गंगा शुद्ध कशी होणार याबाबत ठोस उपाय कुणाहीकडे नाही. गंगेच्या परिसरातील शेकडो कारखान्यांचा सुद्धा तिच्या प्रदूषणात फार मोठा हातभार आहे. काही दिवसांपूर्वी वाराणसीतील गंगाजलाच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली होती. त्याचे निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक आहेत. गंगेच्या १०० मिलीलिटर पाण्यात ५० हजार हानिकारक विषाणू आढळून आले आहेत. आंघोळीच्या पाण्यासाठी शासनाने जे मानक निर्धारित केले आहे त्यापेक्षा विषाणूंची ही संख्या १० हजार पट अधिक आहे. धोक्यात असलेल्या जगातील दहा नद्यांमध्ये गंगेचा समावेश असल्याचे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडचे म्हणणे आहे. गंगेत माशांच्या सुमारे १४० प्रजाती आढळतात. परंतु गंगा स्वच्छ ठेवण्यात मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या माशांच्या अनेक प्रजाती प्रदूषणाने नष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी अब्जावधी रुपयांच्या योजना राबविण्यात आल्या तरी जोपर्यंत लोक जागरुक असणार नाहीत तोपर्यंत या योजनेचे भवितव्य अंधारातच राहील.