आजचा अग्रलेख - स्वातंत्र्याची पायमल्ली

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार पत्रकार व लेखकांना सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार देते

उत्तर प्रदेशचे संन्यस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे तसेही भडक माथ्याचे इसम आहेत. आपण आणि आपले सरकार यांच्याविरुद्ध कुणी जराही टीका केली तरी ते त्यांच्या साऱ्या ताकदीनिशी त्या टीकाकारावर तुटून पडतात. त्यांच्या मंत्रालयासमोर निदर्शने करणाºया व ‘त्यांच्यावर आपले प्रेम आहे’ असे ओरडून सांगणाºया एका स्त्रीची बातमी प्रशांत कनोजिया या पत्रकाराने त्याच्या नोएडाहून प्रकाशित होणाºया ‘नेशन लाइव्ह’ या पत्रातून प्रकाशित केली. त्या घटनेमुळे मुख्यमंत्र्यांची बदनामी झाल्याचा आरोप लावून त्या राज्याच्या खूशमस्कºया पोलिसांनी त्या कनोजियाला तत्काळ अटक करून स्थानबद्ध केले. निदर्शनाची बातमी देणे हा पत्रकार व वृत्तपत्रांचा सहज साधा अधिकारच नव्हे तर तो त्यांचा धर्म आहे; पण मुख्यमंत्र्यांना खूश करू पाहणाºया पोलिसांनी आपला पराक्रम दाखवीत या अटकेची कारवाई केली.

कनोजियांच्या पत्नीने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा त्या न्यायालयाने ही अटक घटनाबाह्य व मतस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग करणारी असल्याचा अभिप्राय दिला व ती रद्द केली. सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरून बसू नये हे खरे असले तरी त्याने एवढे कोवळे व संवेदनशील असण्याचेही कारण नाही. राजकारण व समाजकारण यात वावरणाºया माणसांना प्रशंसा आणि टीका या दोहोंनाही तोंड द्यावेच लागते. त्यातून मुख्यमंत्री हा प्रशासनाचा प्रमुख असल्याने टीकेचा सर्वाधिक मारही त्याच्यावरच होतो. त्यातून घटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार पत्रकार व लेखकांना सरकारवर टीका करण्याचाच नव्हे तर त्याची सारी चिकित्सा करण्याचा अधिकार देते. तो नागरिकांचाही मूलभूत अधिकार आहे. योगी आदित्यनाथ व त्यांच्या पोलिसांनी या अधिकाराची पायमल्ली करून घटनेचाच अपमान केला आहे. तो दूर करून न्यायालयाने घटनेचा सन्मान राखला यासाठी त्याचे अभिनंदन केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून मतस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध दाखल केले जाणारे गुन्हे ‘फौजदारी’ न मानता ‘दिवाणी’ मानले पाहिजे, अशी मागणी देशात होत आहे. तिला पत्रकारांएवढाच राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा आहे; परंतु फौजदारी म्हटले की त्या इसमाला तत्काळ अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतात व पोलीस ते वापरायला उत्सुकही असतात. त्यातून राहुल गांधींनी ‘मूर्ख’ ठरविलेले आदित्यनाथांसारखे आततायी पुढारी तर आपला एकही अधिकार सोडायला तयार नसतात. ममता बॅनर्जी आक्रस्ताळ्या आहेत म्हणून त्यांचे सरकार बरखास्त करा, अशी मागणी एकीकडे करायची आणि योगीं यांच्यावर टीका झाली म्हणून त्याच्या टीकाकारांना मात्र जेरबंद करायचे यातले राजकीय तारतम्य (?) कुणालाही कळणारे आहे. राजकारण धर्मांध झाले की असे होत असते. मग कायदा नाही, घटना नाही, नागरिकांचे अधिकार नाही आणि साधा समंजसपणाही नाही. दरदिवशी हजारो निदर्शने होतात. त्यात सहभागी होणारे लोक सरकारवर टीका करतात. त्या टीकेची वृत्तेही प्रकाशित होतात; परंतु त्यासाठी कुणाला अटक झालेली, मोदी सरकार अधिकारारूढ होण्याआधी कधी दिसली नाही.

पूर्वी धर्मावरील टीका अग्राह्य व अक्षम्य मानली जाई. आता त्याचे पांघरुण घेतलेले राजकारणही आपल्यावरची टीका अशी अक्षम्य ठरवीत असेल तर तो त्याला असलेल्या अधिकाराएवढाच धर्माचाही गैरवापर आहे. खरे तर अशा वेळी मोदींनीच योगी यांना योग्य ती समज द्यायची. अन्यथा केवळ टीका केली म्हणून पत्रकार पकडले जाऊ लागले तर देशात नुसती आणीबाणी येणार नाही, येथे एकपक्षीय हुकूमशाहीच येईल. टीकाकारांनी तारतम्य बाळगणे ही त्यांचीही जबाबदारी आहे. मात्र, एका स्त्रीच्या साध्या निदर्शनाची बातमी दिली म्हणून पत्रकाराला अटक होणे हा केवळ शासकीय वेडाचारच आहे. तो देश, सरकार, पक्ष व लोकशाही या साºयांचीच मानहानी करणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात घटनेची पायमल्ली करणाºयांनाच अटक होणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी टीका हा फौजदारी गुन्हा न राहता दिवाणी अपराध ठरविणेही गरजेचे आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार पत्रकार व लेखकांना सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार देते. तो नागरिकांचाही मूलभूत अधिकार आहे. योगी आदित्यनाथ व त्यांच्या पोलिसांनी या अधिकाराची पायमल्ली केली आहे.