फडणवीसांच्या कर्जमाफीला स्वच्छतेची धार...

By राजा माने on Fri, December 08, 2017 3:57am

फडणवीसांची कर्जमाफी खरी की फसवी? हा प्रश्न राज्याच्या राजकारणात आज टिपेला पोहोचला आहे. जून २०१७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा झाली.

फडणवीसांची कर्जमाफी खरी की फसवी? हा प्रश्न राज्याच्या राजकारणात आज टिपेला पोहोचला आहे. जून २०१७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा झाली. कर्जबाजारी शेतक-याला उभे करण्याचे खूप मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे उभे होते. २००९ साली देखील राज्यातील ३४ लाख शेतकºयांची चार हजार आठ कोटी रुपये एवढी कर्जमाफी झाली होती. त्या कर्जमाफीचा लाभ नक्की कुणाला मिळाला, या प्रश्नावर नेहमीच चर्चा व्हायची. १५० कोटी रुपयांची कर्जमाफी चुकीच्या किंवा गरज नसलेल्या धनदांडग्यांना दिली गेली, हे देखील रेकॉर्डवर आले होते. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा लाभ हा केवळ कर्जबाजारी आणि गरजू बळीराजाच्याच घरात पोहोचला पाहिजे, हा दृष्टिकोन फडणवीस आणि त्यांच्या टीमने अंगिकारल्याचे दिसून येते. त्याच कारणाने कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर सर्व आघाड्यांवर काहीसा गोंधळ उडाल्याचा अनुभव महाराष्टÑाने घेतला. कर्जमाफीच्या माध्यमातून दिली जाणारी पै न् पै पारदर्शी पद्धतीने आणि पात्र शेतकºयालाच मिळाली पाहिजे, हा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केल्याचे प्रत्येक वादाच्या वेळी दिसून आले. तरीही कर्जमाफीच्या भवितव्याबद्दल सतत शंका व्यक्त होत गेल्या. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी ८९ लाख शेतकºयांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. त्यात थकबाकीदार कर्जदार ४४ लाख, नियमित कर्जदार ३५ लाख आणि पुनर्गठित १० लाख कर्जदारांचा समावेश होता. पुढारी, अधिकारी, जिल्हा बँकांपासून नगरपालिकेपर्यंतचे पदाधिकारी आणि करदात्या शेतकºयांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. १ एप्रिल २००९ नंतर कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ अखेर थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकºयांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. प्रत्येक पातळीवर निकषाची चाळणी काटेकोरपणे लावली गेली. राज्यातील बँकिंग क्षेत्राला खºया अर्थाने कामाला लावणारे कर्जमाफीचे सॉफ्टवेअर विकसित झाल्याने बँकिंग क्षेत्रातही अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यात दिवाळी कर्जमाफीने साजरी करण्याचा सरकारचा अट्टाहासही नाराजीचे कारण ठरला. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीवरील फसवेपणाच्या आरोपाचा आणि कर्जमाफी प्रक्रियेतील स्वच्छतेच्या दाव्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. २००९ साली झालेली कर्जमाफी आणि सध्या छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना या नावाने होत असलेली कर्जमाफी यांची तुलना केली असता देवेंद्र फडणवीस यांच्या कर्जमाफीला स्वच्छतेची धार असल्याचा अनुभव आकडेवारी देते. प्रत्यक्ष थकबाकीदार ४४ लाख कर्जदार शेतकºयांपैकी २० लाख ६६ हजार शेतकºयांसाठी १२ हजार ७०८ कोटी रुपये बँकांकडे वर्ग झाले आहेत तर ९ लाख ४३ हजार शेतकºयांच्या खात्यावर ५ हजार १४१ कोटी जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कर्जमाफीला स्वच्छतेची धार दिसते. आता तिचा फायदा शेतकºयांना कसा होणार हा खरा प्रश्न आहे.

संबंधित

परभणी : तुती लागवडीचे १२८ हजेरी पत्रक पडून
परभणी : प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही चाऱ्याची माहिती
परभणी : विहीर अधिग्रहणाचे देयके रखडल्याने लाभार्थ्यांत संताप
सॅटेलाइट सर्व्हे शेतीच्या मुळावर
हमीभाव केंद्रांचा पत्ता मिळेना

संपादकीय कडून आणखी

हवामानाचे अंदाज चुकतात कारण...
युनोने लपवलेले तापमानवाढीचे स्फोटक सत्य
पुन: राज्यावर पाण्याचे संकट
केवळ उपचार ठरु नये!
मेट्रो, मोनोमुळे मुंबई कोणाची राहील?

आणखी वाचा