सारिकाची कथा, महाराष्ट्राची व्यथा: राज्याची स्मशानभूमीकडे चाललेली वाटचाल रोखायला हवी

परभणी जिल्ह्यातील जवळाझुटा गावची सारिका सुरेश झुटे या सतरा वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. आपला शेतकरी बाप आत्महत्या करू नये, यासाठी तिने आत्महत्या केली. महाराष्ट्रातील सुमारे ४२ हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षांत आत्महत्या केल्या. ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची स्मशानभूमी महाराष्ट्र’ असे वर्णन ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी काही वर्षांपूर्वी केले होते. त्यावेळी गहजब माजला होता. राजकीय पक्षांनी जोरदार टीकाटिप्पणी करून वाद घातला होता. सर्वच पातळीवर पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जात होते, त्याची स्मशानभूमी होण्याकडे वाटचाल चालू आहे, याचीही चर्चा आता जुनी झाली. नापिकी, कर्जबाजारी, आदी कारणांनी आजवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचे सत्र चालू होते. आता विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.
सारिकाची आत्महत्या ही त्या स्मशानभूमीतील धक्कादायक घटना आहे. नापिकी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत होता. आता त्याच्या अगोदर पोटच्या मुलांनी आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सारिकाच्या बापाच्या डोक्यावर मोठ्या मुलीच्या लग्नाचे कर्ज होते. पीक कर्ज होते. चालू वर्षी पुुन्हा कर्ज काढून पेरणी केली. मात्र, पावसाअभावी पेरणी वाया गेली. रानात आलेले पीक वाळत चालले होते. पुन्हा पुन्हा कर्जाच्या खाईत आपला बाप लोटला जाणार याची सारिकाला खात्री होती. शेजारच्या बीड जिल्ह्यातील शिवनी येथे बारावीला शिकणाऱ्या सारिका हिला आपल्या बापाच्या चेहºयावर लग्नाची चिंता दिसत होती. झुटे परिवाराच्या घरातील वातावरणच चिंतायुक्त बनले होते. केवळ सहाच दिवसांपूर्वी सारिकाच्या चुलत्याने कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या केली होती. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या या व्यथा संपणार नाहीत, हे सारिकाने जाणले होते. महाराष्ट्रात बेचाळीस हजारांहून अधिक शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे, उद्या आणखीन काही, परवा आणखीन काही शेतकरी आत्महत्या करणार आहेत, याची जाणीव तुम्हा-आम्हाला कशी होत नाही? जी व्यथा सारिकाने जाणली आणि नको ते पाऊल उचलले, तिला रोखण्यासाठी आश्वासक असे पाऊल तातडीने का उचलले जात नाही.

आत्महत्येपूर्वी सारिकानं लिहिलेली चिठ्ठी

मंत्रालयात किंवा प्रशासकीय कार्यालयात न बसता सर्वांनी या शेतकºयांना समजावून घेण्यासाठी बाहेर का पडू नये? ही आणीबाणीची परिस्थिती नाही का? महाराष्ट्राने शेती क्षेत्रासाठी आणीबाणी जाहीर का करू नये? कृषी खात्याकडे सुमारे अठ्ठावीस हजार कर्मचारी आहेत शिवाय ग्रामीण विकास खात्याचे, जलसंधारण खात्याचे कर्मचारी अशी भली मोेठी फौज आहे. आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचे हजारो सदस्य आहेत. या सर्वांनी शेतकऱ्यांना जगण्याचे बळ देण्यासाठी व्यापक मोहीम का घेऊ नये? महाराष्ट्राची व्यथा काय आहे, हे समजून घेण्याची गरज कोणालाच का वाटू नये? याच्याऐवजी गणपतीचा उत्सव किती जोरात करायचा, रात्रभर कोणती वाद्ये वाजवून नाच करायचा यासाठी प्रशासन आणि शासनकर्त्यांच्या बैैठका झडत आहेत. त्यात वाद-विवाद घातले जात आहेत. एक वर्ष गणेशोत्सव साधेपणाने, भक्तिभावाने साजरा केला आणि महाराष्ट्रातील एकाही शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयाने आत्महत्या करू नये, जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून त्यांना किमान अन्नधान्य देण्याची व्यवस्था, कर्जाची संपूर्ण व्याजमाफी, मुलांचे मोफत शिक्षण, मुलींची मोफत विवाहाची व्यवस्था आदी तातडीचे उपाय करता येणार नाहीत का? कारण सारिकाच्या आत्महत्येचे एक प्रमुख कारण होते की, तिच्या लग्नाच्या खर्चाने आपला बाप पुन्हा एकदा कर्जाच्या खाईत लोटला जाणार आहे. मला प्रश्न पडतो की, परभणीसारख्या जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील जवळाझुटा गावच्या या मुलीशी विवाह करणारा कोणी आमीर बापाचा मुलगा असणार आहे का? त्याच परिसरातील एखादा शेतीशी संबंधित कुटुंबातील मुलगा असणार आहे. आपल्या शेतीवर अवलंबून असणाºया मुलास आणि त्याच्या बापास असे का वाटू नये की, सारिकाच्या घरी जावं, लग्न ठरवावं, नारळ आणि मुलगी घेऊन जावं. आपल्यासारख्या शेतकºयाला लग्नासाठी कर्जाच्या खाईत का बरं लोटावं? असा विचारही त्याच्या मनाला कसा काय शिवत नसेल? शेतकºयांनी शेतकºयांची काळजी घ्यायची नाही तर कोणी घ्यायची?
महाराष्ट्राला एक मोठी सामाजिक परंपराही आहे. जात-पात, अंधश्रद्धा, हुंडा पद्धत, सती प्रथा, केशवपन, एक ना अनेक अनिष्ट प्रथांविरुद्ध
या महाराष्ट्राने धडाडीने पुढाकार घेऊन लढा दिला आहे. आता एकविसाव्या शतकात मान-पान, हुंडा, जेवणावळी, गाजावाजा यासाठी शेतकरीवर्गातील मुलीच्या बापाने कर्जबाजारी व्हावे? ते फेडता येत नसल्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा? हे सर्व घडत असताना महाराष्ट्राच्या मनाला कोठे धक्का बसतो असेही आता वाटत नाही. एका नेत्याने आपल्या मुलाचे जोरदार लग्न केले, लक्ष भोजने घातली म्हणून केवढा गहजब झाला
होता. वृत्तपत्रांची रकानेच्या रकाने भरून टीकाटिप्पणी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जोरदार वादाचा फड रंगला होता. मोठ्या लोकांनी श्रीमंतीचे प्रदर्शन करीत मोठी लग्ने लावणे, ही चांगली प्रथा ठरणार नाही. त्याऐवजी सामुदायिक विवाह, साधेपणाने विवाह करण्याचा आग्रह धरला गेला होता. या सर्व परंपरा महाराष्ट्रातील अनेक संत-महंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रबोधनाच्या माध्यमातून निर्माण केल्या होत्या. ती परंपरा संपली का? महाराष्ट्राची पुण्याई संपली का?
वास्तविक, महाराष्ट्राने वेळीच जागे झाले पाहिजे. ही संपूर्ण महाराष्ट्राची व्यथा आहे. एका सारिकाची कथा आणि तिच्या बापाची व्यथा नाही. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी दिसते आहे. खरिपाचे पन्नास टक्केही पीक येणार नाही, हे आताच स्पष्ट दिसते आहे. मान्सूनचा परतीचा पाऊस
वेळेवर आणि पुरेसा झाला तर पाण्याची टंचाई, चाराटंचाई आणि रब्बीचे तरी पीक हाती लागेल, अन्यथा पुन्हा एकदा निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळात लोटला जाऊ शकतो. आताच मराठवाड्यातूून लोक रोजगारासाठी स्थलांतर करू लागले आहेत. याचे कारण महाराष्ट्राची विकासाची घडीच विस्कटली आहे.
एका ज्येष्ठ नेत्याने सूचना केली आहे की, पुण्याच्या परिसरातील औद्योगिकीकरण आता रोखण्याची गरज आहे. कारण पुणे आणि परिसराला लागणारे पाणी कमी पडणार आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत ही वाढती गरज भागविण्यासाठी पुण्याच्या पश्चिमेला चार धरणे बांधली. त्यावर आजवर तरलो आहोत. पुणे परिसराची अशी वाढ होत राहिली तर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न तयार होणार आहे. हे वास्तव असले तरी वेळ निघून गेली आहे. पुण्याच्या परिसरातील औद्योगिकरण करीत असताना मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश किंवा दक्षिण महाराष्ट्राकडे गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे हा पट्टा वगळता
उर्वरित महाराष्ट्रात उत्पन्नाची साधने वाढतील, शेतीवरील भार कमी होईल यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. मराठवाड्यात औरंगाबाद, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, खान्देशात नाशिक आणि विदर्भात नागपूर वगळता विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी वेगळे प्रयत्न झालेच नाहीत. मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्हे हे ओडिशा किंवा बिहारमधील मागास जिल्ह्यांच्या बरोबरीचे आहेत. आज पुणे परिसर मराठवाड्यातील स्थलांतरित लोकांच्या गर्दीने वाढतो आहे.
अशीच परिस्थिती राहिली, शेतीकडे दुर्लक्ष झाले, तर ग्रामीण भागातील तरुणवर्गही आत्महत्येच्या मार्गे स्मशानभूमीत पोहोचेल. सारिकाने जे मृत्यूपूर्व पत्र लिहिले आहे, ते वाचले तरी महाराष्ट्राची व्यथा कळते. आपण सर्वांनी उत्सव, पर्यटन, दंगाधोपा, मोठी लग्ने, स्वागत समारंभ, आतषबाजी, संगीत रजनी काही वर्षे बाजूला ठेवून महाराष्ट्राची ही स्मशानभूमी होण्याची प्रक्रिया रोखण्याचा विचार करू शकणार नाही का? आजवर शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, हे जिव्हारी लागत होते. आता त्यांच्या मुलांनी बापाचे हे दु:ख पाहवणार नाही म्हणून आत्महत्या करणार असतील तर आपल्यातील माणूस कोठे जागा आहे? शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे दु:ख व्यक्त करतो. तो प्रामाणिक आहे. त्याच्या काही चुका होत असतील तर त्या सुधारण्यासाठी
सोयीसुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी सर्वांनी घ्यायला नको का? शासनकर्त्यांनी तर सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून दररोज होणाऱ्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम घ्यायला हवा. शिवाय महाराष्ट्राची विस्कटलेली घडी दुरुस्त करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी गाव-तालुका हे घटक निवडले पाहिजेत, पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ वगैरे वाद घालत बसू नये. सारिकाच्या मृत्यूपूर्वपत्राने सर्व काही मांडले आहे.