विश्वासाला फोड येऊ नये !

राजकारण वा सत्ताकारणात वेळ निभावून नेण्याला महत्त्व असते, पण तसे करताना दिलेल्या शब्दाला जागण्याची जबाबदारी त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची असते; अन्यथा होणारा भ्रमनिरास नवीन संकटांना निमंत्रण देणारा ठरतो. आपल्या विविध मागण्यांसाठी जखमांनी व वेदनांनी भळभळणा-या तसेच फोड आलेल्या पायांनी नाशिक ते मंत्रालयापर्यंत ‘लॉँग मार्च’ करीत आलेल्या आदिवासी, शेतकरी बांधवांनाही सरकारने मागण्यापूर्तीचे जे आश्वासन दिले, त्यासंबंधीचा विश्वास दिला; त्या विश्वासाला फोड येऊ न देण्याची काळजी आता सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
 

गेल्या वर्षी पुणतांब्यातून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने शेतक-यांचे प्रश्न पुन्हा नव्याने मांडून सरकारचा त्यासंदर्भातील निद्रानाश घडवून आणण्यात यश मिळवले होते, त्यापाठोपाठ नाशकातून निघून मुंबईत जाऊन धडकलेल्या किसान सभेच्या लॉँग मार्चने आदिवासी व शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे सरकारसह सर्वांचेच लक्ष पुन्हा वेधले. विशेषत: आंदोलने करावीत ती डाव्यांनीच असे नेहमी बोलले जाते. वेळोवेळी त्याचा प्रत्ययही येतो. अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांसारखे प्रथमदर्शनी दिसणारे बळ नसताना अगर आपल्याकडे या पक्षाचा संघटनात्मक आवाका जेमतेम असतानाही डाव्यांची आंदोलने मात्र नेहमीच लक्ष वेधून घेतात. शिस्त व गर्दी अशा दोन्ही बाबतीत ते दिसून येते. मुंबईला ‘लॉँग मार्च’ काढण्यापूर्वी तालुक्या-तालुक्यातील तहसील कचेरीवर याच संदर्भात काढल्या गेलेल्या मोर्चांप्रसंगीही त्याचा प्रत्यय येऊन गेला होता. त्यामुळे नाशकातून ‘मार्च’ निघेपर्यंत त्याची तीव्रता फारशी कुणाच्या लक्षात येऊ शकली नसली तरी, मुंबईत पोहोचेपर्यंत या लाल वादळाने सरकार दरबारी धावपळ उडवून दिली. दुसरे म्हणजे, या लॉँग मार्चला भाजपेतर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला व सामान्य नागरिकांचाही पाठिंबा लाभलेला दिसून आला. त्यातूनच जागोजागी या मोर्चेक-यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था केली गेली. त्यामुळे ‘फोडा’वर आश्वासनांची मलमपट्टी करून सरकारनेही आपली संवेदनशीलता दर्शवून दिली. परंतु मागण्यापूर्तीच्या दृष्टीने खरा अध्याय यापुढे सुरू होणार आहे. 
 

अतिक्रमित जमिनींचा ताबा आदिवासींना देण्याच्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, ही या लॉँग मार्चची प्रमुख मागणी होती. याखेरीज २००१ पासून शेतक-यांना कर्जमाफी, कृषिकर्जासोबतच मुदतकर्जालाही माफी व महाराष्टचे पाणी गुजरातला न देणे आदी मागण्याही केल्या गेल्या. यातील वनहक्क दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वास्तवात २००५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरच सदरचे काम सुरू झाले होते; परंतु आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नोंदविलेले मोजणी क्षेत्र यात तफावत असल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांपासून हे दावे प्रलंबित पडले आहेत. सदर जमिनी आदिवासींच्या नावे होत नसल्याने, म्हणजे जमिनीची नोंद सातबारा उताºयावर होत नसल्याने तद्अनुषंगिक कर्जमाफी व नैसर्गिक नुकसानीच्या निमित्ताने मिळणारे शासकीय लाभ आदिवासींना घेता येत नाहीत. तेव्हा, सहा महिन्यांत या सर्व घोळाचा निपटारा करणे हे तितकेसे सहज-सोपे नाही. ज्या नाशकातून या लॉँग मार्चची सुरुवात झाली त्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर तब्बल पन्नास हजारांपेक्षा अधिक दाव्यांतून शासनाने केवळ साडेसतरा हजार दावेच मंजूर केले असून, त्यातील अवघ्या सुमारे एक हजार लोकांनाच प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. पण त्यातही ताबा क्षेत्रात तफावत असल्याने संबंधितांनी ती प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वनखात्याकडे यासंबंधीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने व आदिवासींकडून कसल्या जाणाºया या वनजमिनींची उपग्रह छायाचित्रेही नसल्याने यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.
 वनहक्क दाव्यांबरोबरच वंचितांना २००१ पासून कर्जमाफीचाही विषय मान्य केला गेला आहे. पण अलीकडील कर्जमाफीच्या नियम-निकषांचे अडथळे पाहता या वाढीव कर्जमाफीचेही तसे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनावर आताच सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असल्याने अगोदरच शासकीय तिजोरीचा खडखडाट उघड होऊन गेला आहे. अशात हे नवीन आश्वासन दिले गेल्याने ते पूर्ण करायचे तर नवीन तजवीज करावी लागेल. आश्वासने देऊन वेळ मारून नेता येत असली तरी शेवटी पैशाचे सोंग घेता येत नाही. त्यामुळे ही जुळवाजुळव कशी केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हा, सात दिवसांचा प्रवास करून व रक्ताळलेले आणि फोड आलेले पाय घेऊन मंत्रालयाच्या दारी आलेल्या आदिवासी शेतकºयांच्या वेदनेवर आश्वासनाची फुंकर मारण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी, आता आश्वासनपूर्ती होण्याबद्दल असलेल्या विश्वासाला फोड येऊ नयेत, म्हणजे मिळवले!