शिक्षणात हेच का उत्तम!

सरकार व शिक्षणमंत्रीही यासंदर्भात ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ परिस्थिती असल्याचे सांगत असतात, मात्र ग्रामीण भागातले चित्र अजूनही फारसे बदललेले नसल्याचेच आढळून येते.

किरण अग्रवाल

शिक्षणाचा आधार असल्याखेरीज आयुष्याला अर्थ लाभत नाही, असे नेहमी म्हटले जाते; शिक्षणामुळेच सामाजिक-सांस्कृतिक जाणिवा अधिक प्रगल्भ व्हायला मदत होते हेही खरे; पण असे असले तरी शिक्षणाकडे तितक्या गांभीर्याने लक्ष पुरवले जाते का, असा प्रश्न केला तर त्याचे समाधानकारक उत्तर देता येऊ नये. विशेषत: सरकार व शिक्षणमंत्रीही यासंदर्भात ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ परिस्थिती असल्याचे सांगत असतात, मात्र ग्रामीण भागातले चित्र अजूनही फारसे बदललेले नसल्याचेच आढळून येते. बसायला बाके नसल्याने नाशिक जिल्ह्यात एका शाळेत जमिनीवर बसून शिष्यवृत्ती परीक्षा द्यावी लागल्याची बाब त्याचेच निदर्शक ठरावी.

ग्रामीण वाड्या-वस्तीवरील शिक्षणाचा खेळखंडोबा लपून राहिलेला नाही. जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत म्हणाव्या तितक्या गंभीर नसतात. शालेय गुणवत्ता राखण्यासाठी काळजी घेण्याचे सोडून बदल्यांच्या काळात त्याकरिताच झुंबड उडताना नेहमी दिसून येते. ग्रामीण भागात अनेक शाळांची दुरवस्था नेहमी टिकून असते. प्राथमिक स्वरूपाच्या सोयीदेखील त्यात नसतात. अलीकडे आमदार-खासदार निधीतून अनेक शाळांना संगणक पुरविले जातात, मात्र त्याकरिताची विद्युत व्यवस्थाही बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध नसते. काही ठिकाणी तर उघड्यावर शाळा भरवावी लागते, मग अशा ठिकाणी थंडी, ऊन-पावसात होणाऱ्या अडचणींची चर्चा न केलेलीच बरी. या सा-या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या देवळा येथे एका शाळेत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी लहानग्या विद्यार्थ्यांना बाके नसल्याने जमिनीवर मांडी घालून पेपर लिहावे लागल्याची घटना समोर आली. एक प्रातिनिधिक स्वरूपात याकडे पाहून दूरवरच्या खेड्या-पाड्यातील अवस्था काय वा कशी असावी याचा अंदाज बांधता यावा.

शिक्षणाची गरज ओळखून शाळेत घातल्या जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्याइतपत जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता उंचावतानाही दिसत आहे; पण त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना व्यवस्थांचे जे पाठबळ लाभायला हवे, ते लाभताना दिसत नाही. शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आधार कायदा केला गेला. त्याचकरिता राज्यात बालरक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या बालरक्षकांच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात सुमारे सात हजार मुलांना शाळेत आणले गेल्याचेही सांगितले जाते; पण अजूनही पूर्ण क्षमतेने बालरक्षकांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. शिवाय, जी मुले शाळेत दाखल होतात त्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. निवासी शाळांच्या ठिकाणी वसतिगृहातील व आहाराबाबतच्या तक्रारी तर नित्याच्याच बनल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातीलच लासलगावच्या एका शाळेत चपातीचे पीठ उपलब्ध नसल्याने चक्क पंधरवडाभर विद्यार्थ्यांना डाळ-भातावर दिवस काढावे लागल्याची उघडकीस आलेली बाब यासंदर्भात बोलकी ठरावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, व्यवस्थांबाबत अनास्था आहेच; पण ज्ञानदानासाठी परिश्रम घेणाऱ्या शिक्षकांच्या अपेक्षांकडेही दुर्लक्षच होताना दिसते. अलीकडचेच ताजे उदाहरण घ्या, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेस तब्बल दोन महिन्यांचा विलंब झाला असून, शालेय शिक्षण संचालनालयाकडून मुदतीवर मुदत वाढविली जात आहे. या अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी इंडिपेण्डण्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने अलीकडेच राज्यभरातील खासगी शाळात बंद पुकारला होता. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण महासंघानेही त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन आदेश निघत नाही तोपर्यंत असहकार आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे बारावीची परीक्षा सुरळीत होत असली तरी उत्तरपत्रिका तपासणीस ‘असहकार’ राहणार आहे. परिणामी अशीच स्थिती कायम राहिली तर बारावीचा निकाल लांबण्याची भीती आहे. अन्यही अनेक दाखले देता येणारे आहेत, की ज्यातून सरकार व व्यवस्थेचा एकूणच शिक्षणक्षेत्राकडे सहजपणे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात यावा. त्यामुळेच शिक्षणात ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ स्थिती आहे या म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येऊ नये.