अशाने कसे लाभणार स्मार्टपण?

नाशिकचाही ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत नंबर लागला म्हणून नाशिककरांना मोठा आनंद झाला होता; पण ज्या पद्धतीने त्या अंतर्गतची कामे होताना दिसत आहेत, सदरचा आनंद टिकू शकलेला नाही.

किरण अग्रवाल

सरकारी यंत्रणेवर लोकांचा आता तितकासा विश्वास उरला नाही, कारण ही यंत्रणा निकडीचा विचार न करता तिच्या गतीने काम करते; आणि दुसरे म्हणजे तिच्याशी संबंधितानाही विश्वासात न घेता कामे रेटण्याचा उद्दामपणा करते. अनेकदा, अनेक बाबतीत कामे चांगली असूनही ती वादात अडकतात अगर त्याबाबत संशयाचे मळभ दाटून येते ते त्यामुळेच. नाशिकला ‘स्मार्ट सिटी’ करावयास निघालेल्या कंपनीच्या कामाबद्दलही संशयाची आणि तिच्या संचालकांमध्येच अविश्वासाची स्थिती निर्माण होण्यामागे अशीच कारणे राहिल्याचे दिसून येत आहे.

विकासाच्या वाटेवर असणाऱ्या शहरांना मदतीचा हात देऊन अधिक गतीने ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी देशात केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ योजना आणली. त्यासाठी विविध निकषांच्या आधारे शहरांची निवड करून विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे; परंतु जिथे निधी आला, तिथे गोंधळ-गडबडीची ठिणगी पडून गेल्याशिवाय राहात नाही हा आजवरचा अनुभव असल्याने ‘स्मार्ट’पणाकडे होऊ घातलेल्या वाटचालीतही त्याचे प्रत्यंतर येऊ पाहात आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गोंधळी कामकाजाचा या ‘स्मार्ट’ वाटचालीवर परिणाम होऊ नये किंवा पारंपरिक दप्तर दिरंगाईच्या मानसिकतेचा फटका बसू नये म्हणून महापालिकांना काहीसे बाजूला सारत स्वतंत्रपणे पर्यायी यंत्रणा ठरणारी कंपनी स्थापन करण्यात आली. या समांतर व्यवस्थेला प्रारंभी बहुतेक सर्वच ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून विरोधही झाला, परंतु लोकभावना लक्षात घेता अखेर कंपनी स्वीकारली गेली आणि त्यात स्वतंत्र तज्ज्ञ संचालकांखेरीज महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना सामावून घेतले गेले. पण असे असले तरी या कंपनीचा कारभारही काही महापालिकेपेक्षा वेगळा ठरताना दिसत नाही. या कंपनीद्वारे करण्यात येत असलेली कामे व त्यासाठी राबविण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया संशयास्पद ठरू लागल्याने ‘स्मार्ट सिटी’च्या वाटेतील अडचणी वाढून गेल्या आहेत.

नाशिकचाही ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत नंबर लागला म्हणून नाशिककरांना मोठा आनंद झाला होता; पण ज्या पद्धतीने त्या अंतर्गतची कामे होताना दिसत आहेत, सदरचा आनंद टिकू शकलेला नाही. एक तर या योजनेअंतर्गत शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणे व काळाच्या गरजेनुसार नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात उतरलेल्या दिसून येणे अपेक्षित असताना जुन्याच कामांची डागडुजी होताना दिसते आहे. यातही उदाहरणच द्यायचे तर कोट्यवधी रुपये खर्चून कालिदास कलामंदिराचे नूतनीकरण केले गेले, परंतु तेथील पोषाखी स्वरूप वगळता ध्वनी व प्रकाशयोजनेबाबतच्या तक्रारी कायमच असल्याचे रंगकर्मींचे म्हणणे आहे. मग कोट्यवधींचा खर्च केला कशावर, असा प्रश्न आपसूकच उपस्थित व्हावा. महात्मा फुले कलादालनाचे असेच नूतनीकरण केले गेले; पण त्याच्या छताचा काही भाग लगेच कोसळल्याचे पाहावयास मिळाले, त्यावरून ही कामे कोणत्या दर्जाची अगर गुणवत्तेची होत आहेत याचा अंदाज बांधता यावा. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका या अवघ्या एक-दीड कि.मी. रस्त्याचे काम हाती घेऊन दीड-दोन वर्षे होत आहेत. नाशकातील सर्वाधिक रहदारीचा हा मुख्य रस्ता उखडून पडला आहे, पण काम संपायचे नावच घेत नाही. शिवाय त्याचा खर्च किती तर तब्बल १७ कोटी. त्यामुळे या रस्त्याच्या कडेला बसण्यासाठी काय चांदीची बाके टाकणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, अत्याधुनिक पद्धतीने जलमापन करण्यासाठी सुमारे दोन हजार घरांत पाणी मीटर बसवण्याकरिता तब्बल २८० कोटी रुपयांची मीटर खरेदी करण्यात येणार असून, त्यातील अनागोंदी आता चव्हाट्यावर येऊन गेली आहे. दोनदा मुदतवाढ मिळालेल्या निविदा प्रक्रियेत अंतिमक्षणी केले गेलेले फेरबदल संशयास्पद ठरले असून, कंपनीचे सीईओ प्रकाश थवील यांनी अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडेच संशयाची सुई सरकवून दिली आहे. त्यामुळे कुंटे हे अतिशय सरळमार्गी व प्रामाणिक अधिकारी असल्याचा लौकिक असला तरी, खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याच संकेतामुळे संचालक मंडळच बुचकळ्यात पडले असून, अधिकाºयांना असा परस्पर धोरण बदलाचा अधिकार कुणी दिला, असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आमदाराच्या तक्रारीवरून निविदा रद्द केल्या जात असताना व ‘सीईओ’ची गच्छंती होऊ घातली असताना त्यांनी थेट अध्यक्षांच्याच संमतीने निविदेत बदल झाल्याचे म्हटल्याने या विषयाला वेगळे वळण लाभून गेले आहे. यात कंपनीच्या संचालकांनाच विश्वासात न घेता निविदा रेटण्यात आल्याचे समोर येत आहे. अर्थात, विश्वासात घेणे म्हणजे काय असते; याचीदेखील वेगळी चर्चा होत असते हा भाग वेगळा. परंतु अधिकाऱ्यांमधीलच दुभंगामुळे संचालकांना त्यांची नाराजी दर्शविणे सोयीचे होऊन गेले आहे. या एकूणच संशयाच्या परिणामी कामांमध्ये खोडा उत्पन्न होणे स्वाभाविक ठरले आहे. तेव्हा स्मार्ट सिटीच्या कामांची कुर्मगती व जी कामे हाती घेतली गेली आहेत त्याबद्दलची संशयास्पदता पाहता महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनीत मग फरक तो काय उरला, असाही प्रश्न उपस्थित होऊन जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.